बालबालिकासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध युवाहरू आन्दोलित, किन च्यातियो विधेयक र ब्यानर?

'त्रुटि नसच्याएसम्म लडिरहनेछौं'

Nepal Live

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभागृहमा 'बालिका सम्मेलन' चल्दै थियो। केही युवा कार्यक्रम भइरहेको अवस्थामा हलभित्र छिरे। एकाएक 'बालबालिका सम्बन्धी विधेयक २०७५' च्यातचुत पार्न थाले। भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। 

विधेयक च्यातिदिएपछि गएको असोज १४ गतेको उक्त कार्यक्रम नै स्थगित भएको घोषणा आयोजकले गर्‍यो। कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरी विधेयक च्यात्नेमा थिए, बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका युवाहरु।

गत शुक्रबार पनि काभ्रेको धुलिखेलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका सम्मेलनमा तिनै युवाले हस्तक्षेप गर्दै आयोजक संस्थाको लोगो भएको ब्यानर नै च्यातिदिए (पढ्नुस् समाचार- कार्यक्रम हलमै पुगेर युवाहरूको हस्तक्षेप, ब्यानर काट्दै दिए चेतावनी)। उनीहरुले एनजिओ/आइएनजिओको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध चेतावनी दिँदै बालिका सुरक्षाको आवाज उठाएका थिए। 

किन च्यातियो विधेयक?
बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले असोज १४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा दोस्रो राष्ट्रिय बालिका सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। राष्ट्रिय बालिका सम्मेलन भनिए पनि हलमा बालिकाको संख्या निकै कम देखिन्थ्यो भने सरकारी विद्यालयबाट उपस्थिति पातलो थियो।

औपचारिक कार्यक्रममा प्यानल डिस्कसन भइरहेको थियो। सोही क्रममा बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रविन सिलवालले आयोजकतर्फ प्रश्न गरे, ‘२०१६ मा भएको रिपोर्टले १८ वर्षमा ९३ केस मात्र बालविवाह विरुद्ध दर्ता भए, यो दुई वर्षबीचमा कति बालविवाह बढे? हरेक वर्ष सम्मेलनमा समस्या मात्र सुनाउने?’

उनको अर्को प्रश्न थियो, ‘निर्मला पन्तको केस बोकेर कुन एनजिओ/आइएनजिओ  मन्त्रालय पुगे?’

अर्का अभियन्ता धीरज बस्नेतले पनि एनजिओ/आइएनजिओको गलत प्रवृत्तिबारे प्रश्न गरेका थिए। सोही समयमा आयोजकको तर्फबाट माइक काटियो। आफूहरू बालबालिकाको न्यायको लागि आवाज उठाउँदै आएको र आयोजकले स्वतन्त्रतापूर्वक प्रश्न राख्न नदिएको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले बाल अधिकार सम्बन्धी विधेयक च्यातिदिए। 

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल बाहिरिएलगत्तै उक्त घटना भएको थियो। 

बालिका सम्मेलनको औचित्व के?
नेपालले सन् २०१४ मा बेलायतमा भएको पहिलो किशोरी सम्मेलनमा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धता अनुरुप २०१६ मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न एकदिने बालिका सम्मेलन गर्‍यो।

बालिका सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन् भने विशिष्ट अतिथि थिए, बेलायती राजकुमार हेनरी चार्ल्स अल्बर्ट डेबिड ह्यारी। सो सम्मेलनमा २०२० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। सोही सम्मेलनबाट बालविवाहलाई सामाजिक अपराधको रुपमा विकास गर्दै लैजाने, युवालाई रचनात्मक तवरले बालविवाह अन्त्य गर्न लगाउने, छोरालाई बढी सहभागी गराउने, सरकारी निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गराउने, बालविवाह रोक्न सरोकारवाला निकायबीच प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख गरिएको थियो। 

तर, दोस्रो सम्मेलन २०१८ मा आइपुग्दासमेत बालविवाहको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआएको अभियन्ता प्रविन सिलवाल बताउँछन्। दुई वर्षअघिकै समस्या देखाएर दोस्रो सम्मेलन पनि सक्ने उद्देश्य हुनाले यसको औचित्व नभएको उनको भनाइ छ। अर्का अभियन्ता जोशी भने एनजिओ र आइएनजिओले बालबालिकाको नाममा डलरको खेती गरेको आरोप लगाउँछन्। 

'बालबालिकाको अहितमा ऐन'
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ मा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको थियो। तर, २०७५ मा संशोधन भएर आएको विधेयक भने बालबालिकाको अहितमा भएको भन्दै यसका अभियन्ता आक्रोशित बनेका हुन्। 

संशोधित विधेयकको दफा ७ को उपदफा ९ मा १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन तथा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा हेर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। यसले श्रमका लागि न्यूनतम उमेर १४ वर्ष तोकेको बुझिन्छ। 

न्यूनतम उमेर १४ भएकै कारण विधेयक बालबालिकाको हितविपरीत भएको बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रविन सिलवालको भनाइ छ। ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धी १९८९, नेपालको सविंधान २०७२ र आइएलओ महासन्धी विपरीत देखिएको छ,’ उनले भने, 'विधेयक नसच्चिएसम्म हामी लडिरहनेछौं।'

त्यसैगरी विधेयकको दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका भनी सूचिकृत गरिएको छ। जहाँ श्रमिक बालबालिकालाई समेत राखिएको छ। तर दफा ४९ मा वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था राखिएको छ। जहाँ श्रमिक बालबालिकाले वैकल्पिक हेरचाह नपाउने व्यवस्था छ। दफा ६९ ले संरक्षणको आवश्यकता परेका बालबालिकालाई बाल आश्रममा बस्न पाउने भनी आशा देखाएपछि यो प्रक्रियालाई अत्यन्तै झन्झटिलो बनाएको छ। 

सरकारले २०६१ देखि २०७१ मा देशबाट नै बालश्रम उन्मूलन गर्ने भनेर योजना थाल्यो। तर, कुनै पनि समीक्षा बैठक बस्न नसकेको र रिपोर्ट बाहिर नआएको संयोजक सिलवाल बताउँछन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले पनि बालश्रम ऐनको विधेयक संशोधन भएर पनि त्रुटिपूर्ण रुपमा आएको बताए। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा सचिव खड्काले भने, ‘हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक किसिमले विधेयक आइदियो। विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ, यसमा हामी ध्यानाकर्षण गर्छौं।’

यसरी वर्षौं गुरुयोजना बनाएर बालबालिकाको नाममा अर्बौं पैसा खाने प्रयास भएको अभियन्ता धीरज जोशीको आरोप छ। 'पछिल्लो समय २०७५ देखि २०८५ सम्ममा बालश्रमिक हटाउने भनेर सरकारले गुरुयोजना बनाए पनि यसको बलियो प्रमाण देखिन्न,' उनले भने।

युवा अभियन्ताको आन्दोलन किन?
प्रविन सिलवाल संयोजक रहेको बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानमा बाल अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने देशभरका युवाहरू छन्। जहाँ पूर्व श्रमिक बालबालिका पनि सदस्य छन्। अभियानले २०७२ सालदेखि नै बालश्रमविरुद्ध आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। एनजिओ/आइएनजिओको गलत प्रवृत्तिप्रति खबरदारी गर्दै अभियन्ताहरूले बालश्रमको विषयमा सरकारलाइ ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। सडक बालबालिका तथा बाल श्रमिकको उद्धार गरी उनीहरूको पुनर्स्थापना  गरिनुपर्ने र बालश्रम ऐनमा भएको त्रुटि तत्कालै सच्याइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

युवाहरूको संलग्नतामा अभियानले नै गतवर्ष मंसिर ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा १० जनाबालबालिकाको हरिहर भवनबाट उद्धार गरेको थियो। 

मुलुकी संहिता आएसँगै बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, सांसद बाबुराम भट्टराई, गगन थापा लगायतलाई भेटेर मुलुकी ऐनमा रहेको त्रुटि सच्याउन माग गर्दै अभियानले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो। 

‘संशोधन हुने विधेयकमा सबै समेटिएर आउँछ भनी सबैले आश्वासन दिए, तर बालश्रमलाई प्रश्रय दिनेगरी विधेयक पारित भयो,’ अभियानका अर्का अभियन्ता राजाराम बस्नेतले भने। उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोज २ गते प्रमाणीकरण गरिसकेकी छन्।

आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय मौन बसेको उनीहरूको आरोप छ। मन्त्रालयका सचिव खड्का भन्छन्, ‘सबैको प्रस्तुतिको शैली फरक हुन्छ। उनीहरूको माग सकारात्मक छ। आक्रोशमा आउनु चाहिँ राम्रो होइन।’ उनीहरू नम्र भएर आए यस विषयमा छलफल गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

'एनजिओ/आइएनजिओको विरोध होइन'
सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उक्त सन्धिमा सहमति गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय महान्धिमा हस्ताक्षर गरेयता नै नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। तर, प्रतिफल भने देखा नपरेको अभियन्ताहरु गुनासो गर्छन्।

‘हामी एनजिओको विरोधमा होइनौं, उनीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि हो,’ अभियन्ता जोशीले भने, ‘एउटै प्रकृतिको काम एकीकृत ढंगबाट हुनुपर्छ।’ सरकारले ठोस योजना बनाएर एनजिओ परिचालन गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। नेपालमा भएका एनजिओहरू विदेशी लगानीबाट परिचालित हुने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र पार्टीको इसारामा चल्ने भएकाले वास्तविक बालबालिकाको समस्याप्रति संवेदनशील नभएको उनीहरूको ठहर छ।

समर्पण श्री

साहित्य/फिचरमा कलम चलाउने समर्पण श्री नेपाल लाइभका सहकर्मी हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार