अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरले पारित गर्‍यो करसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि

Nepal Live

पोखरा- पोखरा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले करसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ। कार्यविधि अनुसार महानगरले अबदेखि एकीकृत सम्पति कर नउठाउने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए। 

पौडेलका अनुसार असोज २३ मा बसेको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले पारित गरेको कार्यविधि कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको हो। ‘पहिले नै भएको एकीकृत सम्पत्ति करका केही बुँदा संशोधन गरेर नयाँ कार्यविधि पारित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब राजपत्रमा आउन बाँकी छ।’ सम्पत्ति कर तथा भूमि व्यवस्थापन कर कार्यविधि–२०७५ नाम दिइएको उनले जानकारी दिए।

नयाँ कार्यविधि अनुसार साबिकमा महानगरले उठाउँदै आएको एकीकृत करलाई ‘विभाजन’ गरिएको अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब घर र घरले च्यापेको जग्गा सम्पत्ति कर त्यसबाहेकको जग्गा मालपोत (भूमिकर) लगाउने गरेर संशोधन गरेका छौं।’

नयाँ कार्यविधि ल्याइए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने महानगरले बताएको छ। ‘अहिले राजपत्रमा आएको छैन। कार्यविधि राजपत्रमा आएपछि मात्रै रोकिएका कर फेरि सुरु हुनेछन्,’ अधिकृत पौडेलले भने। उनले राजपत्र २/३ दिनमै तयार पार्ने गरी काम गरिरहेको जनाए। 

अनलाइन सिस्टमबाट महानगरको कर प्रक्रिया सञ्चालन हुने भएकाले काममा केही ढिलाइ हुने अधिकृत पौडेल बताउँछन्।

‘महानगरले अनलाइनबाटै कर उठाउँदै आएको छ। नयाँ कार्यविधि आइसकेपछि सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने। नयाँ कार्यविधिको राजपत्र छाप्ने र सफ्टवेयर परिवर्तन एकैचोटि गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले सुनाए। 

एकीकृत सम्पत्ति कर शीर्षकमा महानगरले कर नउठाउन उच्च अदालत पोखराले असोज १६ गते आदेश जारी गरेको थियो। घरजग्गा, व्यवसाय वा अन्य कर सबै एकमुष्ठ रुपमा लगाइने कर नै एकीकृत सम्पत्ति कर हो। तर नेपालमा भने घर र जग्गाको करलाई स्थानीय तहले एकीकृत करका रुपमा संकलन गर्दै आएका थिए। घर बनेको जग्गाको कित्ता जत्ति ठूलो भए पनि घडेरीकै मूल्यमा महानगरले कर उठाउँदै आएको थियो। तर नयाँ कानुन अनुसार घर र घर बनेको जग्गाको क्षेत्रफलको १ रोपनीसम्म सम्पत्ति कर लगाउन पाइन्छ। 

संविधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हक नै हनन हुने गरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले उच्च अदालत पोखरामा असोज ७ गते रिट दर्ता गरेका थिए। 

अदालतले महानगरलाई एकीकृत सम्पत्ति नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। मुद्दाउपर मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले असोज १६ गते उक्त आदेश जारी गरेको थियो। आदेश पाएपछि असोज १७ गते नै महानगरले सबै वडालाई एकीकृत सम्पत्ति शीर्षकमा कर नअसुल्न पत्राचार गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार- अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरलाई 'टाउको दुखाइ' बन्दै एकीकृत सम्पत्ति कर

विकास मगर

मगर नेपाल लाइभका कास्की संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार