रुपन्देही– प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै संयन्त्र १५ दिनभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। तीन दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको मन्त्रालयगत चौमासिक प्रगति समीक्षा सुनेपछि मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म देखिएका समस्या समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार गरेर अघि बढ्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
_x000D__x000D_
बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने डिभिजन, निर्देशनालय, कार्यविधि, निर्देशिका र कर्मचारीको व्यवस्थापन तोकिएको समयसीमाभित्र गरिसक्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्।
_x000D__x000D_
मन्त्रालयहरुले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा जनशक्ति र संगठन संरचना व्यवस्थापन नहुँदा समस्या परेको बताएपछि पोखरेलले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर भएपनि बजेट कार्यान्वयनको लागि आधारभूत आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
_x000D__x000D_
‘अबको चार महिना बजेट कार्यान्वयनको निर्णायक समय हो, बजेट कार्यान्वयनका लागि सामान्य कुरामा अल्झिने हो भने प्रभावकारी काम देखाउन सकिँदैन, समस्या समाधानको लागि सबै उपाय अवलम्बन गरौं।’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। मुख्यमन्त्रीले तोकिएकै समयसीमाभित्र कार्यक्रममा दोहोरोपना भए एकरुपता दिन र मन्त्रालयबीच समन्वयको समस्या भए समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिए।
_x000D__x000D_
कुनै योजना, आयोजना अघि बढाउँदा समस्या आई अन्योलता देखिएमा सचिव, मन्त्री नै पुगेर समस्या समाधान गर्न र समाधानको लागि आवश्यक परे मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई तत्काल जानकारी दिन पनि पोखरेलले आग्रह गरे।
_x000D__x000D_
त्यसैगरी, बहुवर्षीय ठेक्का दिनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै अघि बढाउन निर्देशन दिए। ‘यसो गर्दा बजेटमा समस्या नपर्ने र आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने समस्या हट्छ’, उनले भने। मन्त्रालयको सबै रिपोर्ट नियमित प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउन र त्यो रिपोेर्ट विश्लेषणसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउन पनि पोखरेलले आग्रह गरे।
_x000D__x000D_
यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै संयन्त्र बनाएर अघि नबढ्ने हो भने आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या आउने भएकाले मुख्मन्त्रीले सचिव र मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। ‘समस्या देखाएर पन्छिने छुट हामीलाई छैन’, पोखरेलले भने, ‘जनअपेक्षा पुरा गर्न बजेट कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुनुपर्छ।’
_x000D__x000D_
तीन दिनदेखि भएको मन्त्रालयगत समीक्षामा आज सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी सोमबार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा आइतबार भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।