ad

अपेक्षाकृत काम नगरेको स्वराेजगार कोषलाई नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कार्यक्रम

रमेश भारती

Nepal Live

काठमाडौं- राष्ट्रिय युवा परिषदबाट सञ्चालित शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नै यी दुवै कार्यक्रम कोषले सञ्चालन गर्न लागेको हो। 

परिषद् बोर्ड बैठकले उद्यमका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण र राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम कोषमार्फत् सञ्चालन गर्ने निर्णय गत शुक्रबार गरेको छ। निर्णय भएपनि परिषद् र कोषबीच कार्यक्रम हस्तान्तरणको सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छैन। 

परिषद् र कोषका अध्यक्ष युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा (सुनार)को निर्देशनअनुसार कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न लागिएको परिषदले जानकारी दिएको छ। 

कसरी असफल बन्यो स्वरोजगार कोष?

नेपाली युवालाई उद्यमशील बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। यो कार्यक्रम हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको कोषले सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

विगत १० वर्षमा कोषको लगानीबाट कुल ३५ हजार २ सय ५४ जना युवा स्वरोजगार बनेका छन्। जब कि, प्रतिवर्ष कम्तीमा ५० हजार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तत्कालीन सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य थियो। तर झन्डै १० वर्षको अवधिमा ५० हजार युवासमेत स्वरोजगार बनाउन नसकेको काषमा चरम राजनीतीकरण हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

शिक्षित युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन सक्ने योजना पनि स्वरोजगार कोषजस्तै हुने त होइन भने प्रश्न अहिले जनमानसमा उत्पन्न भएको छ। १० वर्षसम्म पनि स्वरोजगार कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन। शिक्षित युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने योजना पनि कोषमार्फत सञ्चालन गर्दा लक्षितवर्गसम्म पुग्नेमा शंकाको विषय बनेको छ।

युवा केन्द्रित कार्यक्रममा सरकारको चासो पुगेन : राेजगार विज्ञ गुरुङ

युवा केन्द्रित कार्यक्रममा सफलता हात पार्न सरकारले खासै चासो नदिने गरेको श्रम रोजगार विज्ञ डा गणेश गुरुङले बताएका छन्। शिक्षित युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउन सरकारी योजना प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने नसके युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै प्रभावहीन हुनसक्ने गुरुङको तर्क छ। 

युवामैत्री योजनामा कार्यान्वयन गर्न र सफल पार्न सरकार नै सक्रिय हुनुपर्छ। योजना नै लक्षित वर्गमा पुग्ने गरी बनाउनुपर्छ। नत्र यसअघिको कार्यक्रम जस्तै मन्त्रालय र दुई चार जनामै सीमित हुन्छ।’

के भन्छ स्वरोजगार परिषद्?

वित्तीय र ऋणसम्बन्धी काम गर्दै आएका निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने खोजिएको परिषदका सहसचिव कर्णबशादुर भुवाजीले जानकारी दिएका छन्।

सरकारको एकद्वार नीतिअनुसार उक्त कार्यक्रम कोषमा सार्ने निर्णय गरिएको सहसचिव भुवाजीले भने। उद्यमी र सबै क्षेत्रबाट युवाको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्ने योजनामा परिषद छ। परिषद्को सिफारिसअनुसार कोषले सम्बन्धित युवालाई ऋण उपलब्ध गराउने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नेछ।’  

परिषद् र बोर्ड बसेर मिल्दोजुल्दो निकायबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी निर्णय हुने उनको भनाई छ। दुवै संस्था एउटै मन्त्रालय मातहतका भएकाले समन्वय गरिने उनले बताए। 

उद्यमी बन्न आवेदन छनोट र ऋणका लागि सिफारिस परिषद्ले गर्ने र तोकिएका युवालाई कोषमार्फत ऋण प्रदान गरी अनुगमन, असुली र अभिलेख राख्ने काम मात्र कोषलाई जिम्मा दिने योजना रहेको परिषद्का सहसचिव भुवाजीले बताए। 

चालु आर्थिक वर्षमा युवा केन्द्रित दुई योजना 
शिक्षित युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट भाषणमाफर्त घोषणा गरिएको थियो। युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण प्रदान गर्ने यो कार्यक्रम नेपालको हकमा पहिलो सरकारी कार्यक्रम हो। 

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति युवा महिला युवा उद्यम कार्यक्रम ११ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। यो कार्यक्रमले चालु आवमा पनि निरन्तरता पाएको छ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने कार्यक्रमकाे लक्ष्य छ। युवा महिला उद्यमी कार्यक्रममा २ लाख ऋण दिने व्यवस्था छ। कार्यक्रमको नयाँ खाका परिषदले बनाइरहेको बताइएको छ। 

बन्द हुने जोखिममा स्वरोजगार काेष
स्वरोजगार कोषमार्फत कृषिसम्बन्धी उद्यम गर्न चाहनेलाई जनही २ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

कोषमार्फत हालसम्म २५ हजार ४ सय ३१ जना महिला र २९ हजार ४ सय ९९ जना पुरुष गरी ५५ हजार ३ सय ९९ जनाले बिना धितो ऋण लिएर कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गरेको जानकारी कोषले दिएको छ। तर, उनीहरुलाई वितरण गरिएको रकम लक्षित क्षेत्रमै खर्च भए/नभएको बारे भने कोषले अनुगमन गर्न सकेको छैन। 

स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गरिएको करीब १७ करोड रुपैयाँ ऋण डुब्ने जोखिम बढेको कोषले बताउँदै आएको छ। स्वरोजगार बनाउका लागि प्रवाह गरिएको ऋण चुक्ता नहुँदा सो रकम डुब्ने जाेखिम रहेको हो।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने