दश हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति

Nepal Live

काठमाडौं- सरकारले हालसम्म २४ हजार ६ सय ५६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ। 

सर्वेक्षण अनुमति पाएका ती आयोजनाको क्षमता आगामी दश वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेर सरकारले निर्धारण गरिएको लक्ष्यभन्दा करीब दश हजार मेगावाट बढी हो। सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएका एक सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाको सङ्ख्या ३६ पुगेको छ। ती आयोजनाको क्षमता १३ हजार ३१ मेगावाट छ। यस्तै २५ मेगावाटदेखि एक सय मेगावाटसम्मका ५२ परियोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ। ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७ सय ५४ मेगावाट रहेको छ। 

पछिल्लो समय नीजि क्षेत्रसमेत जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा केन्द्रित छन्। विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउने आयोजनामध्ये एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका २ सय ५ आयोजना छन्। ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७१ मेगावाट छ। 

त्यस्तै एक मेगावाट क्षमताभन्दा कमका १९ आयोजनालाई समेत विभागले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको छ। ती आयोजनाको क्षमता १४ मेगावाट छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको मुलुकमा ऊर्जाको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक श्वेतपत्रमा आगामी दश वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि मात्र दश हजार मेगावाट र बाह्य बिक्रीका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सो श्वेतपत्रमा राखिएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको अल्पकालीन र मध्यमकालीन लक्ष्य भने सजिलै पूरा हुने देखिएको छ।

नीजि क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अनुसार हाल तीन हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा छन्। ती आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र पूरा हुनेछन्। 

इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नीजि क्षेत्र नै सक्षम रहेको छ। यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए)को प्रतीक्षामा ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन्। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राधिकरणका सहायक कम्पनी मार्फत ७ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका आयोजना पूरा हुनेछन्। त्यसमा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको क्षमता २ सय ७० मेगावाट छ। 

प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेका १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी, ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए केही महिना भित्रै सम्पन्न हुनेछन्। प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी, १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती निर्माणमा जाने तयारीमा छन्। यस्तै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत नै निर्माण हुने एक हजार ८ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना बोलपत्रको प्रक्रियामा पुगेका छन्। 

एक सय मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ८ सय ३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ८ सय मेगावाट क्षमताको दुधकोशी, ६० मेगावाटको मोदी छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ व्यवहारिक रुपमा नै काम भइरहेको बताए। प्राधिकरण र मातहतका सहायक कम्पनी मार्फत नै रु तीन खर्ब बराबरको लगानी हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। 

सर्वेक्षणमा रहेका आयोजना सक्दो चाँडो निर्माणमा लैजाने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पनि चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै सरकारले हालसम्म ६ हजार ७ सय ८६ मेगावाट क्षमता बराबरका १ सय ८७ आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै ६ वटा आयोजनालाई त्यस्तो अनुमतिपत्र दिइएको छ। ती आयोजनाको क्षमता ९ सय मेगावाट छ। 

विद्युत् विकास विभागले पछिल्लो समयामा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै अनुमति दिने क्रम बढाएको छ। कूल ४९ सौर्य प्रणालीका आयोजनालाई हालसम्म सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ। ती आयोजनाको क्षमता २ सय ४९ मेगावाट छ। 

त्यस्तै तीन वटा वायु ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको छ। ती आयोजनाको क्षमता पाँच मेगावाट छ। बायोमासबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तीन आयोजनाका प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। ती आयोजनाको क्षमता २८ मेगावाट छन्। यस्तै रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिले तीन मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार