काठमाडाैं– नेपाली कांग्रेसको सदस्यता एकै प्रकारको हुनेमा विधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरू सहमत भएपनि सदस्यता वितरणको मोडालिटीमा भने मतभेद भएको छ।
_x000D__x000D_
विधानको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको समितिमा एक पक्षले सबैका लागि खुला तरिकाले वितरण गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ।
_x000D__x000D_
संस्थापन पक्षबाट समितिमा रहेका सदस्यहरूले एक वर्षको लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
_x000D__x000D_
केही समिति सदस्यहरुले भने मापदण्ड लागु गर्नै नहुने अडानमा छन्। पूर्ण ‘मासवेस्ड’मा जानुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ।
_x000D__x000D_
नयाँ बनेका सदस्यलाई तल्लो तहको नेतृत्व चयन क्रममा मताधिकार हुने गरी सदस्यता दिनुपर्नेमा युवा सदस्यहरुले जोड दिएका छन्।
_x000D__x000D_
कुनै स्थानमा सय जना सदस्य छन् भने त्यहाँबाट दश जना क्रियाशील सदस्य निर्वाचित गराउने अधिकार साधारण सदस्यमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
_x000D__x000D_
समितिका बहुसंख्यक सदस्यले पछिल्लोपटक ल्याएको प्रस्तावमा मागेजतिलाई सदस्यता दिने प्रावधान छ। तर, सदस्य बन्नका लागि एक वर्ष भित्रमा पार्टीले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
_x000D__x000D_
पार्टीले राखेका क्राइटेरिया पूरा गरेमात्रै पार्टीको नेतृत्व चयनमा मताधिकार दिने उल्लेख छ। मताधिकार प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न प्रावधान पेस गरिएको छ।
_x000D__x000D_
स्थानीय समितिमा भएका कार्यक्रममा नियमित उपस्थित हुनुपर्ने, वर्ष भरिमा संगठनको बैठकमा ८० प्रतिशत उपस्थित भएको रुजु स्थानीय कार्य समितिको अध्यक्षले गरिदिनुपर्ने ,संगठनले तोकेको जिम्मेवारीलाइै सन्तोषपरक ढंगले पूरा गरेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड संस्थापन नजिकका समितिहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।
_x000D__x000D_
महाधिवेशनको समयमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद भएपछि कांग्रेसले क्रियाशिल सदस्यताको प्रावधान हटाउने तयारी गरेको हो।
_x000D__x000D_
नेताहरूले आफू नजिकका कार्यकर्तालाई आफुखुसी ‘भोट बैंक’ बनाउने गलत परम्परा रहेकोले हटाउने तयारी गरेको हो। क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा १३ औं महाधिवेशनमा पनि पार्टीमा विवाद बढेको थियो।
_x000D__x000D_
कांग्रेसका करिब ५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेका छन्। युवाहरूलाई कांग्रेसप्रति आर्कषित गर्ने गरी सदस्यता सबैका लागि खुला गर्न लागिएको समिति सदस्य दिलेन्द्र बडुले जानकारी गराए। सदस्यता व्यापक रुपमा वितरण गरिने उनले जानकारी गराए। पार्टीलाई बाह्रै महिना क्रियाशील हुनेगरी विधान बन्ने उनले दाबी गरे।
_x000D__x000D_
पदाधिकारी बढाउने/नबढाउने विषयमा समिति सदस्यहरूले निश्चित टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। यसअघि १० सदस्यीय पदाधिकारी बनाउन प्रस्ताव गरिएपनि पछिल्लो समय विद्यमान व्यवस्था नै राख्न संस्थापनको जोड दिएको छ।
_x000D__x000D_
समिति सदस्यहरूले पदाधिकारीको संख्या शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि टुंगाउने निचोडमा पुगेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमिति १ सय २५ बाट नबढ्ने बडुले बताए।
_x000D__x000D_
प्रादेशिक कार्य समिति ५५ जना भन्दा बढिको हुनेछ। जिल्लाको संख्या र समावेशिताका आधारमा प्रादेशिक समितिको संख्या तलमाथि हुने बडुले जानकारी गराए।
_x000D__x000D_
महिला प्रतिनिधित्व संगठनका सबै तहमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
_x000D__x000D_
विगतका अष्पस्टता हटाएर विधानलाई समानुकुल बनाइएको बडुले दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।