न्यायालयमा फैसला कार्यान्वयन सुस्त, ७५ वर्षअघिका ९८ मुद्दाका दोषी हालसम्म पनि फरार

दुर्गा दुलाल | २०७५ मङ्सिर २ आइतबार | Sunday, November 18, 2018 १५:५२:१७ मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपालको न्याय प्रणलीमा फैसला कार्यान्वयन समस्याको रुपमा देखिएको छ। हालसम्म पनि विसं २००० सालको फैसला कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

_x000D_ _x000D_

नागरिक न्यायका लागि अदालत आउने तर वर्षौंसम्म फैसला नहुने समस्या देखिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले बताए। ७५ वर्ष अघि फैसला भएको तर हाल मिसिल, लगत र विवरण नभएका मुद्दाका दोषीहरु पनि अपराधीको सुचीमा रहेको उनले बताए।

_x000D_ _x000D_

कार्कीका अनुसार २००० सालका ९८ थान मुद्दाका दोषी हालसम्म पनि फरार अभियुक्तकै रुपमा सूचीकृत छन्।

_x000D_ _x000D_

हाल महाशाखामा फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत १ लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैद असुल हुनुपर्ने तथ्यांक छ। त्यस्तै, ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको छ। देवानीतर्फ फैसला हुन ८ हजार ४ सय १७ थान मुद्दा बाँकी छन्।

_x000D_ _x000D_

फैसला कार्यान्वयन गर्न २४ जिल्लामा विशेष अभियान

_x000D_ _x000D_

निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि मंसिर २ गते देखि २४ जिल्लामा विशेष अभियान सुरु गरेको छ। सवैभन्दा धेरै लागत रहेको २ र ३ नम्वर प्रदेका जिल्लाहरु पहिलो चरणमा छानिएको महानिर्देशक कार्कीले बताए। चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिन ८ महिना मात्रै बाँकी रहँदा सर्वोच्चले या वर्षलाई ‘फैसला कार्यान्वयनको वर्ष’को रुपमा घोषणा गरेको छ।

_x000D_ _x000D_

सार्वजनिक सरोककारका २ सय ३० थान मुद्दाहरु कार्यान्वयनको लागि पनि निर्देशनालयले प्रक्रिया थालेको कार्कीले बताए। जिन्सी सामान व्यवस्थापनको अभियान पनि सँगै सुरु हुने उनले जानकारी दिए।

_x000D_ _x000D_

२०७२ सालमा पनि यस्तै अभियान चलेको थियो। उक्त अभियानको समयमा ४ अर्ब ८९ करोड ६७ लाख ८१ हजार रुपैयाँवापतको जरिवाना निर्देशनालयले असुल गरेको थियो। कैद तर्फ ९ हजार ४ सय ७७ वर्ष ९ महिना ३ दिन असुल गरेको थियो।

_x000D_ _x000D_

१२ वर्षसम्म फरार अपराधीकाे कैद कट्टा हुने

_x000D_ _x000D_

१ वर्षसम्मका कैद सजाय भएका तर १२ वर्षसम्म फेला नपरेका अपराधीहरुको कैद मुल्तवीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। उनले भने, ‘नयाँ मूलुकी ऐनअनुसार यस्तो प्रक्रिया अव सुरु हुनेछ।’

_x000D_ _x000D_

७५ वर्ष अघिको अपराधी तत्कालीन समयमा ३० वर्ष भए अहिले १ सय ५ वर्षको हुन्छ’, महानिर्देशक कार्कीले भने, ‘अनि कहिलेसम्म पाल्ने हो यो लागत? त्यसैले अव मूलुकी ऐनले दिएको सुविधाअनुसार कटौती हुन्छ।’

_x000D_ _x000D_

तर, अपराधी फेला परेको अवस्थामा भने पुनः कैद सजाय भोग्नु पर्ने उनले स्पष्ट पारे।

_x000D_ _x000D_

अपराधीलाई सेवासुविधा रोक्का

_x000D_ _x000D_

अव अदालतको फैसला अटेर गर्नेलाई स्थानीय तहबाट सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधा रोक्का गर्ने प्रक्रियासमेत थालनी हुने कार्कीले बताए। निर्देशनालयसँग रहेको विवरण स्थानीय सरकारले हेर्न सक्ने र त्यहाँ सेवा लिन आउँदा अदालतको विवरण हेरेर मात्र गर्ने उनले जानकारी दिए।

_x000D_ _x000D_

नागरिकता, पानी, बिजुली र अन्य सुविधा लिन आउँदा कुनै अपराधमा दोषी भए/नभएको हेरेर प्रमाणित गरिदिने उनले बताए। ‘यसले गर्दा अपराधीले सुविधा पाउने र सम्मान पाउने व्यवस्था अन्त्य हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘अव अपराधी जेलमा र जनताले न्याय पाउने कार्यको थालनी हुनेछ।’