काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख दलहरुबीच भागवण्डा भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय रहेका छन्। जसमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय माओवादी केन्द्रलाई दिएको छ भने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई २/२ मन्त्रालय दिएर भागबण्डा मिलाएको माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहित अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको छ।
कांग्रेसलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। जसपालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। यद्यपि, मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा अन्तिम सहमित हुन भने बाँकी रहेकाे एक नेताले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्दै हप्ता दिनदेखि कुर्दै आएका थिए। जसपाका ६ सांसद मध्ये ५ सांसद तत्कालीन समाजवादी पार्टीका भएकाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए। जस मध्ये कल्पना पाण्डे तत्कालिन राजपापक्षकी भएकाले विपक्षमा उभिएकी थिइन्।
पाण्डेले अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न अंकगणित पुगेको हो। नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा कुलप्रसाद केसी‘सोनाम’लाई प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केसीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरिएको हो।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसंगै नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीवीच मन्त्री पद भागवण्डामा सहमति भएको माओवादी एक सांसदले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।