बजार हस्तक्षेपमा उत्रियो सरकार : ७ टोलीले उपत्यकाको दैनिक अनुगमन थाल्यो

नेपाल लाइभ | २०७५ असोज २६ शुक्रबार | Friday, October 12, 2018 १०:१२:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौं- चाडबाडको समयमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेपछि सरकार बजार हस्तक्षेपमा उत्रेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाको बजार अनुगमनमा दैनिक ७ टोली परिचालन गरेको छ। 

_x000D_ _x000D_

विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक रघुनाथ महतका अनुसार शुक्रबारदेखि नै ती टोली बजार अनुगमनमा निस्केका छन्। ‘टोलीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा अनुगमन गर्नेछ,’ उनले भने। 

_x000D_ _x000D_

उपभोक्ताबाट आएको गुनासो समेतका आधारमा अनुगमन गरिने निर्देशक महतले बताए। 

_x000D_ _x000D_

तुलनात्मक रुपमा बढी समस्या देखिएका खाद्यान्न, लत्ताकपडा, माछामासु, औषधि लगायतका क्षेत्रमा अनुगमन केन्द्रित हुने विभागले बताएको छ। ‘उपभोक्ताको गुनासो धेरै आउने र अलिक संवेदनशिल क्षेत्रमा अनुगमन केन्द्रित हुन्छ,’ विभागका निर्देशक महत भन्छन्। 

_x000D_ _x000D_

बजार अनुगमन फितलो भएको गुनासो बढेपछि विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। 

_x000D_ _x000D_

बजार अनुगमनका लागि जनशक्तिको कमी भएपछि विभागले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग ३० जना कर्मचारी माग गरेको छ। माग गरिएमध्ये करिब आधा कर्मचारी उपस्थित भइसकेको विभागको भनाइ छ। 

_x000D_ _x000D_

शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा उक्त अनुगमन हुनेछ। अनुगमन टोलीमा विषयगत निकायका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायतको संलग्नता रहने विभागका निर्देशक महतले बताए। अनुगमन गर्दा विषयगत निकायसँग पनि समन्वय गरिने विभागले बताएको छ। 

_x000D_ _x000D_

यो अनुगमनलाई विभागले विशेष अनुगमन भनेको छ। ‘यो अनुगमन आगामी ३ महिनासम्म निरन्तर चल्नेछ,’ उनले भने। 

_x000D_ _x000D_

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अनुगमनका लागि विभागले दुई टोली खटाएको छ। नयाँ संविधानअनुसार बजार अनुगमनको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारभित्र पर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा धेरै समस्या देखिएकोले विभागले टोली खटाएको र बाहिरका क्षेत्रमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो ढंगबाट अनुगमन गर्ने विभागको भनाइ छ। 

_x000D_ _x000D_

दसैं लागेसँगै उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतले बढेको दाबी गर्छन्। चाडबाडको समयमा अस्वाभाविका मूल्यवृद्धि भएको भन्दै संसदीय समितिहरूमा समेत सरकारको आलोचना हुन थालेको छ।