काठमाडौं- निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित अधिकांश जलविद्युत आयोजना घाटामा रहेको र बन्ने क्रममा रहेका आयोजनाहरु रुग्ण बनेपछि प्रवर्द्धकहरु यस क्षेत्रमा भएको लगानी धराशायी हुन लागेको बताउन थालेका छन्।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले आफूहरुलाई सरकारले उपेक्षा गरेका कारण यो क्षेत्रबाट पलायन नै हुनुपरेको बताइरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस क्षेत्रमा गरेको लगानीका विषयमा चासो देखाउन थालेका छन्।
बुधबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै सरकारले अंगिकार गरेको नीतिका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु संकटमा रहेको बताएपछि बैकर्स संघले पनि यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीका विषयमा चासो देखाएको हो।
बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी रहेको भन्दै ती आयोजनाहरुको भविष्यका बारेमा संघ चिन्तित बनेको बताएका छन्। ‘जलविद्युत आयोजनामा २० देखि ३० प्रतिशत जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुको लगानी रहे पनि ७० देखि ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै लगानी छ।
'अहिले जलविद्युत आयोजनाहरुमा यति धेरै चुनौती छन् कि नयाँ र थप लगानी गर्न खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ ढुंगानाले भने।
जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले बैंकको ब्याजदर तथा पुनर्कर्जाको विषयलाई पनि समस्याको रुपमा देखाइरहँदा बैंकर्स संघले पनि तत्काल यी विषयमा कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न नसक्ने बताएको छ।
‘पुनर्कर्जाको सुविधा अहिले ६ महिनाका लागि छ। त्योभन्दा बढी सम्भव छैन,’ ढुंगानाले भने। जलविद्युतमा बैंकिङ क्षेत्र पनि लगानीकर्ता रहेको भन्दै अध्यक्ष ढुंगानाले आफुहरुले पनि जलविद्युत प्रवर्द्धकले सरकार विरुद्ध गरेको आन्दोलनमा साथ दिनेसमेत बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।