काठमाडौं– न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आइसिजे’ले नेपाली सेनाद्धारा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनार प्रकरणमा सेनाले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ।
_x000D__x000D_
आर्मी नियम आमनागरिकलाई लागू हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत बेवास्ता गर्दै सेनाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको उसले जारी गरेको नोटमा उल्लेख छ। आइसिजेले आज (मंगलबार) मैना सुनुवार प्रकरणमा ‘लिगल नोट’ जारी गरेको हो। उसले मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा सेनाले सर्वोच्च अदालतमा जाहेर गरेको मुद्धालाई खारेज हुनुपर्ने भनेको छ।
_x000D__x000D_
यो मुद्धा खारेज भएमा अपराध सम्बन्धी नेपालका अन्य मुद्धाहरुमा पनि सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास आइसिजेले व्यक्त गरेको छ। उसले सेनाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु पीडितलाई न्याय नदिने खेलको रुपमा अथ्र्याएको छ।
_x000D__x000D_
तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दाको पूर्वसध्यामा आइसिजेले नेपाली सेनाविरुद्ध थाती रहेका मुद्धाका विषयमा विश्लेषण प्रकाशित गरेको हो। भोलि (बुधबार) तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दैछ।
_x000D__x000D_
द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित मुद्धाले न्याय निरुपण प्राप्त गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेका बेला यस्तो टिप्पणी आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायमा आइसिजेको टिप्पणीलाई महत्वका साथ लिने गरिन्छ।
_x000D__x000D_
मैना सुनार प्रकरणमा नेपाली सेनाका तर्फबाट प्राड (कानुन) विभागले दर्ता गरेको मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा छ। आफ्ना अवकाश प्राप्त तीन जना सैनिक अधिकृतमाथि सुनाइएको जन्मकैद फैसला बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्राड विभागले २०७४ भदौ १६ गते रिट दायर गरेको थियो।
_x000D__x000D_
इतिहासमै पहिलो पटक सरकारविरुद्ध सेनाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो।
_x000D__x000D_
नेपाली सेनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सेनाका अधिकारी प्राड विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कटवाललाई वारेस राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले २०७४ बैसाखमा जन्मकैद (२० वर्ष) को फैसला सुनाएको थियो।
_x000D__x000D_
जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले २०७४ बैसाख ३ मा सुनाएको फैसलामा तीनै जनालाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने भनिएको छ।
_x000D__x000D_
उक्त मुद्दामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका सैनिक अधिकारीको समर्थनमा सेनाले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको हो।
_x000D__x000D_
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्याधीवक्ताको कार्यालय, काभ्रे जिल्ला अदालत, मैना सुनारकी आमा देवी सुनार लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता भएको थियो। सैनिक अदालतमा मुद्दा किनारा भई सजाय पाएको व्यक्तिलाई पुनः थप सजाय भएको जिकिर उक्त रिटमा गरिएको छ। ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त’ विपरित काभ्रे जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको उनीहरुको दाबी छ।
_x000D__x000D_
रिट निवेदनमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भई प्रतिवादीहरूले सजाय भुक्तान गरिसकेको र फेरि जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर सजाय फैसला सुनाएको दाबी गरिएको थियो।
_x000D__x000D_
दायर रिटमा नेपाली सेनाले मैना सुनारको मृत्यु अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको स्वीकार गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले सेनालाई दोषी ठहर गरेको यो पहिलो घटना थियो।
_x000D__x000D_
यसरी भएको थियो मैना सुनारको हत्या
_x000D__x000D_
माओवादी द्वन्द्वका बेला काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैनालाई पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा लगेर हत्या गरिएको थियो।
_x000D__x000D_
मैनालाई २०६० फागुन ५ मा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए। उनलाई पक्राउ गर्दा तत्कालीन सहसेनानी निरन्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखेर सैनिक तालिम केन्द्रमा ल्याइएको थियो। मैना हत्याको अभियोग लागेका चार जनामध्ये बस्नेत हालसम्म पनि सेनामै कार्यरत छन्।
_x000D__x000D_
सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेपछि मैनाकी आमा देवी र बाबु पूर्णबहादुरले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि सेनाले २०६१ बैसाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो।
_x000D__x000D_
२०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। द्वन्द्वका समयमा सेनाविरुद्धको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।