'राति सँगै सुतेका श्रीमान्‌द्वारा बिहान अदालत पुगेर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा'

दाङमा तीन महिनाभित्र ६१ पुरुष सम्बन्ध तोड्न अदालत पुगे

Nepal Live

दाङ- तुलसीपुरकी सुजिता (नाम परिर्वतन) ले विवाह गरेको झन्डै २० वर्ष पुग्यो। सामाजिक परम्परा अनुसार मागी विवाह गरेकी सुजिताका अहिले तीन सन्तान छन्। उमेरले ४५ काटेकी उनी श्रीमान्, सासू, ससुरासँगै घरव्यवहार चलाउँदै आइरहेकी छिन्।

तर, उनी त्यतिवेला छाँगाबाट खसे जस्तै भइन्, जतिबेला जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेदका लागि म्याद तोकिएको पत्र हातमा पर्‍यो।

श्रीमान्‌ले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएपछि अहिले उनी समस्यामा परेकी छन्। 

‘न श्रीमान्‌सँग कुनै झैझगडा, न रिसिबी,’ उनले भनिन, ‘राति सँगै सुतेका श्रीमान्‌ले बिहान अदालत पुगेर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्लान् भन्ने सोचेको पनि थिएन।’ 

अदालतबाट म्याद आएपछि मात्र श्रीमान्‌ले दुःख दिन थालेको भन्दै सुजिताले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि आफूसँग बस्न नमानेको बताइन्। ‘श्रीमान्‌का कारण छोराको पढाइ बिग्रने अवस्थामा पुगिसकेको छ, म सामान्य नाम मात्र लेख्न जान्ने मान्छे के गरुँ कसो गँरु? निकै समस्यामा छु,’ सुजिताले दुःख पोख्दै भनिन्।

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनसँगै दाङ देउखुरी जिल्ला अदातलमा श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेर तीन महिनामा ६१ पुरुषले मुद्दा दर्ता गराएका छन्। अदालतका डिठ्ठा चूडामणि रेग्मीका अनुसार गत भदौ १ देखि कात्तिक दोस्रो सातासम्म एक सय १८ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्य ६१ पुरुष र ५७ महिला छन्। ४६ वटा मुद्दा फैसला भइसकेको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ४० सम्वन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ४ सय ९५ मुद्दा फर्छ्यौट भएको अदालतले जनाएको छ।

नयाँ मुलुकी ऐनले पुरुषलाई पनि सिधै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि जिल्लामा यो अधिकार प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए। अधिकांश सम्बन्ध विच्छेदको कारण पारिवारिक असमझदारी, वैदेशिक रोजगार, हतारको निर्णय, प्रेमविवाह र नयाँ पुस्ता स्वतन्त्र रूपमा रहन चाहनु नै रहेका उनको बुझाइ छ। 

पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्दैमा अदालतले फैसला नगर्ने न्यायाधीश रावलले बताउँछन्। विपक्षलाई आफ्नो राय राख्न म्याद पठाउने भन्दै पर्याप्त प्रमाण र रायका आधारमा मात्र अदाललते फैसला सुनाउने उनको भनाइ छ।

'कसैको घरव्यवहार नबिग्रियोस् भन्ने उदेश्यले जिल्ला अदालतका तर्फबाट एक वर्षसम्म मिलापत्र र छलफल गराउने काम पनि गर्दै आएका छौं,' उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार