मलेसियाको श्रम सम्झौतासँग म्यानपावर व्यवसायी किन सशंकित?

Nepal Live

काठमाडौं– नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेको १७ वर्षपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीपत्र (एमओयू) मा गत सोमबार हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

सोमबार नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी श्रम समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेर स्वदेश फर्किएका मलेसियाका संशाधनमन्त्री कुलासेगरानले मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदार सरकारीस्तरबाटै आपूर्ति गर्ने त्यहाँको संसदमा जवाफ दिएका थिए।

मन्त्री कुलासेगरनले बुधबार मलेसियाली संसदमा नेपालसँग भएको श्रमिक आदान–प्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति ‘जीटुजी’ मोडलको भएको बताउँदै मलेसिया कामदार आपूर्ति गर्दा निजी संस्था आवश्यक नपर्ने संसदमा जानकारी गराएका थिए। उनले नेपालसँग भएका समझादारी अन्य देशसँग भएको जस्तै भएकाले नेपालबाट पनि सरकारले नै कामदार आपूर्ति गर्ने बताए। 

मलेसियासँग हस्ताक्षर भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गदै आएका म्यानपावर व्यवसायीले उक्त सम्झौतामा रहेको केही बुदाँमा असहमित जनाउदै विरोध गरिरहेका छन्। कामदार मलेसिया पठाउदाँ व्यवसायीले पाउने लगायत खर्चका विषयमा उनीहरुले असहमति जनाएका छन्।

मलेसियाली मन्त्रीले संसदमा नेपालसँग भएका श्रम सम्झौता जिटुजी नै भएको जवाफ दिएपछि व्यवसायी अझ धेरै सशंकित भएका छन्। व्यवसायीलाई झुकाएर सरकारले मलेसियासँग श्रम समझादारी गरेको उनीहरुको आशंका छ।

व्यवसायीले समझादारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सेवा सुविधाका विषयमा असन्तुष्टी जनाउदै आएका छन्। यो विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नै सार्वजानिक रुपमा विरोध गरिरहेका छन्।

नेपाल र मलेसिया सरकारबिच भएको समझादारीको शैली मात्र फरक भएको तर, कामदार आपूर्ति पुरानै प्रणालीबाट हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए। उनले भने, ‘समझादारीका भएका केही विषय परिवर्तन नगरे व्यवसायीले तत्काल मलेसिया कामदार पठाउने सहमत हुँदैन्। सरकारले एओयुमा हस्ताक्षर गर्दा व्यवसायीलाई संलग्न नगेर उपेक्षा गरेको छ। मुख्य होल्डर व्यवसायी नै श्रम सम्झौतामा समावेश गराइएन किन?।’ '

व्यवसायीले वेवास्ता गरेर सरकारले सम्झौता गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा व्यवसायीहरू उत्रिएको उनको भनाइ छ। मलेसिया करिब ४ सय म्यानपावरले कामदार आपूर्ति गदै आएका छन्। 
सरकारले २०७२ सालमा सरकारले लागू फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विरोध गदै म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। व्यवसायीले त्यसबेला १७ दिन तत्कालीन श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादर गुरुङका विरोधमा आन्दोलन गरेका थिए।

विज्ञ भन्छन्– विरोध औचित्यहीन
नेपाल र मलेसियाबिच भएको श्रम सम्झौताका विषयमा म्यानपावर व्यवसायीले गरेको विरोध औचित्यहिन भएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा गणेश गुरुङले बताएका छन्। ‘सरकारले सरकारीस्तरबाटै कामदार आपूर्ति व्यवसायी हाल कामदारसँगै लिदै आएअनुसार रकम असुल्न पाउँदैन।

जसका कारण उनीहरु मलेसियासँग भएका श्रम सम्झौताका विरोध गरिरहेका छन्। सम्झौता भएपछि पहिला जस्तो मलेसिया जाने कामदारसँग पैसा लिन नमिल्ने भएपछि उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन्।’ उनले भने। 

सरकारले यस्ता विषयमा वास्ता नगरी मलेसियासँग भएका श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले सरकारीस्तरबाटै कामदार आपूर्ति गर्दा रोजगारीमा नाममा भइरहेको आर्थिक शोषणसँगै ठगिको अन्त्य हुने र रोजगारीमा जाने कामदार पनि सुरक्षित हुने डा गुरुङको बुझाइ छ। 

श्रम सम्झौताअघि मलेसिया जाने कामदारसँग एक लाख असुली
सरकारले मलेसिया जाने कामदारका हकमा १० हजारमात्र सेवा शूल्क तोकेको छ। तर, मलेसिया कामदार आपूर्ति गदै आएका म्यानपावर व्यवसायीले प्रतिकामदार ९० हजारदेखि १ लाख ४० हजारसम्म लिने गरेका थिए। मलेसिया गइ समस्यामा परेर स्वदेश फर्किएका  कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा गरेको उजुरीका आधारमा उक्त तथ्य थाहा पाउन सकिन्छ। 

पछिल्लो समय भएको श्रम सम्झौतामा मलेसिया कामदार आपूर्ति गरेबापत म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकको आधा महिनाको तलब रोजगारदाता कम्पनीले उपलब्ध गराउने छ। नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारसँग व्यवसायीले रकम उठाउन पाउँदैन।

यदि मलेसिया जाने कामदारसँग पैशा लिएको थाहा पाए मलेसिया सरकारले उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने छ। 

मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौतापछि व्यवसायीले कामदारसँग मनपरी रकम उठाउन नपाउने भएकाले पनि पनि उक्त समझदारीको विरोध गरेको रोजगारविज्ञको भनाइ छ। मलेसियाको रोजगारी खुलेपछि म्यानपावर व्यवसायीले कामदार कुनै  शूल्क पाउँदैन। जसका कारण पनि व्यवसायीले मलेसियासँग भएका श्रम समझादारीको कडा विरोध गरिरहेका छन्।

हाल, मलेसिया करिब ४ सय म्यानपावर कम्पनीले कामदार आपूर्ति गदै आएका छन्।  श्रम मन्त्रालयले यो विषयमा भने केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। 

श्रम समझादारीमा स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी सकंलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा लिने रकम मलेसियामा काम गरेको पहिलो महिनाको तलबसँगै कामदारको खातामा रोजगार कम्पनीले बेहोर्ने गरी सहमति भइ हस्ताक्षर भएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ। तर, यो विषयमा प्रष्ट सम्झौतामा उल्लेख नभएको व्यवसायीको आरोप छ।

नेपाल सरकारले गत जेठ दुई गते बन्द गरिएका बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, आइसी र जीएससी संस्थाको खारेजी गरेको संस्थालाई पूर्ण रुपमा बन्द गरी अर्को प्रक्रियाबाट कामदार लिने व्यवस्था गर्न मलेसिया सरकारसँग नेपालको शर्त थियो। तर, मलेसियाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पुरानै संयन्त्रकमार्फत कामदार लिने गरी सम्झौता भएको छ। यो विषयमा के सम्झौता भएको छ भने विषय बाहिर आएको छैन।

श्रम समझदारीपछि कामदार पाउने सुविधा
समझदारीपछि मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, ओहोरदोहोर हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँचलगायत शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्र्ने, नेपाली कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने, कामदारका परिवारमा आफन्तको मृत्यु भएमा १५ दिनको छुटी पाउने र  कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिख बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयमा समावेश गरिएको छ।

करिब ४ लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको मलेसियामा २ लाख हजार सुरक्षागार्ड नै रहेको अनुमान छ। मलेसियाली नागरिकको रोजगारीमा नेपाली सुरक्षा गार्ड पर्छन्। मलेसियाले पनि सुरक्षा गार्ड नै प्राथामिकतामा राखेर लैजान खोजेको छ। नेपालबाट मलेसियाले औपचारिक रुपमा सन् २००२ देखि कामदार आपूर्ति गर्दै आएको थियो। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार