ad

पैसादेखि पासपोर्टसम्मको छपाइका लागि उद्योग खोल्ने तयारीमा सरकार

सुवास भट्ट

Nepal Live

काठमाडौं– सरकारले नेपाली नोट (मुद्रा)देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्म स्वदेशमै उत्पादन गर्नेगरी उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ। नोट, राष्ट्रिय परिचय पत्रजस्ता सुरक्षित कागजात (सेक्युरिटी डकुमेन्ट) बनाउन वार्षिक रुपमा आवश्यक अर्बौं रकम बाहिरिनबाट रोक्न तथा राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उद्योग खोल्ने तयारी अघि बढाएको हो।

केन्द्रका शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायका अनुसार काभ्रेको बनेपास्थित आइटी पार्कमा ‘सेक्युरिटि डकुमेन्ट’ बनाउने उद्योग खोल्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ‘सम्भवतः तिहारपछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) तयार हुन्छ,’ उनले भने। डिपिआर तयार भएपछि उद्योग निर्माण गरिने उनले बताए।

सुरक्षा छापाखाना (सेक्युरिटि प्रिन्टिङ)का लागि सरकारले कात्तिक २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रुपान्तर गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीय छपाइ कार्यका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार निर्माण शिर्षकमा ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विभिन्न तीन चरणमा गरेर ‘सेक्युरिटी डकुमेन्ट’ बनाइनेछ। जसमा पहिलो चरणमा राहदानी(पासपोर्ट), हुलाक टिकट र अन्तःशूल्क स्टिकर बनाइने केन्द्रले बताएको छ। आगामी ३ वर्षभित्र यस्ता ‘डकुमेन्ट’ बनाउन सुरु गरिने केन्द्रको भनाइ छ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, मोबाइल सिमकार्ड, बैंकिङ कार्ड र सरकारी सेवा परिचयपत्र छापिनेछ।

अन्तिम चरणमा मात्रै पैसा छापिने योजना सरकारको छ।

दोस्रो र तेस्रो चरणका ‘सेक्युरिटी डकुमेन्ट’ छाप्ने उद्योग भने हेटौंडाको मयुरधाम औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुनेछन्।

केन्द्रका अनुसार ‘सेक्युरिटी डकुमेन्ट’का लागि हाल वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ। वार्षिक रुपमा पार्सपोर्ट छपाइमा ४९ करोड ७८ लाख, अन्तःशूल्क स्टिकरमा २८ करोड रुपैयाँ, हुलाक टिकटका लागि २ करोड, पैसा छपाइका लागि ९७ करोड, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा साढे २ अर्ब र अन्य छपाइमा झन्डै ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको केन्द्र बताउँछ। यो खर्च वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ।

मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था गर्दा तथ्यांक र सूचना बाहिरिने सम्भावना रोकिने, रोजगारी सृजना हुने, विदेशी विनियम सञ्चिती हुने लगायतका फाइदा पुग्ने ठहर सरकारको छ।

संविधानले नै ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ’लाई संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राखेको छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने