काठमाडौं– बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले ज्युरिच एयरपोर्टसँग विस्तृत प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरको छ।
लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने ७ वटा कम्पनीमध्ये ज्युरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीसँग विस्तृत विवरण माग गर्ने गरी छनौट भएको हो।
पिपिपी मोडलमा विमानस्थल निर्माणकाल लागि चोसो देखाउँदै प्रस्ताव पेस गर्नेमध्येबाट स्विटजरल्यान्डको जुरिच कम्पनीसँग विवरण माग गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा यो विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनमा यो विमानस्थलको खाका समेत पेस गरेको थियो।
लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माणका लागि ७ वटा प्रस्ताव परेका थिए।
लगानी बोर्डले सातमध्ये ६ वटा प्रस्तावकले मापदण्ड नर्पुयाएको ठहर गरेको हो।
यो विमानस्थल निर्माणको कुरा १९९० को दशकमै आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन्।
तर, यसबीचमा क–कसले अध्ययन गरे। के भने? त्यो हामी भन्दै छौं। कतिपय कुरा डकुमेन्टमा पनि आइरहेको छ। तर, यो विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा र काम थालनी सन् २०११ बाट सुरु भएको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुसँग बुट मोडेलमा विमानस्थल बनाउने भन्दै विमानस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उसको रिपोर्ट सरकारले ग्रहण पनि गरिसकेको छ।
‘त्यहाँबाट नै काम थालनी भएको हो। कम्पनीले अध्ययन गरेर डकुमेन्ट बुझाए पनि काम भने केही भएको थिएन। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ पछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस विषयमा हामीले पनि केही अध्ययन गर्नुपर्छ भनी वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम थालीन गरेको थियौं। विमानस्थलको चार किल्ला प्रमाणितको काम गरियो,' उनले भने, 'मुआब्जा वितरणका लागि दररेट तोकियो। अहिले मुआब्जा वितरण पनि भइरहेको छ। आयोजनाको कार्यालय स्थायी रुपमा आयोजना स्थलमा स्थापना भइसकेको छ। खोला पर्काउने काम सुरु भइसकेको छ। हामीले त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्न उचित देखेर काम गरिरहेका छौं।’
सरकारले पहिलो चरणमा विमानस्थल र हवाई उडानका लागि आवश्यक संरचना मात्रै निर्माण गर्ने तयारी गरेका छ।
सरकारले एउटा धावनमार्ग, टर्मिनल भवनलगायत हवाई यातायातका लागि आवश्यक संरचनामात्रै निर्माण गर्ने तयारी गरेको अधिकारी बताउँछन्।
‘यसका लागि २५ सय हेक्टर जंगल आवश्यक पर्छ। यसमा एक सय ११० विघा निजी जग्गा छ। अहिले अधिग्रहणको काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम सकिइसकेको छ। अधिग्रहण भएका जग्गा नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ। जनताले पनि चित्त बुझाएका छन्’, अधिकारीले भने।
विमानस्थल निर्माणका लागि अतिनै आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन रिर्पोट समेत स्वीकृत भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।