ad

निर्वाचन भएको डेढ वर्षपछि पोखरा महानगरले छनोट गर्‍याे ८८ मेलमिलापकर्ता

विकास मगर

Nepal Live

पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार न्यायिक समितिमा ८८ जना मेलमिलापकर्ता छनौट गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्षपछि महानगरको न्यायिक समितिले सूचीकृत भएको पत्र मेलमिलापकर्तालाई हस्तान्तरण गरेको हो।

न्यायको पहुँच घर–घरमा पुर्‍याउने उद्देश्यले समिति गठन गरी मेलमिलापकर्ता छनोट गरिएको पोखरा महानगरका कार्यबाहक प्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन्।

समिति संयोजक गुरुङले स्थानीय तहमा हुने विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति बनेको बताइन्। उनले नेपालमा संघीयताको अभ्यास गर्दा उल्टो दिशाबाट सुरुवात भएको आरोप लगाइन्। ‘पहिले केन्द्र सरकारको निर्वाचन हुनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको भए स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐनकानुन बनेर आउँथ्यो। काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अहिले त कानुन नै पूरा बनिसकेको छैन। समय त्यसै सकिइराखेको छ।’

आफूहरु निश्चित क्षेत्राधिकार र हदम्यादभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै संयोजक गुरुङले सेवाग्राहीलाई परेको कुनै समस्या आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ भन्दा नकारात्मक टिप्पणी खानु परेको दुखेसो पोखिन्। ‘हामी आफ्नो निश्चित क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्षेत्रभित्र छैन भन्दा सेवाग्राहीले कर्मचारीले काम गरिदिएन भन्नुहुन्छ। पत्रकार साथीहरुले कर्मचारीले काम गर्न पन्छिए भनेर हल्ला फिँजाउहुन्छ।’

अस्पताल र अदालत दुवैमा भरसक जान नपरेकै बेस : मुख्यन्यायाधीश चुँडाल

कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडालले भरसक अदालत जान नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने भनाइ राखे। ‘अस्पताल र अदालत यी दुवैमा भरसक जान नपरेकै बेस,’ उनले भने, ‘समस्या मात्र हुन्छ।’ अदालतमा सत्यको खोज महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

अदालतले पीडितलाई निष्पक्ष न्याय दिन असमर्थ रहेको स्वीकार गदै मेलमिलापकर्ताले न्यायाधिशको जस्तो भूमिका निभाउनेमा मुख्य न्यायाधीश चुँडालले विश्वास व्यक्त गरे। ‘न्यायका लागि अदालत पुग्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय विवाद समाधान गर्न न्यायिक समिति गठन गरिएको हो, त्यसैले मेलमिलापकर्ताले न्यायाधीशको भूमिका खेल्नुपर्छ।’

‘सरकारको दायित्व नागरिकता दिने मात्र होइन’

महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले नागरिकहरु अझै पनि न्याय माग्न प्रहरी प्रशासन र अदालत जान नसक्ने अवस्थामा रहेको सुनाए। ‘सरकारको दायित्व नागरिकता दिने मात्र होइन,’ उनले भने, ‘न्याय पनि घरमै दिनु पर्छ। न्याय घरमा पुग्न नसके संघीयताको के अर्थ?’ सकभर समस्या स्थानीय तहमै मिलाउन सके समाजमा दिगो शान्ति स्थापना हुने उनले बताए।

कार्यक्रममा महानगरका उजुरी प्रशासक नारायणप्रसाद शर्माले न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताको भूमिका, न्यायिक समिति गठन, न्यायिक समितिको अधिकार, मेलमिलाप गराउने अधिकार, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, न्याय सम्पादन प्रक्रिया लगायतबारे जानकारी दिएका थिए। उनीहरुलाई पुनर्ताजगी तालिमका साथै ४८ घन्टे तालिम दिने समितिले जनाएको छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने