काठमाडौं- नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारले ४ वर्षअगाडि नै घोषणा भएको शून्य लागतको अहिले हुबहु स्वीकार गरेर चर्चा बटुल्नका लागि नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएको छ।
'दुई देशबीच संयुक्त कार्यदलको बैठकबाट निर्णय भई कार्यान्वयन हुन नसकेको शून्य लागतको पुनः धज्जी उडाउँदै पुनः सोही 'शून्य लागत' भन्ने मीठो शब्दमा रमाउँदै मन्त्री विष्ट आफैंले ठगीको आरोप लगाएका ३६ वटा मेडिकलबाटै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनु दुःखद भएको' संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
सरकारले सूचिकृत गरेका १ सय २२ वटा मेडिकल संस्थाबाट ८६ वटाको बेवास्ता गर्दै आगामी नोभेम्बरमा आवश्यकताअनुसार अनुगमन/निरीक्षण गर्दै लैजाने भनि सम्झौता गरेको र सो सम्झौतालाई हवाला दिँदै श्रम मन्त्रालयले भदौ २९ गते मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारका सम्बन्धमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति मेडिकल व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१६ महिनासम्म मलेसिया जाने कामदारको श्रम स्विकृति रोक्का गर्ने, शून्य लागतको हौवा पिटाउने, एकाधिकार (सिण्डिकेट)को अन्त्य गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचिकृत गर्ने/गराउने ४ वर्षअगाडि नै घोषणा गरिएको शून्य लागतको नाटक मञ्चन गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुहार उदाङ्गो भएको छ।’
मन्त्री विष्टलाई मेडिकल व्यवसायीका ५ प्रश्नः
आगामी नोभेम्बरमा हुने भनिएको मलेसियाली अनुगमन र निरीक्षणका नाममा करोडौंको चलखेल हुनसक्छ, त्यो रोक्नका लागि नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, व्यवसायीका प्रतिनिधि र मिडिया संलग्न गराई अनुगमन गराउन सक्नुहुन्छ?
विगतकै निर्णय र परिपाटीलाई हुबहु स्वीकार गर्ने हो भने १६ महिनासम्म मलेसिया रोजगारी बन्द गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ?
मलेसियाको लागि आफैंले सूचिकृत गरेको ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको लगानी र व्यवसायिक सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ?
मलेसियाका लागि आफैंले सूचिकृत गरेका ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको लगानी र व्यवसायिक सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ?
श्रम सम्झौताको हामी सम्मान गर्न चाहान्थ्यौं, तर २०७५ कात्तिक १२ गते गरिएको भनिएको श्रम समझदारीपश्चात् तत्काल कामदार नपठाउनुको कारण स्वास्थ्य संस्थामा भएको सिण्डिकेट हो भनियो। तर, आज १० महिनापछि मलेसिया बन्द हुनुभन्दा अगाडिको भन्दा स्वास्थ्य परीक्षण शूल्क वृद्धि गरेर बाँकी उही सिण्डिकेट उही प्रक्रियाबाट कामदार मलेसिया पठाउनुको कारण के? केले प्रभाव पार्यो? राष्ट्रलाई के फाइदा भयो?
मेडिकल शूल्क वृद्धि
सरकारले १६ महिना मलेसिया रोजगारी बन्द गरेर पुनः सूचारु गरेसँगै मेडिकल शूल्क वृद्धि भएको छ।
२०७५ जेठ २ गते मलेसिया रोजगारी बन्द हुनु अगाडि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मेडिकल शूल्क रहँदै आएकोमा हाल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ सय ६० रिंगिट कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलेसियासँगको श्रम समझदारीपछि बसेको संयुक्त कार्यदलको पहिले बैठकमै सबै शुल्क रोजगारदाताले तिर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षणमा केही विषय थप गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै आएकोले मुटुलगायत थप स्वास्थ्य परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको र सो शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्ने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस सल्लाहकार मदन खनालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाली कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा २ सय ६० मलेसियन रिंगिट शुल्क तिर्नुपर्दछ। मलेसियन रिंगिटको दरअनुसार हरेक दिन कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क भने घटबढ भइरहन्छ।
सो रकम मलेसिया पुगेपछि श्रमिकको पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै रोजगारदाताले फिर्ता गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।