स्थानीय सरकार : सेवा भर्सेस शासन

Nepal Live

लामो समयदेखि देशले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको छ। तर, नियम कानुनको फितलो कार्यान्वयन, राज्य सञ्चालनका प्रमुख निकायहरुमा भ्रष्टाचार तथा लापरवाही पनि उसैगरी अभ्यास हुँदै आएको छ। संसारलाई नै चकित तुल्याउने गरी भएका आन्दोलनले पनि पूर्णतया जनतामैत्री व्यवस्थाको जग बसाउन नसकेको देखिन्छ।

आन्दोलनका बेलामा देशमा बसिरहेका जनतामात्रै होइन, मनभरी देश र मस्तिष्कभरी उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर परदेशिएका नेपालीहरुलाई समेत तरंगित बनाउने खालको प्रतिद्धता सुनिन्छ। जसका कारण, परिवर्तित व्यवस्थासँगै शान्ति, समृद्धि र विकासको आशारुपी महलको सिलान्यास जनजनको मनमा हुनगयो। जुन स्वभाविक पनि थियो।

तर त्यो महल एउटा दिवास्वप्न जस्तै आँखा अगाडिबाट विस्तारै धमिलिदै गएको छ। कारण, नेता फेरियो, व्यवस्था फेरियो तर सत्तामा पुग्नेको आचारण फेरिएन, जनताको अवस्था फेरिएन।
कैयौं पटक यस्तै चक्र दोहोरिह्यो। परिमाणतः राष्ट्रको बहुमूल्य समय र उर्जा खेर गइरह्यो।

स्वशासन नै दिगो लोकतन्त्रको आधारभूत मन्त्र हो। त्यस्तै, अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय नै लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार स्तम्भ। अहिले अभ्यासमा रहेको स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता अनुरुप सेवा दिने तथा केन्द्र सरकार र जनताबीच मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन।

दुखका साथ भन्नुपर्छ, संघीयता लागू भएपछि केवल नेपालको भित्री नक्साले नयाँ रुप पायो। देश र जनताको सेवा गर्ने सपथ खाएका तर शासकको व्यवहार देखाइरहेका नयाँ राजाहरु पायो।
केहीदिन अघि जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका निवासी वेद ढकालले स्थानीय सरकारलाई लक्षित गरी पोखेका व्यथाले सामाजिक सञ्जालमा धेरैको ध्यान खिच्यो। उनले लेखेका थिए– 'एउटा गरिबको छोरा दुःख गरेर पढ्छ। नेपालमा अनावश्यक राजनीति र शिक्षक–व्यवस्थापकहरुको लापरवाहीका कारण उचित शैक्षिक वातावरणको अभाव तथा अध्ययन पश्चात पनि रोजगारको सुनिश्चितता नहुने देखेपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु बाहेक उसँग अर्को विकल्प रहँदैन। विदेशमा पनि बल्लतल्ल राम्रो विश्वविद्यायलमा छात्रवृत्ति पाए पनि आफ्नै नगरमा आवश्यक कागजात तयार पार्न जाँदा कर्मचारीको जालझेल र घुस खान खोज्ने प्रवृत्ति देख्दा स्थानीय सरकार त सेवा दिनको लागि हो कि शासन गर्न भन्ने प्रश्नसँगै वितृष्णा पनि बढेर आउँछ।'

हुन पनि कतिपय स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरु केन्द्रीय नेताका आदेशपालक मात्रै भएका देखिन्छन्। उनीहरु करको दायरा अनावश्यक बढाएर देश समृद्ध बनाउने सोचबाट निर्देशित देखिन्छन्। कामकाज सहज र दुरुस्त बनाउनु त परको कुरा विद्यार्थीलाई पनि नाता प्रमाणित, सम्पत्ति विवरण लगायतका कागजात तयार गर्न समेत चर्को शुल्कको बोझ थोपर्छन्। जबकि, साधारण शुल्क वा छुटको व्यवस्था गर्नु अपेक्षित हुन्थ्यो।

सेवाको सहजिकरण भन्दा पनि करको प्रतिस्पर्धाले यो देश कसरी समृद्ध होला त?

रामवली केवटलाई पंक्तिकारले गत भदौ मध्यतिर भेटेको थियो। उनी विगत चालिस वर्षदेखि सर्लाही र रौतहटको सीमानामा रहेको बागमती नदिमा डुंगा चलाउँदै आएका छन्। सञ्चार माध्यमहरुमा दैनिक आउने विश्लेषणबाट अनभिज्ञ केवटले भनेका थिए– 'संघीयता र गणतन्त्र गाउँदेखि सहरसम्म शासन गर्नलाई ल्याएको रहेछन्। जनताको लागि ल्याएको भए मेरो दैनिक ज्यालाबाट कर असुल्ने नियम बनाउनुभन्दा पहिले यहाँ पुल बनिसक्नुपर्थ्यो।'

२२ वर्षीय ढकालको व्यथाले स्थानीय सरकार र उसको कार्यशैलीप्रति आम नेपाली युवाहरुको धारणा बुझ्न सघाउँछ। त्यस्तै, ५६ वर्षीय केवटको विचारले दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने आम नेपालीले वर्षौंदेखि कल्पना गरेको विकास र सरकारसँगको अपेक्षा झल्काउँछ। 

अर्को प्रसंग पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनसक्छ। प्रदेश २ का नगरपालिकाहरुले २८ बुँदे मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयहरुसँग चर्को पैसा असुल्न थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुको साटो निजी विद्यालयलाई अनावश्यक कर थोपरियो। यसले अन्ततः अभिभावकमाथि आर्थिक भार थप्ने छ, गुणस्तरीय शिक्षाको विकासलाई निरुत्साहित गर्ने छ। 

त्यति मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित नयाँ उद्योगहरुमा गुणस्तर जाँचको नाममा अनावश्यक दखल दिने, निश्चित रकम तिरेपछि मापदण्ड पूरा नगरेकालाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन दिने जस्ता कार्य भइरहेको पनि देखिन्छ। यसले स्वयं प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका 'एक ग्राम, एक उद्योग'को अवधारणालाई नै प्रतिकूल असर पार्नेछ। 

यसरी स्थानीय तहहरु आर्थिक विकासको अवसर सिर्जना गर्नुभन्दा पनि कर र शासनको त्रास बढाउनेतिर उद्यत भएको देखिन्छ। स्थानीय सरकारको कार्यालयमा जाने सेवाग्राहीले सहज र सुलभ सेवा पाउनुभन्दा भ्रष्टहरुको आदेशपालक हुनुपर्ने र शासकको मानसिकता देख्नुपर्ने परिस्थिति कसरी स्विकार्य होला? 

उल्लेखित प्रतिनिधि घटनाहरु देख्दा सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ। तर, जनतामा स्थानीय सरकार र संघीयताप्रति सकारात्मक भाव विकास गराउँदैन। केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर जिम्मेवारी दिए पनि बेलैमा कानुनहरु बनाउन नसकेका कारण जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु अहिलेसम्म अन्योलमै देखिन्छन्। कतैचाहिँ जथाभावी नियम विकसित गरी जनतालाई शोषण गरिँदैछ। 

जनप्रतिनिधि र सेवाका लागि खटेका कर्मचारीहरुमा नै तानाशाही प्रवृत्ति हाबी भएपछि जनता न्यायका लागि कसको ढोका ढक्ढक्याउने? अमूल्य मत दिई पदमा पठाएका जनप्रतिनिधि र श्रम पसिनाले कमाएको सम्पत्तिबाट कर तिरी पालिएका कर्मचारीहरु नै शासक भएपछि जनता आफ्नो काम गर्ने कि न्यायको लागि गुहार्दै हिँड्ने?

संघीयता आएदेखि श्रोत व्यवस्थापनको चुनौती एकातिर छँदैछ। त्यसमा पनि सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयको अभाव र आपसी विवादले प्रभावकारी सेवा नपाइरहेका जनतामा विभिन्न प्रश्न उठाइरहेको छ। यसले भोलि स्थानीय सरकारको विश्वसनियतामाथि नै औंला नउठ्ला भन्न सकिन्न।

त्यसैले पनि स्थानीय सरकार र उसका निकायहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभई राणा शासन जस्तो केन्द्र सरकारको आदेशपालक भई शासन गर्ने संयन्त्र मात्रै हुने त होइनन्? त्यस्तो भयो भने न संघीयता सफल हुन्छ, न त लोकतन्त्र नै।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार