काठमाडौं- संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले विभिन्न मन्त्रालयका बहुबर्षीय आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित भए/नभएको विवरण तत्काल समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
_x000D__x000D_
समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ठेक्का सम्झौता भई अधूरा रहेका बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चित गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। 'ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा स्रोतको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,' समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने।
_x000D__x000D_
समितिले आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि नहुने आयोजनामा माग गरिएको गैर बजेट स्विकृत नगर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै गैर बजेटको चाप बढेपछि अर्थ समितिले औचित्य पुष्टि नहुने खालको कुनै पनि आयोजनाका लागि माग गरिएको गैर बजेट स्किृत नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो।
_x000D__x000D_
त्यसैगरी समितिले पूँजीगत खर्चसम्बन्धि कार्य योजना ७ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न पनि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। पूँजीगत खर्च हुन नसकिरहेका बेला सरकारले सो सम्बन्धि कार्ययोजना समितिमा पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको हो।
_x000D__x000D_
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले ठेक्का स्विकृत गरिएका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेटको व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बहुवर्षीय आयोजना सूचारु हुनेगरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको समिति सदस्य विष्णु पौडेलले बताए।
_x000D__x000D_
समितिले धेरैजसो सडक आयोजना अलपत्र हुने निष्कर्षसहित बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।