नेपालको विकासका लागि नेपाली डायस्पोराहरुको थिंक ट्यांकको भूमिका महत्वपूर्ण रहने

Nepal Live

काठमाडौं– नेपाल सरकारले राष्ट्रको वृहत्तर विकासका लागि साझेदारको रुपमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)लाई ग्रहण गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एनपीआईसँग नीतिगत बहस सुरु गर्न तयार गरेको बताएका छन्।
 
गैरआवासीय नेपालीले थिङ्क ट्यांकको रुपमा हालै यस संस्थाको गठन गरेको हो। गैरआवासीय नेपाली संघको पहिलो ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनको ‘नेपालको विकास नीतिमा डायस्पोराको भूमिका’ विषयक प्लेनसरी सेसनमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको विद्यमान सार्वजनिक नीतिलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्दै विश्वका उत्कृष्टमध्येका उत्कृष्ट नीति विकल्पको रुपमा सुझाव दिन आग्रह गरे।
 
उनले मुलुक रुपान्तरणको चरणमा रहेको र त्यसका लागि सान्दर्भिक नीतिहरु मुलुकलाई आवश्यक रहेको भन्दै समृृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाली डायस्पोराहरुले गरेको अध्ययन अनुसन्धान हो भनेर जस जानेगरी एनपीआईलाई उपयुक्त नीतिगत सुझावहरु दिन आग्रह गरे।
 
प्लेनरी सेसनको संयोजन गर्दै एनपीआइका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले सन् १९९० पछि गैरआवासीय नेपालीहरु मातृभूमिका विकासका लागि लागिरहेको बताउँदै नेपालको विकास नीतिमा डायस्पोराहरुको भूमिको विषयमा अहिले भएको बहस उपयुक्त र सान्दर्भिक भएको बताए।
 
उनले अहिलेको सूचना प्रविधिको विकास र विभिन्न कनेक्टिभिटीले गर्दा मातृभूमिबाट टाढा रहेका कारण गर्न नसकिने धेरै कुरा गर्न संभव भएको भन्दै चीनले भर्खरै आफ्ना डायस्पोराहरुलाई देश विकासमा संलग्न गराउन ‘रिर्टन एन्ड सर्भ मोदरल्यान्ड’ छोडेर ‘सर्भ मोदरल्याण्ड’  जस्ता नीति अघि सारेको उदाहरण दिए।
 
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रो पुष्पराज कंडेलले एनपीआईसँग साझेदारी गर्ने इच्छा प्रकट गरे। आयोग सरकारको मुख्य थिंक ट्यांक हो भन्दै उनले सरकारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा एनपीआईसँग साझेदारी गर्न सकिने बताए।
 
एनपीआईले सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचान गरेको भन्दै यद्यपि यी थोरै भए पनि आयोग एनपीआईसँग बसेर यस विषयमा थप छलफल गर्नसक्ने बताए। प्लेनरीका अर्का वक्ता भीम उदासले नेपालको विकासको इतिहास र डायस्पोराको क्षेत्र तथा भूमिकाको समीक्षा गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघले थिंक ट्यांकको रुपमा जन्माएको एनपीआईले गैरआवासीय नेपाली संघले थिंक ट्यांकको रुपमा एनपीआईलाई जन्म दिएको बताए।
 
एनपीआईका तर्फबाट शरद न्यौपानेले सन् २०१९–२१ को रणनीतिक योजना प्रस्तुत गर्दै जसमा आप्रवासन, विप्रेषणको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा, अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता कुरामा नीति अनुसन्धानका कुराहरु रहेका छन्। लामो समय युएनडीपीमा काम गरेका उनले सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई एनपीआई एउटा साझेदारको रुपमा मातृभूमिको सेवा गर्दै संवृद्ध नेपाल र नेपाली बनाउने काममा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष एवं संरक्षक डा शेष घलेले परराष्ट्रमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई धन्यवाद दिंदै एनपीआईलाई विश्वास गर्दै सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएको धन्यवाद दिए। उनले यस संस्था नेपाली डायस्पोराको परिवर्तशील स्वरुप हो भन्दै यसमा नेपाल बाहिर रहेका उच्च तहका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विकासकर्मी रहने बताए। एनपीआई संघको दूरदृष्टि भएको घलेले बताए।
 
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका कृष्ण अधिकारी र साउथ एसियन युनिभर्सिटी, दिल्लीका युवराज पोखरेलले अनुसन्धानमा आधारित प्रस्तुति गर्दै कसरी नेपाली डायस्पोराले यहाँको विकासमा सही अर्थमा योगदान गर्न सक्छन्? भन्ने कुरामा उदाहरण दिएका थिए। म्यानमार,  फिजी र थाईलेन्ड का पुराना प्रबासी नेपालीहरुलाई सरकार र एनआरएनएले समेट्नु पर्ने सल्लाह अधिकारीले दिए भने भारतमा रहेकै लाखौं नेपालीको अवस्थालाइ अध्यन गरी त्यसै अनुरुपका नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पोख्रेलले दिएका थिए।
 
अर्थविद् प्रा मदनकुमार दाहाल, सामाजिक अभियन्ता सरु जोशी श्रेष्ठ र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले आर्थिक सामाजिक र डायस्पोराको दृष्टिकोणबाट आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरु एनपीआई गठन गरेर संघले आफ्नो आन्दोलनमा नयाँ अध्याय थप थरेको कुरामा सहमत हुँदै नेपालको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा यो महत्वपूर्ण माध्यम हुने बताएका थिए।
 
वक्ताहरुले एनपीआईसँगको साझेदारीमा विकास संरचना निर्माण गर्ने कुरा सरकारको गम्भीरता र पहलकदमी भर पर्ने बताएका थिए। एनअरएनए अध्यक्ष भवन भट्टले एनपीआई संघको स्वायत्त संस्था भएको बताउँदै यसले तत्कालै आफ्नो रणनीति योजनालाई अघि बढाउने बताए। अर्का वक्ता शरु जोशी श्रेष्ठले माइग्रेसन र महिलाहरुको समस्या नीतिगत रुपले नै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
 
पूर्वअर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले नेपाली डायस्पोरा संख्यात्मक र गुणात्मक हिसावले अघि बढेकाले एनपीआईको स्थापनालाई तर्कसंगत बनाउन तथा सरकारी इच्छाशक्तिलाई सार्थक बनाउन सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नीति बहसका लागि एनपीआई सफल हुने बताए।
 
उक्त सेसनमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विज्ञ, स्थानीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता, हालै सरकारले गठन गरेको पोलिसी रिसर्च एकाडेमीका सदस्य डा. गणेश गुरुङलगायत सहभागी थिए। प्लेनरी सेसनबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर एनपीआईले तीन वर्षे रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिनेछ। यसका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले गैरआवासीय नेपालीका अगुवाहरुसँग सल्लाह गरेर यसको संस्थागत स्वरुप निर्माण गर्ने भावी कार्ययोजनाको चार्ट तयार गर्ने काम भइरहेको छ। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार