ad

न्यायालयमा फैसला कार्यान्वयन सुस्त, ७५ वर्षअघिका ९८ मुद्दाका दोषी हालसम्म पनि फरार

दुर्गा दुलाल

Nepal Live

काठमाडौं– नेपालको न्याय प्रणलीमा फैसला कार्यान्वयन समस्याको रुपमा देखिएको छ। हालसम्म पनि विसं २००० सालको फैसला कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

नागरिक न्यायका लागि अदालत आउने तर वर्षौंसम्म फैसला नहुने समस्या देखिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले बताए। ७५ वर्ष अघि फैसला भएको तर हाल मिसिल, लगत र विवरण नभएका मुद्दाका दोषीहरु पनि अपराधीको सुचीमा रहेको उनले बताए।

कार्कीका अनुसार २००० सालका ९८ थान मुद्दाका दोषी हालसम्म पनि फरार अभियुक्तकै रुपमा सूचीकृत छन्।

हाल महाशाखामा फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत १ लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैद असुल हुनुपर्ने तथ्यांक छ। त्यस्तै, ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको छ। देवानीतर्फ फैसला हुन ८ हजार ४ सय १७ थान मुद्दा बाँकी छन्।

फैसला कार्यान्वयन गर्न २४ जिल्लामा विशेष अभियान

निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि मंसिर २ गते देखि २४ जिल्लामा विशेष अभियान सुरु गरेको छ। सवैभन्दा धेरै लागत रहेको २ र ३ नम्वर प्रदेका जिल्लाहरु पहिलो चरणमा छानिएको महानिर्देशक कार्कीले बताए। चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिन ८ महिना मात्रै बाँकी रहँदा सर्वोच्चले या वर्षलाई ‘फैसला कार्यान्वयनको वर्ष’को रुपमा घोषणा गरेको छ।

सार्वजनिक सरोककारका २ सय ३० थान मुद्दाहरु कार्यान्वयनको लागि पनि निर्देशनालयले प्रक्रिया थालेको कार्कीले बताए। जिन्सी सामान व्यवस्थापनको अभियान पनि सँगै सुरु हुने उनले जानकारी दिए।

२०७२ सालमा पनि यस्तै अभियान चलेको थियो। उक्त अभियानको समयमा ४ अर्ब ८९ करोड ६७ लाख ८१ हजार रुपैयाँवापतको जरिवाना निर्देशनालयले असुल गरेको थियो। कैद तर्फ ९ हजार ४ सय ७७ वर्ष ९ महिना ३ दिन असुल गरेको थियो।

१२ वर्षसम्म फरार अपराधीकाे कैद कट्टा हुने

१ वर्षसम्मका कैद सजाय भएका तर १२ वर्षसम्म फेला नपरेका अपराधीहरुको कैद मुल्तवीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। उनले भने, ‘नयाँ मूलुकी ऐनअनुसार यस्तो प्रक्रिया अव सुरु हुनेछ।’

७५ वर्ष अघिको अपराधी तत्कालीन समयमा ३० वर्ष भए अहिले १ सय ५ वर्षको हुन्छ’, महानिर्देशक कार्कीले भने, ‘अनि कहिलेसम्म पाल्ने हो यो लागत? त्यसैले अव मूलुकी ऐनले दिएको सुविधाअनुसार कटौती हुन्छ।’

तर, अपराधी फेला परेको अवस्थामा भने पुनः कैद सजाय भोग्नु पर्ने उनले स्पष्ट पारे।

अपराधीलाई सेवासुविधा रोक्का

अव अदालतको फैसला अटेर गर्नेलाई स्थानीय तहबाट सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधा रोक्का गर्ने प्रक्रियासमेत थालनी हुने कार्कीले बताए। निर्देशनालयसँग रहेको विवरण स्थानीय सरकारले हेर्न सक्ने र त्यहाँ सेवा लिन आउँदा अदालतको विवरण हेरेर मात्र गर्ने उनले जानकारी दिए।

नागरिकता, पानी, बिजुली र अन्य सुविधा लिन आउँदा कुनै अपराधमा दोषी भए/नभएको हेरेर प्रमाणित गरिदिने उनले बताए। ‘यसले गर्दा अपराधीले सुविधा पाउने र सम्मान पाउने व्यवस्था अन्त्य हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘अव अपराधी जेलमा र जनताले न्याय पाउने कार्यको थालनी हुनेछ।’

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने