ट्रेजरी बलियो बनाउने नाममा सिद्धान्तविपरीत कर लगाउन पाइँदैन : शान्तराज सुवेदी [भिडियो वार्ता]

नेपाल लाइभ | २०७६ असोज ५ आइतबार | Sunday, September 22, 2019 ११:३३:०० मा प्रकाशित

बलियो र स्थिर भनिएको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। तर, बजेट ल्याउँदा जति उत्साह थियो, वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यति नै निराशा देखियो। अर्कोतर्फ उच्च आयात, कमजोर उत्पादन र न्यून निर्यातले अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनामा गम्भीर धक्का दिन थालेका छन्। चुलिँदो व्यापार घाटा, कमजोर सरकारी खर्च, सरकारको कार्यसम्पादन, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्ध लगायतका विषयमा पूर्व अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीसँग नेपाल लाइभका लागि सविन मिश्रले गरेको कुराकानी:

गत आर्थिक वर्षमा हामीले अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटाको सामना गर्‍यौँ। नेपालजस्तो कमजोर उत्पादन र उच्च आयात भएको मुलुक विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा पनि पर्न थालेको छ। विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्न सक्छौँ?
अर्थतन्त्रलाई मापन गर्ने धेरै किसिमका सूचकहरु हुन्छन्। त्योमध्येको वैदेशिक व्यापार पनि हो। वैदेशिक व्यापारले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नुभन्दा पहिले त्यसका अवयवहरु, त्योसँग जोडिएका विषयहरु, आयात/निर्यातको अवस्था र गति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा नेपालको आन्तरिक उत्पादन, पूर्वाधार, रोजगारी, सरकारले ल्याउने बजेट, बजेटको स्रोत तथा खर्च गर्न सक्ने हैसियत र मूल्यवृद्धि जस्ता सूचकहरु पनि हेर्नुपर्छ। यी सबैमध्ये नेपालको सन्दर्भमा व्यापार घाटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सूचकको रुपमा आएको छ।

निरन्तरको कमजोर निर्यात र उच्च आयातले हाम्रो व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 'भोल्युम'मा आयात उच्च भएको देखियो। तर, व्यापार घाटाको वृद्धिदर हेर्ने हो भने विगतका तुलनामा त्यति उच्च छैन।

एक वर्षमा चामल आयातको हिस्सा ३२ अर्ब रुपैयाँको  छ। १४ अर्ब रुपैयाँको तरकारी र १० अर्ब रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ। यस्ता आयात मुलुकका लागि राम्रो होइन। मुलुकमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निकासीसमेत गर्नुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन। त्यसकारण यो अवस्थालाई हेर्दा भविष्यमा कतै संकट ल्याउँछ कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छ।

गत आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भयो, जुन रकम त्यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आकारभन्दा धेरै हो। गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो, तर खर्च त १० खर्बको हाराहारीमा मात्रै छ। उपभोग्य वस्तु र इन्धनमा मात्रै आयात उच्च हुनुलाई राम्रो अवस्था मान्न सकिँदैन। पुँजी निर्माण गर्ने, विकास निर्माणमा प्रयोग हुने मालवस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात बढ्नुलाई राम्रो मानिन्छ। तर, हाम्रोमा दुईवटै अवस्था छ। विकास निर्माणको लहर चलेको छ। पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। सडक, सिँचाइ, जलविद्युत आयोजना जस्ता पूर्वाधारको काम पनि भइरहेको छ। यन्त्र उपकरणको आयात भयो भने त्यो राम्रै हो।

गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको इन्धन मात्रै आयात भएको छ। १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको त सवारी साधन मात्रै आयात भएको छ। एक वर्षमा चामल आयातको हिस्सा ३२ अर्ब रुपैयाँको  छ। १४ अर्ब रुपैयाँको तरकारी र १० अर्ब रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ। यस्ता आयात मुलुकका लागि राम्रो होइन। मुलुकमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निकासीसमेत गर्नुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन। त्यसकारण यो अवस्थालाई हेर्दा भविष्यमा कतै संकट ल्याउँछ कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छ।

हामीले विदेशी मुद्राको मूल स्रोत रेमिट्यान्सलाई मान्छौँ। रेमिट्यान्स र आयातको अनुपात आधा छ। विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन। ऋण अनुदान पनि धेरै हुँदैन। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा त हामी अफ्ठेरोमा पर्दै रहेछौँ नि!
गत वर्ष हामी ९ महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा थियौँ। अहिले वस्तु तथा सेवाका लागि ७ महिना र वस्तु आयात ८ महिनासम्म धान्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यसको अर्थ निकै तल पुगेका छौँ। ६ महिनाको आयात धान्न पनि नपुग्ने अवस्था आयो भने त्यो हाम्रो जस्तो देशका लागि राम्रो होइन। हुन त विकसित मुलुकहरुले ३ महिनासम्मको मात्रै सञ्चिति राखेर पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। किनभने उनीहरुको आयात/निर्यातको अनुपात लगभग बराबर हुन्छ। अर्थतन्त्र सबल हुन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिका अन्य स्रोतहरु हुन्छन्। हाम्रोमा अवस्था त्यस्तो छैन। हाम्रोमा स्रोत भनेको रेमिट्यान्स नै हो। ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा हाम्रो व्यापार १५ खर्बको छ। हाम्रो व्यापार घाटा मात्रै १३ खर्ब २१ अर्ब छ। यसको अर्थ त्यहाँ अन्तर ठूलो छ।

यस्तो घाटा पूर्ति गर्न विदेशी मुद्रा कमाउने स्रोत खोज्नुपर्छ। विदेशी मुद्रा आउने स्रोतमा जोड दिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा पनि प्रश्न उठेको छ। विदेश जाने जनशक्ति घट्ने क्रममा छ। अहिले रेमिट्यान्स बढ्नुको कारण भनेको औपचारिक च्यानलको बढ्दो प्रयोग नै हो। अर्को अलिकति उच्चस्तरको दक्ष कामदारले विदेशबाट पठाउने पैसा बढिरहेको छ। आम जनशक्तिले पठाउने पैसा त्यति ठूलोरुपमा बढेको पनि छैन। त्यो जनशक्ति घटेको पनि छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स दीगो नहुन सक्छ। दीगो नहुनासाथ त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र सेवा हो। सेवामा हाम्रो प्रमुख क्षेत्र पर्यटन नै हो। नेपालमा औषत ५५ डलरभन्दा खर्च नगर्ने सस्ता पर्यटक आएका छन्। उनीहरुको बसाइ पनि लामो छैन। त्यस्ता पर्यटकको संख्या मात्रै बढेर आम्दानी नबढ्न सक्छ। यो अवस्थामा गुणस्तरीय पर्यटक आवश्यक छ। अर्को कुरा वैदेशिक सहायताका परियोजना राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने विदेशी पैसा आउँछ। अर्को क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हो। कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्यौँ भने मात्रै प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। अहिले त्यो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। निजी क्षेत्रको स्रोत साधन कम छ। उनीहरुले चाहे जति लगानी गर्न सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि विदेशीसामू आह्वान गरिरहेका छन्।

भर्खरै सम्पन्न पूर्वाधार सम्मेलनमा पनि १ सय १५ वटा आयोजना शोकेसमा राखेर लगानी आह्वान गरिएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तान्न सक्यौँ भने विदेशी मुद्रा पनि आउँछ र विकास पनि हुन्छ। पूर्वाधारको विकासमा काम हुनु भनेको रोजगारी पनि बढ्नु हो। रोजगारी बढ्नु भनेको हाम्रा जनशक्ति विदेश जानबाट रोकिने अवस्था हो। विदेशी मुद्रा यो बाटोबाट आयो भने रेमिट्यान्स घट्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ नेपालीको घुमफिर गर्ने बानी बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब रुपैयाँ जति त घुमफिरमा गएको छ। नेपालीहरु बाहिर गएर खर्च गर्ने जति रकम पनि पर्यटनबाट आम्दानी हुँदैन भने त्यो पनि समस्याको कुरा भयो। नेपालबाट बाहिर पढ्न जानेको संख्या पनि बढिरहेको छ। पढ्न जानेले धेरै पैसा लगेका छन्। नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने, पढ्न आकर्षण गर्ने, औषधि उपचारका लागि आकर्षण गर्नसक्ने, कन्फेरेन्स टुरिजमका रुपमा ठूला कार्यक्रम गर्न सक्ने हो भने विदेशी मुद्राको स्रोत बढ्दै जान्छ। त्यसले रेमिट्यान्स घट्दा पनि खासै फरक नपर्नसक्छ।

तपाईंले करिब २० वर्ष नीतिनिर्माणको तहमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर काम गर्नुभयो। यो बीचमा सरकारले गरेका हस्तक्षेपहरु प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि, सरकारी भूमिका नै कमजोर भएको हो?
नीतिगत हस्तक्षेप नभएका होइनन्, भएका छन्। खासगरी नीतिगत हस्तक्षेपहरु कृषि क्षेत्र, उद्योगमा भएको छ, सेवा क्षेत्रमा पनि भएको छ। तर, ती नीतिगत हस्तक्षेपलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ। सरकारका नीति कार्यान्वयनमा केही कमजोरी देखिएको छ। उत्पादन बढाउन कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ भनिएको छ। हामीले लगानी बढाएका छौँ। कृषकलाई नगद र वस्तुगत सहयता दुवै दिएका छौँ। ब्याज अनुदान पनि दिइएको छ। ती सेवा सुविधा वास्तविक कृषकले पाउन सकेको देखिएको छैन। त्यसमा धेरै गुनासा आएका छन्। सरकारले दिने कृषकसम्म नपुग्ने अवस्था पनि देखियो। सरलरुपमा कर्जा पाउने अवस्था पनि देखिएको छैन।

म सार्वजनिक वित्त क्षेत्रको मान्छे। म यो विषयमा काम गरिरहेको छु। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा गएर मुलुकले परिकल्पना गरेको समावेशी राष्ट्र निर्माणका लागि मभन्दा अन्य व्यक्ति उपयुक्त हुनसक्छन् जस्तो लाग्यो, त्यसैकारण समावेशी आयोगबाट बाहिरिएँ।

औद्योगिक क्षेत्रमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा उद्योगको हुनुपर्ने थियो। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले करिब ५८ प्रतिशत योगदान दिएको छ। कृषि क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत छ। १४ प्रतिशतको हाराहारीमा उद्योग छ। १४ प्रतिशतमा पनि  निर्माणजन्य उद्योगको भूमिका जम्मा ५.४ प्रतिशत छ। हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने यहीँनेर हो। हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएकै के हो भने हामी कृषिबाट उद्योगमा नगई सेवामा फड्को मार्‍यौँ। हामीले बेलायत, अमेरिका, जापानलाई हेर्ने हो भने उनीहरु कृषिबाट उद्योगमा रुपान्तरण भएका छन्। जनशक्तिको उत्पादन त्यसै क्षेत्रमा भएको छ। यसले उत्पादन पनि बढाउँछ। उत्पादन बढाएर खपत बढाउनु भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि उद्योगको भूमिका बढ्दै जान्छ। त्यसपछि मात्रै सेवामा जाने हो। हामी कृषिबाट सेवामा गयौँ। १५औँ योजनाको आधारपत्र हेर्न सक्नुहुन्छ, उद्योगको विकासका लागि जुनरुपमा लक्ष्य राख्नुपर्ने थियो, त्यति धेरै राखिएको छैन। निर्माणजन्य उद्योगको योगदानको त्यो रुपमा बढाएर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकिएको छैन। यस्ता विषय हेरेर कुन क्षेत्रमा कहाँ हस्तक्षेप गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ। हामीले उत्पादन र रोजगारी बढाउने र लागत घटाउने नीति बनाउनुपर्छ। साविकमा गरिएका हस्तक्षेपले काम नगरेका देखिएको हुनाले आगामी दिनमा नयाँ हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि छ।

हामी केही क्षेत्रमा आत्मनिर्भर पनि भइरहेका छौँ। सिमेन्ट एउटा उदाहरण हो। यसबाहेक नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर गराउन सक्ने र औद्योगिक सम्भावना भएका क्षेत्र के-के हुन्?
अहिले तपाईंले भन्नुभए जस्तै विगत ५ वर्षयता सिमेन्ट उद्योगको विकास राम्रो भएको छ। यहीरुपमा अघि बढ्यो भने यसको भविष्य पनि राम्रो छ। आयात प्रतिस्थापन गर्‍यो, अब निकासीका लागि तयार भइरहेको छ। सिमेन्ट आयातबाट हुने व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गरेको छ। हामी जुत्तामा आत्मनिर्भर छौँ। हाम्रा उत्पादन बाहिर पनि गइरहेका छन्। गार्मेन्टमा हामी एकदम राम्रो अवस्थामा थियौँ। पश्मिना र कार्पेटमा पनि राम्रो अवस्थामा थियौँ। हस्तकलालगायतका यी क्षेत्रमा निकासीको सम्भावना छ।

हामी आत्मनिर्भर हुने र निकासी गर्ने औद्योगिक उत्पादन कम छन्। युनिलिभर, डाबरलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन निकासी भइरहेका छन्। ती उद्योगले गरेका उत्पादन निर्यात पनि पर्याप्त छैनन्। हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनलाई नै पहिले जोड दिनुपर्छ। हामी अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। यी क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। यिनीहरुको उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। खपत भएका भन्दा धेरै वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने अवस्था छ। कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने अन्य क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण हुन्छ।

हामीले तपाईंले नै लेख्नुभएको बजेटलाई स्मरण गर्ने हो भने बीमादेखि उत्पादनलागतका सुविधासम्म दिएको देख्न सकिन्छ। त्यसले अपेक्षाकृत उत्पादकत्व बढाएको देखिएन। लक्षित समूह पहिचानमै समस्या भएको हो?
यसमा दुईवटै कुरा छ। पहिलो कुरा दिएको अनुदान जहाँ पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँ पुगेको छैन। हाम्रो वितरण प्रणाली असाध्यै लामो छ। माथिबाट दिएको अनुदान तलसम्म पुग्दै नपुग्ने र पुगे पनि अत्यन्तै कम पुग्ने पनि देखियो। चुहावट धेरै हुँदा त्यस्तो समस्या भएको हो। सम्बन्धित कृषकको हातमा पुग्दासम्म अत्यन्त कम पुगेका हुन्छन्। लागत अत्यन्त महँगो भएको हुन्छ। कृषक आफैंले पनि निश्चित अनुपात व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। कृषकले गरेको लागतमा केही थप्दा बजारमा किन्न पाइने अवस्था छ। यसले किसानलाई आकर्षित गर्न सकेन।

अर्कोतर्फ बैंकबाट लिने ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ। तर, ऋण उपलब्धतामै समस्या छ। बैंकहरुले सहजरुपमा ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा कृषकले प्रश्न उठाएका छन्। हाम्रो कार्यप्रक्रिया झन्झटिलो र अफ्ठेरो छ भन्ने यसले देखाएकाो छ। किसान आफैंलाई पनि के सुविधा पाउछौँ र त्यसले हामीलाई के प्रभाव पार्छ भन्ने ज्ञानको पनि कमी छ।

तपाईंले भनेजस्तै लक्षित समूह पहिचानमा पनि समस्या छ। प्रशासनको नजिक आउनसक्ने टाठाबाठाले मात्रै सेवासुविधा धेरै लिएको देखिएको छ। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। पहिले पाइरहेका समूह नै अहिले पनि हाबी भइरहेको छ। वरिपरि घुमिरहेको छ। यसले वास्तविक किसान कम लाभान्वित भएको अवस्था छ। सहीरुपमा लक्षित समूह पहिचान हुन नसक्दा पनि यो समस्या आएको हो।

अर्कोतर्फ दिएको सेवा सुविधा पनि सहजरुपमा तलसम्म पुगेको छैन। यो कुरा कृषि मन्त्रालयको एउटा अध्ययनले पनि देखाएको छ। उनीहरुले कृषकलाई दिएको सेवासुविधा सहज नभएको देखिएको छ। त्यसकारण लक्षित समूह पहिचान गर्ने र सेवासुविधा किसानलाई सहजै पुर्‍याउने कुरा प्राथमिकताका विषय हुनुपर्छ।

तपाईं दुईपटक अर्थसचिव हुनुभयो। बजेट लेख्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाउनुभयो। सेवाबाट अवकाश पाएपछि सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन पनि हेर्नुभयो। गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छन्?
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। गत वर्षभन्दा अघिल्लो बजेटको कार्यान्वयनमा म आफैं संलग्न थिएँ। त्यत्तिको पनि भएन गत वर्ष। पुँजीगत खर्च कम भयो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बजेटमा नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरियो। विषयगत मन्त्रालयले उठाएका समस्या समाधान पनि भएका छन्। अहिले स्थायी सरकार छ। अर्थमन्त्री स्वयम् बजेट र अर्थतन्त्रबारे जान्ने हुनुहुन्छ। कार्यान्वयन विगतमा जस्तो पनि देखिएन। हामीले जुनरुपमा सोचेका थियौँ त्यस्तो भएन।

सरकार स्थायी भएर ऐन/कानुनमा संशोधन तथा परिवर्तित गरिदिएर, सहजीकरण गरिदिएर, आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याएर, साउन १ गतेबाट सहज कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो भएन। नीतिगत र कार्यगत परिवर्तन भयो। सरकार नयाँ किसिमले आयो। बजेट नयाँ किसिमले ल्याइयो। तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको मनोविज्ञानमा परिवर्तन भएन। जसले बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो, जसले कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने हो, उनीहरुको मनोविज्ञान परिवर्तन भएन। कर्मचारीतन्त्र र त्यसलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानमा परिवर्तन भएन। समस्या यहीँ देखियो।

बजेट 'सरेन्डर'को पद्धति पहिलोपटक घोषणा तपाईंकै पालामा भएको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन। अर्कोतर्फ संघीय संरचनामा मुलुक गयो। अहिले त स्थानीय तहसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। तैपनि किन सुधार देखिएन?
हामी संघीयतामा फड्को मारेका छौँ। एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीमा गएका छौँ। सरकारका संरचना सबैमा फेरबदल भयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन किसिमको संरचना बन्यो। कर्मचारी समायोजन समयमा हुन सकेन। समायोजन कसरी हुन्छ, आफू कहाँ परिन्छ भन्नेमा कर्मचारीहरु तनावमा रहेको देखिन्छ। कर्मचारीको दिमागमा सेवाको सुरक्षा मात्रै रहेको देखियो। गत वर्ष धेरै कर्मचारी यसैगरी बसे। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए। उनीहरुलाई अत्यन्तै ठूलो अधिकार दिइयो। स्थानीय बजेटदेखि सञ्चित कोषको अधिकार दिइयो। तल्लो तहमै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार दिइयो। उनीहरुको मनोविज्ञान गाविस अध्यक्ष र नगरपालिकाका पहिलेकै मेयरको जस्तै देखियो।

भारतमा जुन सरकारले गभर्नर बनाएको थियो त्यही सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको भन्दै गभर्नरले राजीनामा दिए। 'केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, यसले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आफ्नो किसिमले काम गर्छ, सरकारको नीतिसँग सहकार्य गर्ने हो व्यक्तिसँग होइन 'भनेर छाडेर हिँडेका हुन्।

स्थानीय तहहरुले आफूलाई सरकारका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन्। मेरो आफ्नै सम्पूर्ण अधिकार छ, मेरो सञ्चित कोष हुन्छ र मैले बजेट बनाउने हो भन्ने कुरा दिमागमा लिन सकेनन्। बजेट खर्च गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन संक्रमणकालीन अवस्थामै रह्यो। २०७४/०७५ को बजेट बनाउँदा प्रदेश संरचना बनिसकेको थिएन। स्थानीय तहलाई मात्रै बजेट दिइएको थिएन। प्रशासनिक संक्रमणकालबाट त्यो अवधि गुज्रिएको देखियो। कानुन बनेनन्, कार्यान्वयन भएनन्, जनशक्ति भएनन्। त्यो समस्या थियो।

तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्मचारी समायोजनबाहेक अरु काम पूरा भइसकेका थिए। कर्मचारी समायोजनको विषयले बजेट कार्यान्वयन गर्न र सहजीकरण गर्न जति काम हुनुपर्ने थियो त्यति भएन। यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुवै तर्फबाट प्रभावकारी काम हुन सकेन। केन्द्रले आफ्नो बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्न सकेन। बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु संक्रमणमा परे। जसका कारण नतिजा पनि आउन सकेन।

बजेट कार्यान्वयन गर्न तालिका बनाउनुपर्छ। जुन पहिले देखिकै अभ्यास हो। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा कति काम गर्ने भन्ने त्यसमा तय हुन्छ। फागुन मसान्तसम्म बजेट खर्च भएन भने सरेन्डर गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ। तर, माघसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने र फागुन लागेपछि मात्रै काम थाल्ने अवस्था देखियो। आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम थाल्दा काम पनि नहुने र बजेट खर्च पनि प्रभावकारी नहुने देखियो। खर्च भएको बजेट अन्यत्रै रकमान्तर गर्न चाहने विषयगत मन्त्रालयको चाहनाका कारण पनि सफल हुन सकिएन। बजेट सरेन्डर वास्तवमै गाह्रो काम हो। विषयगत मन्त्रालय त्यति इच्छुक हुन्नन्। अहिले वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन बनेको छ। त्यसले निश्चित समयमै बजेट सरेन्डर र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाध्यकारी बनाइयो भने मात्रै त्यो सफल हुने देखियो।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने बेलामा विभिन्न समूहबाट राजस्व समूहमा ल्याएका अधिकृतमध्ये तपाईं पनि एक हुनुहुन्छ। र, तपाईं आफैं पटक-पटक भ्याट मर्छ कि भन्नुहुन्छ। सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत भ्याटका सिद्धान्तविपरीत केही कदम चालेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। अवस्था त्यस्तै हो?


मूल्य अभिवृद्धि करको विषयमा कुरा गर्दा, यो जुनरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो वार्षिक वृद्धिको हिसाबले हेर्दा धेरै नराम्रो छैन। कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २५ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने देश हाम्रो हो। भ्याट कति उठ्नुपर्थ्यो र दायरा कति हुनुपर्थ्यो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। भ्याटका विषयमा अहिले पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। पहिलो कुरा त यसको दायरामा बहस हुनुपर्छ। भ्याटले कानुनीरुपमा समेटेका विषयहरु व्यवहारिकरुपमा आउन सकेका छैनन्। भ्याटमा बिलिङको समस्या छ। सामान किनेपछि बिल लिनेदिने बानी अत्यन्तै न्यून छ। भ्याटको सुन्दरता नै त्यही हो। त्यो सुन्दरता नै नभएपछि भ्याट कमजोर हुने नै भयो।

ठूला फर्म तथा कम्पनीहरुले कर नियोजन गर्ने र छली गर्ने, नक्कली बिल भरपाई पेस गर्ने जस्ता काम गर्दा भ्याट कमजोर भयो। त्यसलाई राजस्व प्रशासनले कारबाही गर्ने वा कानुनको परिपालना गरेर आफ्नो ठाउँमा ल्याउने हो। भ्याटको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयौँ कि भन्ने पहिले पनि कुरा हुन्थ्यो। भ्याट उठाइसकेपछि फिर्ता दिने प्रचलन थियो। उक्त व्यवस्था पनि सिद्धान्तविपरीत हो भनेर हामीले पटक-पटक हटाउन खोज्यौँ, तर त्यतिबेला सफल भइएन। यद्यपि घटाउँदै भने ल्याइयो। गत आर्थिक वर्षमा त्यो हट्यो, जुन राम्रो विषय हो।

अहिले ठेक्कापट्टामा सिधै भ्याटको निश्चित प्रतिशत काटेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा गरिदिने विषय आएको छ। यो विषय भ्याटको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको विषय हो। पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक खरिदमा क्रेडिट पाइन्छ, जसले किन्छ र बेच्छ उसले यो सुविधा पाउँछ। आन्तरिक प्रयोजनका लागि खरिद हुनेमा भ्याटको क्रेडिट पाउने सुविधा हटाइदिएको होला। त्यसको पछाडि केही कारण कर प्रशासनसँग होला। व्यावसायिक प्रयोजन वा निजी प्रयोगमा तिरेको कर कट्टी नदिने भन्ने होला। त्यसलाई पनि राम्रो मानिन्न। व्यावसायिक फर्म वा उद्योगले व्यवसाय गर्छ र भ्याट उठाउँछ भने त्यसलाई उपभोग भएको वस्तुमा करकट्टी दिनुपर्ने हुन्छ। ठेक्काको विषयमा मैले अघि भनेँ।

कर चोरी, छली भएको अवस्थामा जरिवाना धेरै हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कर अधिकृतले कर छली भएको ठहर गरेर जरिवाना गर्छ। त्यसको डिग्री छैन। कुन तहसम्मलाई कर प्लानिङ भन्ने र कुन तहलाई कर छली भन्ने सीमा नभएको हुनाले त्यहाँ स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग हुन्छ।

हामीकहाँ एउटा प्रवृत्ति छ। 'कसरी हुन्छ कर चुहावट गर्ने' प्रवृत्ति भएको हुनाले सरकारले केही कडाइ गरेको हुनसक्छ। साना ठेकेदार वा स्थानीय तहमा सानो रकमको ठेक्काको काम गर्ने र भाग्ने ठेकेदार छन्। उनीहरु विवरण पनि नबुझाइ बस्ने गरेका छन्। त्यस्तालई ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सिधै कार्यालयमा आउँदा मिलान गर्दा त्योभन्दा धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। करदाता हरायो वा भाग्यो वा सम्पर्कमा रहेन भने पनि कर गुम्दैन भन्ने किसिमले यो व्यवस्था गरिएको हो। ट्रेजरी बलियो बनाउने हिसाबले यो ठिक छ। तर, भ्याटको सैद्धान्तिक पक्षबाट हेर्दा त्यसो गर्नुहुँदैन। भ्याटको सिद्धान्तअनुसार नै हामी जानुपर्छ। जसले कर उठाउँछ, उसले तिर्नुपर्छ, भ्याटको सिद्धान्त नै यही हो। कर उठाउनेले तिर्नुपर्छ। आधारभूत मान्यता नै यही हो।

कहिलेकाँही के विषय पनि उठ्छ भने कर अधिकृतलाई स्वविवेकीय अधिकार धेरै दिँदा उनीहरुले कर कानुनको अव्यवहारिक कार्यान्वयन गरेकी भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। कर अधिकृतले त्यस्तो काम गर्छन्?
स्वविवेकीय अधिकार बढी भन्दा पनि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। कर अधिकृतले कर निर्धारणमा संसारभर प्रयोग गर्ने अधिकार उस्तै हो। हेर्दै र छानबिन गर्दै जाँदा कानुनले दिएको अधिकार हेर्नुपर्ने हुन्छ। कर कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यो अधिकारको दायरालाई त्यहीभित्र सीमित राख्नुपर्ने हुन्छ। अधिकारको प्रयोग गर्दा दुरुपयोग गर्नुहुँदैन। निश्चित वस्तु तथा सेवामा कर लाग्छ भनेपछि, त्यसमा कानुनले तोकेभन्दा बढी वस्तुमा लगाइदिने?, त्यसो गर्नुहुँदैन।

अर्को अलि धेरै स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग हुने जरिवानामा हो। जरिवाना दुई किसिमले गरिन्छ। एउटा सामान्य गल्तीमा लगाइने जरिवाना। अर्को भने कर छलीमा गरिने जरिवाना। कर चोरी, छली भएको अवस्थामा जरिवाना धेरै हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कर अधिकृतले कर छली भएको ठहर गरेर जरिवाना गर्छ। त्यसको डिग्री छैन। कुन तहसम्मलाई कर प्लानिङ भन्ने र कुन तहलाई कर छली भन्ने सीमा नभएको हुनाले त्यहाँ स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग हुन्छ। यस्तो अधिकार प्रयोग नेपालमा मात्रै होइन अन्य देशमा पनि गर्ने गरिएको छ। यसमा कर अधिकृतको नियत सफा हुनुपर्छ। कर लगाउने पक्षको इतिहास, कर कानुनको परिपालना कस्तो छ, साँच्चिकै बदमासी गर्ने चाहना थियो वा परिबन्दमा गरेको हो भन्ने कुरा कानुनी र परिस्थितिजन्य क्रियाकलाप हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनको प्रयोग जहिले पनि विवेकसम्मत तरिकाले गर्नुपर्छ।

तपाईंलाई फरक प्रसंगमा जोड्छु। केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धका विषयमा पटक-पटक विभिन्न टिप्पणी बाहिर आउँछन्। तपाईं दुईपटक राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने पुरानै चलन हो?
म आफू जुनबेला त्यहाँ रहेँ, त्यो बेलामा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबीच अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध थियो। 'सुमधुर' भनेर गलत व्याख्या गर्न खोजेको होइन। राष्ट्र बैंक मौद्रिक अधिकारी हो। मौद्रिक क्रियाकलापमा ऊ स्वायत्त छ। त्यसको स्वायत्ततालाई हामीले मान्नुपर्छ। उसको स्वायत्तता के हो भने सरकारले ल्याउने वित्त नीतिसँग सामञ्जस्य हुनेगरी मौद्रिक नीति लिनुपर्छ। सरकारले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेको हुन्छ, त्यसलाई सहज हुने किसिमले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। बजार हस्तक्षेप गर्ने जिम्मा सरकारको होइन राष्ट्र बैंकको हो। ब्याजदर नियन्त्रण गर्नेलगायतका विषय उसको जिम्मेवारीको विषय हो। बेलाबेलामा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई हस्तक्षेप गरेको विषय आउँछ।

कहिलेकाँही अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गभर्नरको सम्बन्धले पनि काम गर्छ। पहिलो त दुईबीचको व्यक्तिगत 'इगो'ले पनि काम गर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिक प्रभाव पनि हुन्छ। जसले गर्दा एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण व्यवहार, कानुन, सिद्धान्तमा होइन राजनीतिक हुनसक्छ। त्यस्तो दृष्टिकोण भयो भने फरक पर्नसक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरुपमा तथ्यांक प्रकाशित गर्दा विश्लेषण गर्ने गरेको थियो। अहिले त्यसमा संकुचन लगाएको जस्ता कुरा आए। राष्ट्र बैंकले फरक रिपोर्टिङ गर्नेगरेको जस्ता विषय पनि आए। यी सबै हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच केही 'ग्याप' भएको हुनसक्छ। त्यो राम्रो होइन।

यदि राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका तथ्यांक सरकारले रोकेको भए त्यो राम्रो भएन। उनीहरु भनेका त नेपाल सरकारका हातपाखुरा हुन्। सरकारले जस्तो काम गरेको छ, त्यस्ता निकायले उस्तै नतिजा दिने हुन्। आफूले जस्तो काम गरेको छ, उनीहरुले त्यस्तै नतिजा दिन्छ्न्।

भारतमा जुन सरकारले गभर्नर बनाएको थियो त्यही सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको भन्दै गभर्नरले राजीनामा दिए। 'केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, यसले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न आफ्नो किसिमले काम गर्छ, सरकारको नीतिसँग सहकार्य गर्ने हो व्यक्तिसँग होइन' भनेर छाडेर हिँडेका छन्। हाम्रोमा अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। मेरो अनुभवले के देखाउँछ भने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ। नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने गरी लगानी नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। दुई निकायबीच नीतिगत सामञ्जयस्ता कायम गरेर हिँड्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्छ। व्यक्तिगत 'इगो' राखेर र व्यक्तिगत सम्बन्धले दुई निकायको सम्बन्ध बिग्रिनु हुँदैन।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक नै हराएको प्रसंग आयो। विगतमा तपाईंहरु पनि त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो?
अहिले पछिल्लो चरणमा मैले एक/दुईवटा कुराहरु हेरेँ। असार मसान्ततिर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दैनिक बजेटरी खर्च देखाउने गरेको वेबसाइट खुलेन भन्ने कुरा सुनियो। प्राविधिक कारण के हो त थाहा भएन। यदि अर्थ मन्त्रालयले त्यो रोकेको भए, त्यो राम्रो भएन। नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक भनेका त नेपाल सरकारका हातपाखुरा हुन्। सरकारले जस्तो काम गरेको छ, त्यस्ता निकायले नतिजा दिने हुन्। आफूले जस्तो काम गरेको छ, उनीहरुले त्यस्तै नतिजा दिने हुन्। मैले विगतमा त्यस्तो समस्या देखेको थिइनँ। विगतमा यस्ता समस्या देखिँदैनथ्यो। अहिले केही समस्या आए। ति प्राविधिक समस्या हुन् कि अर्थ मन्त्रालयले चाहेर भएको त्यो आफ्नो ठाउँमा होला।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भनेको छ। त्यो आधारभूत मूल्यमा होइन, उत्पादन मूल्यमा हो। विगतमा आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धि देखाउने चलन थियो। तथ्यांक तोडमोड गरेर राम्रो देखाउन खोजेको हुनसक्छ। जुनकुरा हामीले नीतिगत स्थिरता हुनुपर्थ्यो। विगतमा जुनरुपमा देखाइन्थ्यो, त्यही देखाइएको भए वास्तविकता आउँथ्यो। सरकारले गरेका कामकारबाही सकेसम्म पारदर्शी भयो भने बाहिरबाट हेर्नेले, मिडिया र जनताले वास्तविकता थाहा पाए भने अफ्ठेरो हुँदैन। तथ्यांक लुकाउने वा नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्दा बढी आलोचित हुने सम्भावना हुन्छ। केही समयअघि बजेट र राजस्व संकलनको विषयलाई लिएर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक विश्लेषणलाई लिएर सरकारको जुन आलोचना भयो त्यो राम्रो होइन।

तपाईंको व्यक्तिगत विषयमा एउटा प्रश्न छ, जवाफ नदिन पनि सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष बनेको छोटो समयमै छाडिदिनुभयो नि?
एक किसिमले यो विषय व्यक्तिगत पनि हो। तर, सार्वजनिक पद भएको हुनाले सार्वजनिक विषय पनि हुनसक्छ। म त्यहाँ जान हुने थियो वा थिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले जान खोजेको, इच्छा गरेको, मेरो नियुक्ति भैदिए हुन्थ्यो भनेको पद त्यो थिएन। मैले सोचेको पनि थिइनँ। एक्कासी, अपर्झट त्यो आइलाग्यो भनौँ। त्यहाँ जानुपर्ने भयो। मैले सोचेको, कल्पना गरेको, आशा गरेको विषय थिएन। निजामती कर्मचारी एउटा तहबाट अवकाश भएपछि सरकारले आफ्नो विशेषज्ञता मिल्ने ठाउँ नै देओस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर, त्यसको पछि लाग्ने होइन। कर्मचारीको विज्ञतालाई प्रयोग गर्ने हो भने उचित व्यक्तिलाई उचित स्थान दिनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुलुकले पनि फाइदा पाउँछ। म जुनरुपमा संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस भएँ, त्यसपछि जानुपर्ने बाध्यता भयो। मलाई आफू त्यो पदका लागि उपयुक्त होइन कि भन्ने महसुस भयो।

म सार्वजनिक वित्त क्षेत्रको मान्छे। म यो विषयमा काम गरिरहेको छु। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा गएर मुलुकले परिकल्पना गरेको समावेशी राष्ट्र निर्माणका लागि मभन्दा अन्य व्यक्ति उपयुक्त हुन सक्छन् जस्तो लाग्यो। मैले आफूलाई त्यहाँ बसेर मुलुकले खोजेको योगदान दिन सक्दिनँ जस्तो लाग्यो। मलाई त्यो भूमिका मन परिरहेको थिएन। मुलुकलाई पनि त्यो किसिमको योगदान नहुनसक्छ। हाम्रा प्रशासकले जे पायो त्यही स्वीकार गर्छन् भन्ने मान्यता राख्दिनँ। आफूलाई खुला राखेर विज्ञता प्रयोग गर्नसक्छु र बाहिर बस्नसक्छु भन्ने लागेर छाडेको हो। त्यसमा अन्यथा केही छैन।