काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तल्लो तहको एकीकरण प्रक्रिया टुंगाउने क्रमले झिनो गति लिएको छ।
_x000D__x000D_
गत ३ जेठमा भएको दुई पार्टीको एकतापश्चात् जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रियामा करिब आधा वर्ष आन्तरिक विवादले थलिएको थियो। सहज रुपमा एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न पार्टी भित्रको आन्तरिक मतान्तर बाधक बनेको थियो।
_x000D__x000D_
साउनमा पार्टी केन्द्रले बनाएको मापदण्डलाई जिल्ला नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा मिचिएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पूर्व एमालेको संस्थापन पक्षविरुद्ध उत्रेको थियो।
_x000D__x000D_
मूलतः प्रदेश ५ का जिल्लामा देखिएको चित्तदुखाइ प्रदेश नेतृत्व चयन गरेसँगै थप झांगिएको थियो। सचिवालय बैठकमा नेपालको अनुपस्थितिमा भएको प्रदेश इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयनप्रति नेपालको तीव्र असन्तुष्टि थियो।
_x000D__x000D_
माधव समूहको असन्तुष्टि अभिव्यक्तिमा मात्रै सिमित
_x000D__x000D_
प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा जिल्ला अनुसार फरक विधि तय गरिएको भन्दै नेपाल समूहको आपत्ति रहेको थियो। वरियतामा आफूपक्षीय नेताहरुलाई स्थान दिनुपर्नेमा संस्थापन पक्षले पेलेको उक्त समूहको निचोड थियो। जिल्ला तहको नेतृत्व चयन गर्दा भएको ‘चित्तदुखाइ’लाई सचिवालयको असोज ५ को बैठकले मलजल गरेको थियो।
_x000D__x000D_
नेता नेपाल अफ्रिकी मुलुक घानाको भ्रमणमा रहेका बेला प्रदेश नेतृत्व चयन गरिएको थियो। नेपालपक्षीय नेताहरु प्रदेश इन्चार्जमा छनोट भए पनि उनको आपत्ति गण्डकी र प्रदेश ६ का इन्चार्जप्रति थियो।
_x000D__x000D_
गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश ६ का इन्चार्ज शंकर पोखरेल संस्थापन पक्षनजिक छन्। निर्वाचनमा विजयी र सरकारी पदमा रहेकालाई पार्टीको भूमिका नदिने पार्टीको मापदण्ड लागू नगरिएको नेपाल पक्षको भनाइ छ।
_x000D__x000D_
पार्टीभित्र स्पष्ट रुपमा फरक समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेपालले सरकारको विरोधमा संसदमा अभिव्यक्ति मात्र दिएनन्, दुई अध्यक्ष मुलुकबाहिर रहेको समयमा स्थायी समिति डाक्नुका साथै महासचिव विष्णु पौडेललाई लिखित असहमति समेत बुझाए।
_x000D__x000D_
गत सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले सचिवालयको पूर्व निर्णयलाई सदर गरेको थियो। प्रदेश कमिटीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट नेपालको माग सुनुवाइ सचिवालय बैठकमा पनि हुन सकेन। पूर्ववत निर्णयअनुसार नै प्रदेश नेतृत्व कायम हुने महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी गराए।
_x000D__x000D_
नेता नेपालनजिक रहेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले समेत वरिष्ठ नेता नेपालले पद्धति लागू गर्न राखेको अडानअनुसार नै एकता प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे। विधि र मापदण्ड अनुरुप पार्टी सञ्चालन गर्न व्यापक छलफल भएको जानकारी गराए।
_x000D__x000D_
नेपाल समूहले केही जिल्ला तहको नेतृत्वमा असन्तुष्टि जनाए पनि परिवर्तनको अडान भने लिन सकेको छैन । त्यसलाई स्वीकार्दै रिजालले भने, ‘अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएअनुसार जिल्ला नेतृत्व चयन हुनुपर्छ।’
_x000D__x000D_
अन्ततः कार्यदल गठन
_x000D__x000D_
भदौको अन्तिममा बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया टुंगाउने जिम्मेवारी दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो। अध्यक्षद्वयले नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा आवश्यकता महसुस गरेको अवस्थामा कार्यदलका संयोजकलाई निम्त्याउने अधिकार दिइएको थियो।
_x000D__x000D_
तर, अध्यक्षद्वयलाई एकता टुंगाउन सर्वाधिकार दिए पनि एकता प्रक्रियाले भने गति लिन सकेको थिएन। पार्टी मातहतका कमिटीको एकता प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि पुनः सचिवालय सक्रिय भएको थियो।
_x000D__x000D_
असोज २४ र २७ मा बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक बस्दै नबसी सारिएको थियो। आइतबार बसेको सचिवालय बैठक नेताहरुबीच आरोपप्रत्यारोपमा सकिएको थियो। उक्त बैठकमा काठमाडौं ७ मा वामदेव गौतम उठ्ने पूर्वनिर्णयको विरोध भएको थियो। सोही बैठकले काठमाडौं ७ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्धरको राजीनामा अस्वीकृत गरेको थियो भने सोमबारको बैठकले नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रवक्ताको जिम्मेवारी यथावत राखेको थियो।
_x000D__x000D_
बिहीबारको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु चयन गर्न र केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजनका लागि सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव पौडेल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
_x000D__x000D_
यही कार्यदलले प्रदेश समितिमा स्थान प्राप्त गर्ने सदस्यहरुको नाम टुंगो लगाउनेछ। प्रदेश कमिटी गठनका लागि बनाइएको कार्यदलको सुझावको आधारमा नाम सदस्यहरु टुंगो लगाउने महासचिव पौडेलले जानकारी गराए। उनले सदस्यहरुको चयन गर्दा निश्चित मापदण्ड तय गरिने उल्लेख गरे। कार्यदलले पेस गरेको नामको रुजु गर्ने अधिकार पनि दुई नेतालाई दिइएको छ।
_x000D__x000D_
भूमिकाविहीन स्थायी समिति
_x000D__x000D_
स्थायी समितिलाई सचिवालयले अवमूल्यन गर्दै आएको पार्टीभित्र गुनासो बढ्दै गएको छ। पार्टी एकीकरणको ६ महिना कट्दा स्थायी समितिको बैठक दुई पटक मात्रै बस्न सकेको छ। एकतापश्चात् असार २ र २१ मा स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो।
_x000D__x000D_
उक्त बैठक पार्टीको सांगठनिक विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिएको थियो। बैठकमा पार्टी विधान र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायत विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसयता स्थायी समितिको बैठक डाकिएको छैन। स्थायी समितिको अधिकारलाई सचिवालयले ओझेल पार्दै आएको छ।
_x000D__x000D_
नेकपामा सचिवालयलाई प्राविधिक कमिटीका रुपमा अथ्र्याउने गरिन्छ। सचिवालयले तय गरेका एजेन्डाहरुलाई स्थायी समितिले अनुमोदन गर्ने परम्परा रहेको हुन्छ। यसअघिका निर्णयमा सर्वाधिकार सचिवालयमा निहित थियो।
_x000D__x000D_
स्थायी समितिको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै पार्टीमा सचिवालयको निर्णय प्रक्रियाको विरोधमा आवाज उठेको थियो। ५ असोजमा सचिवालयले छनोट गरेका प्रदेश कमिटी नेतृत्वको निर्णयलाई स्थायी समितिबाट निर्णय नगराइएको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाएका थिए।
_x000D__x000D_
स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पार्टीमा बोल्ने फोरमबाट बञ्चित गराइएको बताए। विधानमा आवश्यकताअनुसार स्थायी समिति बैठक बस्ने निर्णय गरेको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘हामी आजित भइरहेका छौं।’ नेपाल समूहमा रहेका अर्का नेता जगन्नाथ खतिवडाले नेतृत्वले सबैको उपस्थितिमा बैठक हुन्छ भन्ने तर खुसुक्क निर्णय हुने परम्परा रहेको बताए।
_x000D__x000D_
पूर्व एमालेमा संस्थापनइतर समूहको निरन्तरको दबाबपछि कात्तिक १२ र १३ मा स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको छ। प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरुको नामलाई दुई सदस्यीय कार्यदलले रुजु गरेपछि स्थायी समितिको बैठकमा पेस गर्ने महासचिव पौडेलले बताए।
_x000D__x000D_
पार्टी एकीकरणपश्चात् भूमिकाविहिन भएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रस्ताव सचिवालयमा पेस गर्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।