ad

७० करोडको सेयर कीर्ते प्रकरण : कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपसचिवलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार

दुर्गा दुलाल

Nepal Live

काठमाडौं– कीर्ते कागजपत्र बनाएर ७० करोड रुपैयाँ बराबरको धनसम्पत्ति बेचबिखनमा संलग्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपसचिवलाई रिहा गर्न सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उपसचिव धर्मराज रोकायलाई बन्दीको रुपमा राख्न नमिल्ने दाबीसहित दायर भएको निवेदन शुक्रबार सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।

शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिको सेयर नामसारीमा सघाउने उपसचिवहरु गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकायालाई अख्तियारले अनुसन्धानमा तानेको थियो। भदौ २१ गत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सिआइबी’ ले शंकर इलेक्ट्रिकको सेयर बेचबिखनमा कीर्ते कागजपत्र बनाउन सघाउने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकृत, सहायक रजिस्ट्रारसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन समयमा फरार उपसचिवद्वय असोज ११ गते पक्राउ परेक थिए।

तत्कालै कम्पनी रजिष्ट्रारका अधिकृतहरु नारायणप्रसाद पोखरेल, उमेशमान जोशी, कम्प्युटरमा रजिस्ट्रेसन गर्ने प्राविधिक शाखाका कर्मचारी आशिष महर्जन र पुष्पकला राई, मकवानपुरका राजनप्रसाद लम्साल, काठमाडौंका निरजकुमार मानन्धर, रामेछापका जितबहादुर मगर, काभ्रेका पुण्यप्रसाद खरेल, काभ्रेकै साइँला भन्ने राजकुमार तामाङ, हिमाल महर्जन, काठमाडौँका चिरीबावु महर्जन, बाराका अमृत थापा मगर  पक्राउ परेका थिए।

रोकाय अख्तियारको थुनामा परेपछि त्यसविरुद्ध रोमान्स रानाले असोज १५ गते सर्वाेच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कीर्ते र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीहरुलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बाटो खुलेको छ।

भारतीय नागरिक रामनिरञ्जन जटियाको नाममा रहेको सम्पत्ति नियमविपरीत बेचबिखन र नामसारीमा उनीहरुले सघाउँदै आएका थिए। कम्पनी रजिष्ट्रार पौडेल कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी र रोकाय सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।

यसरी भएको थियो कीर्ते
जटियासँग १६ वर्षदेखि काम गर्दै आएका जितबहादुर मगरले कम्पनीको कागजपत्र चोरी गरी ठगीको योजना बनाएका थिए। उनको समूहले शंकर इलेक्ट्रिक इन्डष्ट्रिज प्रालिको असली मालिक जटिया भए पनि कीर्ते कागजपत्रका आधारमा सेयरधनी, सञ्चालक र कम्पनीको अध्यक्ष जितबहादुरलाई बनाएर ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति किनेबचका लागि बैंकमार्फत ३ करोड बैनासमेत लिएका थिए। कम्पनीको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित कित्ता नम्बर ४४१, ५०५ र ५४० को ३ रोपनी जग्गासहितको घर, सतुंगल– ९ को कित्ता नम्बर १२६ को १५ रोपनी जग्गा र म्याग्दी र नुवाकोटमा रहेको जग्गा बेचबिखन गर्न बैना गर्दै हिँडेका थिए।

जितबहादुरले हेटौंडाका राजनप्रसाद लम्साल र निरजकुमार मानन्धरको सहयोगमा कागजात, सहीछाप र हस्ताक्षर कीर्ते गरी सेयरधनी सञ्चालक अध्यक्ष राम निरञ्जन जटियाको नामको सम्पूर्ण सेयर खरिद गरेको भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जितबहादुर मगरको नाममा नामसारीसमेत गराई कम्पनीको नाममा रहेको करिब ७० करोड रूपैयाँको सम्पत्ति बेचबिखन भएको थियो।

सर्वोच्चबाट साधारण तारेखमा रिहा भएर भ्रष्टाचारको मुद्दा लड्ने रोकायको आस सर्वोच्चले निवेदन खारेजसँगै समाप्त भएको छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने