माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल।
काठमाडौं- जलविद्युत र उर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने भन्दै सरकारले १० वर्षे दीर्घकालीन रणनीति बनाएर २०७५-२०८५ लाई ‘उर्जा विकास दशक’का रुपमा मनाउने घोषणा गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिसकेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभरको विद्युत माग १ हजार ३ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ। जसमध्ये ३७ प्रतिशत प्राधिकरण अन्तर्गतका सरकारी जलजिद्युत आयोजनाबाट, २९ प्रतिशत नेपालका निजी उत्पादकहरुबाट र बाँकी ३७ प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको छ।
रातको समयमा विद्युत माग घट्दा नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्न छाडेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले यही वर्ष उत्पादन लक्ष्य राखेको १ हजार मेगावाटभन्दा माथिको उत्पादनले भारतबाट हुँदै आएको आयात प्रतिस्थापन गर्ने मात्र नभई उल्टै भारत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। १० वर्षे रणनीतिअनुसार सरकारले ३ वर्षमा ३ हजार, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, उर्जा दशक अभियानको पहिलो वर्ष भने लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन हुन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब ५ सय मेगावाट बराबर विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने अनुमान गरिएको थियो। करिब २ दर्जन जलविद्युत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए। तर, निजी क्षेत्रका ८ वटा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट र सरकारी लगानीको माथिल्लो त्रिशुली 'थ्री-ए'को एउटा युनिटबाट ३० मेगावाट गरी ७८ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रणालीमा थपियो। यसरी गत आर्थिक वर्षमा ७८ मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका ९ वटा आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएका छन्।
गत आवबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको २२ मेगावाट बराबरको बागमती साना जलविद्युत आयोजना नै एक वर्षभरिको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्ममा थप ८० देखि एक सय मेगावाट विद्युत व्यावसायिक रुपमा उत्पादन सुरु भएर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिइसकेको छ।
यस आवमा मात्रै १ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा थपिने
गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएका निजी क्षेत्रका केही आयोजना चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै निर्माण भएर प्रशारण लाइनमा जोडिएको अधिकारीको भनाइ छ। उर्जा विकास दशकको दोश्रो वर्ष अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न प्रतिवद्धता जनाएका आयोजनाका अतिरिक्त २३ वटा आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। ती आयोजनाबाट ९ सय ८३ मेगावाट विद्युत प्रशारण प्रणालीमा थपिनेछ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार दोलखा जिल्लामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिइएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। तामाकोशी आयोजना आगामी डिसेम्बर भित्रमा निर्माण सम्पन्न भएर व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
१ सय ११ मेगावाट उत्पादन क्षमताको रसुवागडी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ४२ मेगावाटका दुईवटा आयोजना साञ्जेन र मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना यस आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखिएका अन्य ठूला आयोजनाहरु हुन्। त्यसैगरी, ४० मेगावाट क्षमताको कोशी खोला–१, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी–ए, ३० मेगावाटको खानीखोला र २७ मेगावाटको दोर्दीखोला आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
२५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी, १६ मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजना, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, १२ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती र ११ मेगावाटको तल्लो खारे जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न गरिसकिने बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने १० मेगावाट क्षमताभन्दा साना आयोजनाहरुमा समान ५ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेका पिखुवा खोला, टाँडी खोला, जुनबेशी, खोरुङ्गा खोला, तल्लो टाँडी र रुकुमगाड आयोजना रहेका छन्।
३० वटा जलविद्युत आयोजना आगामी आवमा सञ्चालनमा आउने
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भने ४ सय ५५ मेगावाट कूल उत्पादन हुने गरी ३० वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखिएको छ। १ सय २ मेगावाट क्षमताको मध्य-भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। त्यसबाहेक ५२ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको लिखु–४, ३० मेगावाटको न्यादी खोला, ५० मेगावाटको सुपर दोर्दी–ख, २४ मेगावाटको खारे खोला र २३ मेगावाटको बलेफी जलविद्युत आयोजनालगायत छन्।
सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती नै लक्षित समयावधिमा सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले सुरुको लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन नहुने देखेपछि उक्त लक्ष्य संशोधन गर्दै १ सय ७८ मेगावाट सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, प्राधिकरणको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन भने सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तसम्ममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ हजार ४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेका ३ सय ४० वटा आयोजनासँग विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ। तीमध्ये अधिकांश आयोजना उर्जा विकास दशक अर्थात् आगामी १० वर्षभित्रै सञ्चालनमा आइसक्ने अनुमान छ।
२४ वर्षमा पिपिए सम्झौता भएका ८३ आयोजना सञ्चालनमा
विसं २०५२ माघ १ गते हिमाल हाइड्रो लिमिटेडले गोरखा जिल्लामा बनाएको ६० मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको खिम्तीखोला जलविद्युत आयोजनासँग पहिलोपटक पिपिए सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि हालसम्ममा पिपिए सम्झौता भएका ८३ वटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्। जसको कूल जडित क्षमता ५ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्मा पिपिए र वित्तीय व्यवस्था (फाइनान्सियल क्लोजर) दुवै भइसकेका आयोजनाको संख्या १ सय २२ छ। जसबाट २ हजार ५ सय ८७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था हुन नसकेका २ हजार ८ सय ९५ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेका १ सय ४६ वटा आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्त्यसम्ममा निजी क्षेत्रका विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच कूल जडित क्षमता ४ हजार १ सय ३८ मेगावाट बराबरका २ सय ४४ वटा आयोजनाहरूको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। जसमध्ये कूल जडित क्षमता ५ सय ११ मेगावाटका ७३ वटा आयोजनाहरूबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भई राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण प्रणालीमा आबद्ध भएका थिए।
गत आर्थिक वर्षमा दूईवटा आयोजनाको मात्रै पिपिए सम्झौता रद्द भएको छ। रोल्पा जिल्लामा बन्ने भनिएको ९ सय ५५ किलोवाटको धान्सीखोला जलविद्युत आयोजना र गोरखा जिल्लाको लुदी खोलामा बन्ने भनिएको ७ सय ५० किलोवाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पिपिए सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
क्षेत्रीय बजारमा नेपालको विद्युत व्यापार सम्भावना
गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजना भएको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो सम्मेलनले जारी गरेको ‘काठमाडौं घोषणापत्र’मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा ऊर्जा व्यापारको उद्देश्यसहित ‘बिमस्टेक ग्रिड कनेक्टिभिटी’को विषय उच्च प्राथमिकतामा परेको थियो। नेपालले विकासको प्राथमिकताको क्षेत्रमा उर्जालाइ पनि लिएको छ भने जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना पनि भएका कारण यहाँको विद्युत दक्षिण एसियाली मुलुकको बजारमा पुग्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ।
नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। भारतसँग विद्युत आदान-प्रदान भइरहेको भए पनि बंगलादेशसँग भने विद्युत आदान-प्रदान हुन सकेको छैन।
नेपाल र भारतबीच गतवर्ष माघमा पोखरामा सम्पन्न भएको दुई देशका उर्जा सचिवस्तरीय बैठकले उर्जा बैकिङसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गरिसकेको छ। जसअनुसार अहिले वर्षायाममा नेपालमा बढी विद्युत उत्पादन हुँदा भारत निर्यात हुन्छ भने हिउँदयाममा नेपालको उत्पादन घट्ने भएका कारण भारतबाट आयात भइरहेको छ।
नेपालबाट बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्दा भारतीय भूमी प्रयोग हुने भएका कारण नेपाल-भारत-बंगलादेश त्रिदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका लागि भारतको अहम भूमिका रहने देखिन्छ। ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्नका लागि भारतीय कम्पनी जिएमआरले बंगलादेशसँग सहमति गरिसकेको भए पनि जिएमआरले आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन नसकेपछि आयोजना बन्ने-नबन्ने अन्योल कै अवस्थामा छ।
चीनसँग उर्जा व्यापारको सम्भावना कति?
नेपालले चीनसँगको उर्जा व्यापारका लागि गल्छी-रसुवागढी-केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ। उक्त आयोजनाको अहिले दोश्रो चरणको काम चलिरहेको छ।
चीनतर्फ बन्ने प्रशारण लाइन चीन आफैंले बनाइदिने भने पनि नेपालले नेपालपट्टीको प्रशारण लाइन निर्माणका लागि चीनसँग आग्रह गर्दै आएको छ। चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत रहेर नेपालले यो आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आए पनि चीनले भने नेपालको पनि केही प्रतिशत लगानी रहनेगरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने धारणा राख्दै आएको छ।
चिनीयाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौतामा गल्छी-रसुवागढी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन आयोजना पनि पर्नसक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत प्राधिककरणबीच उक्त आयोजनाको आयोजना विकास साझेदारी सम्झौता भएको थियो। स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन नाफामुखी र व्यवासयिक संस्था भएकाले उसले यो आयोजनामा नाफा नदेख्दा लगानी गर्ने सम्भावना कम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले 'जी टु जी मोडल'मा चीन सरकारलाई आयोजना बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
चीनको जिलोङ प्रान्तमा चीनले ठूलो सोलार प्लान्टमार्फत विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ। अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण हुँदा नेपालको विद्युत चीन पठाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। द्विपक्षीय देशबीच विद्युतीय रेल सञ्चालनका लागि पनि पहल भइरहेका कारण यो प्रशारण लाइन निर्माणलाई दुवै देशले निकै महत्वका साथ हेरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।