काठमाडौं- केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा फेरि पनि उनी नै प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भनी विपक्षी दलहरुमा डर देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रतिनिधि सभाको अंकगणितका आधारमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थामा देखिँदैन।
विश्वासको मत लिन नसके पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ‘३’ को आधारमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा दोहोर्याउने आशंका गरिएको हो। ओलीका जस्तासुकै कदममा साथ दिने गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसो गर्न सक्ने आकलन नेताहरुले गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत उक्त विषयमा बहस भएको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन, ‘काग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बैठकमा उठेका कुरा बारे भनिन्, ‘बहुमतको सरकारका लागि आह्वान नगरेर राष्ट्रपतिले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हुन् कि भन्ने डर छ।’
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुअघि उनी बहुमतको प्रधानमन्त्री थिए। समर्थन फिर्ता लिनुअघि नै ओलीले विश्वासको मत लिन संसद आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नेमा विपक्षी दल विश्वस्त छन्। तर, विश्वासको मत प्राप्त नभएसँगै राष्ट्रपतिले संविधान कुल्चने खतरा विपक्षी दलले देखेका छन्। बहुमतको सरकार बनाउन संविधानमा ७६ ‘२’ अनुसार आह्वान नगरी सिधै ७६ ‘३’ को प्रयोग गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आशंका छ।
विश्वासको मत लिने दिन (सोमबार) अघि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीलाई दलहरुले रोकेका छन्। कानुनविद्हरुको राय अनुसार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु नपर्ने आधार कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसदीय दलको बैठकमा सुनाएका थिए। अबको कोर्समा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउने उनीहरुको भनाइ छ।
परिपक्व समयको प्रतीक्षामा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समय अनुकूल बनिदिएको छ। संसद्को अंक गणितले बहुमत नपुग्ने देखेर अघि नबढेका उनलाई माधव नेपाल पक्षको कदमले साथ दिने भएको छ। विश्वासको मत दिनुअघि नै नेपाल पक्षका २० सांसदले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले राजीनामा दिए भने देउवालाई सहज बहुमत पुग्दछ।
प्रतिनिधि सभामा कायम २७१ (४ जना निलम्बित सहित) सांसद मध्ये २० जना नेपाल पक्षकाले राजीनामा दिए संसद्को आकार २५१ हुनपुग्छ। परिणामतः बहुमत पुर्याउन १२६ जना आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका (६१), माओवादी केन्द्रका ४८ (सभामुख बाहेक) र जनता समाजवादी उपेन्द्र यादव पक्षका १८ जनाले १२७ पुग्दछ।
माधव नेपाल पक्षको कदमले बहुमत पुर्याउन सकिने देखिएसँगै देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल अघि बढाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।