ad

कर्णाली सरकारको ढिलासुस्तीका कारण प्रदेशसभा कामविहीन

विनोद शाही

Nepal Live

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आवश्यक कानुनहरुको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइरहेका छन्। तर, हास्यास्पद कुरा त के छ भने सरकारले नै आवश्यक काम नदिंदा पछिल्लो २ महिनायता एउटा पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन। सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण ऐन–कानुन निर्माणले गति पाउन नसकेको हो।

सरकारले संसदका लागि आवश्यक ‘विजनेस’ दिन नसक्दा गत साउन २५ गतेदेखि संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुगेको थियाे। करिब दुई महिनापछि मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुका कारण अवरुद्ध हुन पुग्यो। कांग्रेसले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।

बैठकको सुरुवातमै नेपाली कांंग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकारले बजेट ल्याएको तीन महिना बित्दा पनि ‘रातो किताब’ नल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। अति महत्वपूर्ण विधेयक नल्याएको, दुई महिनासम्म संसदलाई कामविहिन बनाएको, सरकार विकास र सम्मृद्धितर्फ भन्दा पनि भाषण र उद्घाटन कार्यक्रममा सीमित भएको, विधेयक निर्माणमा गम्भीर नदेखिएको लगायतका आरोप लगाउँदै सांसद श्रेष्ठले यसबारेमा मुख्यमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग राखे। उनले प्रदेश सांसदहरुको सेवा–सुविधा सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म संसदमा पेस नगरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाए।

सोपश्चात् कांग्रेस सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर संसद अवरुद्ध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो।

सरकार र संसद दुवै सुस्त

आवश्यक विधेक र कानुन निर्माण गर्न सरकार–संसद दुवै सुस्त देखिएका छन्। एकातर्फ सरकारले विधेयक निर्माणमै ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसदले संसदमा रहेका विधेयकमाथिको छलफल र त्यसलाई टुंग्याउन छरितोपन देखाउन सकेको छैन।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएका प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक अझै टेबुल हुन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका ५ वटा विधेयक भने दफावार छलफलका लागि विभिन्न विषयगत समितिमा पठाइएको छ।

विषयगत समितिहरूले गरेको ढिलाइका कारण पनि संसदले पर्याप्त ‘विजनेस’ पाउन सकेको छैन। जसले गर्दा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभाको बैठक दुई महिना लम्बिएको हो।

संसदले हालसम्म १३ वटा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। जसमध्ये ९ वटा विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। बजेट ल्याउन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल बनाएर पारित गरिएपनि अन्य विधेयक निर्माणमा भने सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद सरकारले दिने ‘विजनेस’का आधारमा चल्ने भएकाले सरकारकै कारण लामो समय रोकिएको दाबी गरे।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने