भिसा प्रमाणीकरण गर्ने कूटनीतिक नियोग नहुँदा युरोपको रोजगारी गुम्ने खतरा

सरकारले जारी गरेको निर्देशिका झन्झटिलो : रोजगार व्यवसायी

Nepal Live

काठमाडौं– पछिल्लो समय रोजगारका लागि युरोपेली मुलुक जाने नेपालीहरुको संख्या बढिरहेको छ। तर, कतिपय ती देशमा कूटनीतिक नियोग नहुँदा भिसा प्रमाणीकरणमा समस्या आउने गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गएको बैसाख २७ गते रोजगारदाता देशबाट नेपाली कामदारको माग गर्दा भिसा प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका ल्याएको थियो। कामदारका लागि आउने मागपत्र सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ। तर  कूटनीतिक नियोगको अभावमा त्यहाँको रोजगारी गुम्ने खतरा बढ्दै गएको रोजगार व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्।  

विशेषगरी पोल्यान्ड, पोर्चुगल, स्विडेन, माल्टा, फ्रान्स, जर्मन, बेल्जियम, इटाली र स्पेन लगायतका मुलुकमा संस्थागत र व्यक्तिगत तवरबाट नेपालबाट रोजगारीमा जाने गरेका छन्। 

कतिपय युरोपेली मुलुकको डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्ने अख्तियारी पाएको जर्मनस्थित नेपाली दूतावासले भने नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाबारे पत्राचार नगरेको भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसकिने जवाफ दिने गरेको व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्। प्रक्रिया पूरा भएका कतिपय डिमान्ड रोजगारदाता देशका नेपाली नियोगले प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गर्दा सयौं मागपत्र अलपत्र परेको उनीहरुको गुनासो छ। 

'श्रम मन्त्रालयको मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी पछिल्लो नीतिले युरोपको आकर्षक गन्तव्य देशको रोजगारी पनि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको  देखिन्छ,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मुक्ति अधिकारी बताउँछन्। सरकारी प्रावधानअनुसार पेस गरिएका माग पनि प्रमाणीकरण नगर्दा नियोगमै रोकिएको उनको भनाइ छ। 

निर्देशिका आउनुअघि रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको डिमान्ड यहाँका रोजगार व्यवसायीले सोझै ल्याउन पाउँथे।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीपकुमार चापागाईं भने युरोपेली देशमा भिसा मागपत्र प्रमाणीकरणमा देखिएको समस्याका विषयमा श्रम मन्त्रालयले छलफल गरिहेको बताउँछन्। राज्यले व्यवसायी र कामदार दुवैलाई मारमा नपर्ने गरी निर्देशिका ल्याएको बताउँदै भने यो समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी गरे। 

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक जानुअघि पूर्व श्रम स्वीकृतिका लागि पेस हुने मागपत्र सम्बन्धित मुलुकका नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत प्रमाणीकरण भएर आएपछि मात्र पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ। 

मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकामा कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाता अथवा निजको प्रतिनिधिले पेस गरेको सम्पूर्ण विवरण आधिकारिक इमेलबाट श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम कार्यलयमा पेस गर्नुपर्ने  उल्लेख छ। 

डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्न यस्तो छ प्रक्रिया
निर्देशिकामा कूटनीतिक नियोगमा पेस भएका मागपत्रमा सिफारिस गर्नुअघि रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरुको अवस्था, रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा उल्लेख गर्नुपर्छ। यस्तै, विगत तीन महिनाको पारिश्रमिकको विवरण, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य वा सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने रोजगारदाताको वैधानिकता लगायतका विवरण नियोगमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। 

यी सबै प्रक्रिया पुगेका रोजगारदाता कम्पनीका डिमान्ड मात्र प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस हुने गरेका छन्। 

युरोपमा मासिक दुई हजारको हाराहारीमा नेपाली युवा जाने गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार