काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा बनेका दुई वटा ‘बिजुली बस’ उद्घाटन गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाल सरकारका तीन मन्त्री लाइन लागेर पुल्चोक पुगे। त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले बेलुनको झुप्पो उडाएर तामझामका साथ बसको उद्घाटन मात्र गरेनन्, उनीसहित सबै मन्त्री त्यही बसमा चढेर सिंहदरबार पुगे।
_x000D__x000D_
काठमाडौं उपत्यकावासीको सास्तीको पर्याय बनेका डिजेलका गाडीको स्थानमा सुविधासम्पन्न र वातावरणमैत्री यी बस भित्रिँदा व्यंग्यमिश्रित प्रतिक्रियाहरू सडक र सामाजिक सञ्जालका भित्तामा पोखिए। ती प्रतिक्रिया निकट विगतको तितो यथार्थतर्फ इंगित छन्।
_x000D__x000D_
त्यो कटु विगत हो– एक दशकअघिको ट्रलीबस इतिहास।
_x000D__x000D_
जवाफ नपाएको इतिहास
_x000D_कुनै समय काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतबाट चल्ने ट्रलीबस सञ्चालनमा थियो भन्ने पछिल्लो पुस्ताले चालै पाएन। ट्रली चढ्न तँछाडमछाड गर्ने अघिल्लो पुस्ता उक्त बस मासिनुको जवाफ खोजिरहेको छ।
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
जानकारहरू भन्छन्– काठमाडौं उपत्यकामा सवारीको पर्याय बनेको ट्रलीबस मास्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। न अहिलेका गाडीजस्तो कर्कश आवाज निकाल्ने, न ढाड भाँचिनेगरी कुप्रिनुपर्ने, न धुवाँ फ्याँक्ने, न भाडा नै महँगो!
_x000D__x000D_
‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ को नमुना जस्तै रहेको वातावरणमैत्री ट्रलीबस हटाएर डिजेलको गाडीलाई प्रोत्साहत गरियो। जसको परिणाम अहिले काठमाडौं उपत्यकावासीले भोगिरहेका छन्– उच्च ट्रफिक जाम, प्रदूषण, सडक जोखिम इत्यादि।
_x000D__x000D_
भन्नलाई त सरकारले घोषणा गरेको छ– अब विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्छौं। तर, ट्रलीबसको मास्नुको जवाफ नपाई उपत्यकाबासीले ‘बिजुली बस’ को सहज सञ्चालन र निरन्तरताप्रति ढुक्क हुन सकेको छैनन्। अझै पनि सशंकित छन्, उनीहरू।
_x000D__x000D_
बिजुली बस ल्याउनु नै थियो भने ट्रली किन मासेको? प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।
_x000D__x000D_
अहिले पनि बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो भागमा झन्डै तीन दर्जन ट्रलीबस खिया लागेर, मक्किएर थन्किएका छन्।
_x000D__x000D_
साढे ६ दशक लामो इतिहास
_x000D_दुई वटा बस उद्घाटन गर्न देशकै कार्यकारी प्रमुख र सरकारका हर्ताकर्ता मन्त्रीहरू नै पुगे। यो दृश्य नकारात्मक नभए पनि ती हर्ताकर्ताले विगतको ट्रलीबस किन मासियो भन्ने जवाफ भने दिन सकेनन्।
_x000D__x000D_
काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी व्यवस्थालाई सहज बनाउन २०३२ सालमा ट्रलीबस सञ्चालन गरिएको थियो। चीन सरकारको सहयोगमा त्यतिबेला २२ वटा बस उपत्यकामा आएका थिए। ती बसले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म यात्रु ओसारपोसार गर्थे। त्यसको करिब २० वर्षपछि १० वटा थपेर ट्रलीबसको संख्या ३२ पुर्याइयो।
_x000D__x000D_
तत्कालीन समयमा ट्रलीबस सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरू भन्छन्, 'ट्रली जस्तो बलियो बस अहिले कहाँ पाउनु!' सिट क्षमता ३२ भए पनि जति पनि यात्रु बोक्न सक्ने ट्रलीको 'अद्भुत क्षमता' रहेको उनीहरू बताउँछन्।
_x000D__x000D_
सुरुवाती समयमा नेपाल यातायात संस्थान मातहत उक्त ट्रलीबस सञ्चालन हुन्थ्यो। काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे, वीरगन्जमा ट्रक तथा कन्टेनर शाखा र जनकपुर– जयनगर रेल पनि सोही संस्थान मातहत सञ्चालन गरिएका थिए।
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
२०५८ सालमा सरकारले घाटा देखाएर संस्थान नै विघटन गरिदियो। निजीकरणलाई प्रोत्साहत गर्दै त्यतिबेला सरकारी संस्थान विघटन, खारेजी र विनिवेश गर्ने लहर नै चलेको थियो। त्यसै मेसोमा यातायात संस्थानको खारेजीले त्यस अन्तर्गतका सबै सेवा बन्द भए। ‘संस्थानलाई क्षमताभन्दा बढी आर्थिक भार दिइयो,’ तत्कालीन ट्रलीबस सेवा सञ्चालन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारको नियत नै ट्रलीबस बन्द गर्नेतर्फ उन्मुख थियो।’
_x000D__x000D_
टिक्नै सकेन मुर्झाएको ट्रली
_x000D_बन्द भएको दुई वर्षपछि अलिक फरक मोडलमा २०६० सालमा पुनः ब्युँताइयो ट्रलीबस। तर, यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन। ४ वर्षपछि पुनः बन्द भयो, ब्युँतिन नसक्नेगरी।
_x000D__x000D_
२०६० सालमा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका, भक्तपुर र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा ट्रली पुनः सञ्चालनमा ल्याइने योजना अघि सारिएको थियो। तर, पछि कोटेश्वर–त्रिपुरेश्वर खण्डमा मात्र ट्रली सञ्चालनमा आएपछि मध्यपुर नगरपालिकाले हात झिक्यो। पहिले केन्द्र सरकारले नै चलाएको ट्रली पछिल्लो चरणमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर तत्कालीन स्थानीय निकाय मातहत सञ्चालन गरिएका थिए। त्यतिबेला पनि पूरै संख्याका ट्रली चल्थे।
_x000D__x000D_
कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रले थलिएको ट्रली
_x000D_बहुदलअघिसम्म सबै गरेर करिब एक सय ९० कर्मचारी ट्रलीबस सञ्चालनका लागि कार्यरत थिए। खुला राजनीतिक व्यवस्था आएपछि ट्रलीबस राजनीतिक दलका लागि आफ्ना आसेपासे र बेरोजगार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रका रुपमा विकसित भयो। बहुदलपछि उही संख्याका ट्रली सञ्चालन हुँदा पनि त्यहाँ कर्मचारीको संख्या ५ सयको हाराहारीमा पुर्याइयो।
_x000D__x000D_
पछिल्लो समय त जग्गा बेचेर सरकारले ती कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो।
_x000D__x000D_
मिल्काइयो पुनः सञ्चालनको प्रस्ताव
_x000D_दोस्रोपटक ०६४ सालमा ट्रली बन्द भएपछि पनि पुनः सञ्चालन गर्ने चेष्टा नगरिएको होइन। ट्रलीबस पुनः सञ्चालनका लागि ०६५ सालमा खाका तयार गरिएको थियो। पुनः सञ्चालनको कार्यपत्र काठमाडौं महानगरपालिकादेखि तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुर्याइएको थियो। तत्कीलिन स्थानीय निकायको हिस्सेदारीदेखि कर्मचारीसम्मलाई सेयर दिने लगायतका विभिन्न विकल्पसहितको मोडलमा ट्रली सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, उक्त प्रस्ताव रद्दीको टोकरीमा फ्याँकियो। ट्रली पुनः ब्युँतिन नसक्नेगरी बिदा भयो।
_x000D__x000D_
बन्द हुनेताका त जम्मा ५ वटा ट्रलीमात्र सञ्चालनमा थिए। ट्रली सञ्चालनका लागि गठित समिति नै विघटन गरिएपछि ०६६ सालदेखि ट्रलीको नामोनिसान पनि मेटियो, औपचारिक रुपमा।
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारलाई उपत्यकामा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न एडिबीसँग ३० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव अघि बढाइयो, तर एडिबीले २ करोड रुपैयाँ लगानी गरिदिन सहमत भयो। त्यही रकमले केही समयपछि रेल विभाग जन्माइयो।
_x000D__x000D_
घर जलाएर खरानी बेच्ने मन्त्री!
_x000D_व्यक्तिगत लाभ हुने गतिविधिमा सरकारका मन्त्रीसम्म पनि कुन हदसम्म गिर्छन् भन्ने सन्दर्भमा ट्रली बन्द हुने समयसम्म पनि कार्यरत एक कर्मचारीको भनाइले दर्शाउँछ। ‘हामीले ट्रली पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यपत्र तत्कालीन यातायात तथा श्रम मन्त्रालयमा पेस गर्न जाँदा साझा बस प्रतिकिलो कति रुपैयाँमा बेच्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मन्त्री कक्षमा छलफल भइरहेकोसम्म बुझ्यौं,’ ती कर्मचारी भन्छन्।
_x000D__x000D_
नियत नै खोटो
_x000D_बन्द हुँदाताकासम्म पनि ट्रली सेवामा काम गरेका कर्मचारी भन्छन्, 'सरकारले चाहेको भए ट्रलीबसलाई थप विस्तार गर्न सक्थ्यो।' बसहरू पुराना भए पनि मर्मत गरेर चलाउन सक्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले नियतवश नै ट्रली सेवा बन्द गराएको उनीहरूको भनाइ छ।
_x000D__x000D_
‘सरकारी नेतृत्वकर्ताको इच्छाशक्ति नै भएन,’ उनीहरू भन्छन्।
_x000D__x000D_
पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले गरेका छन्।
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
तर, साबिककै ट्रलीबसको अवधारणालाई थप विस्तार गर्दै लगेको भए न अहिले जस्तो उपत्यकावासीले सार्वजनिक सवारी चढ्न सास्ती बेहोर्नुपर्थ्यो न प्रदूषण र अत्यासलाग्दो ट्राफिक जाम। त्यही ट्रलीको नामोनिसान मेटेर निम्त्याइएको डिजेल गाडीको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न अहिले सरकारलाई ‘फलामको चिउरा’सरह भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।