‘बदला’ लिने दाउमा कांग्रेस संस्थापन

लिलु डुम्रे | २०७५ असोज २३ मंगलबार | Tuesday, October 09, 2018 ०१:४४:५९ मा प्रकाशित

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले इतर समूहलाई फेरि एकपटक केन्द्रीय समितिमा ‘निरीह’ बनाउन सफल भएको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा पराजयपश्चात् भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको नेतृत्व चयनमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई इतर समूहले पछि पारेको थियो। संस्थापन पक्षले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)मा ३२ वर्षे उमेर हद मार्फत इतर समूहसँग ‘बदला’ लिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

_x000D_ _x000D_

कांग्रेस सभापतिमा सुशील कोइराला रहँदा गरिएको निर्णयको अस्त्र संस्थापन पक्षले हाल आएर प्रयोग गरेको छ। कोइराला पार्टी सभापति भएको बेला रन्जित कर्ण नेविसंघ अध्यक्ष बनेका थिए। तत्कालीन समयमा संघको निर्देशक समितिको संयोजकमा नेता प्रकाशमान सिंह थिए भने विद्यार्थी विभाग प्रमुखमा थिए नविन्द्रराज जोशी। तत्कालीन समयमै नेविसंघका भावी महाधिवेसनमा ३२ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

_x000D_ _x000D_

केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकमा संस्थापन पक्ष सोही निर्णयलाई आधार मान्दै हाबी भएपछि इतर समूह ‘निरीह’ बन्न पुगेको हो। उमेर हद हटाउने पक्षमा रहेको इतर समूह र हदबन्दी लगाउनै पर्ने अडानमा संस्थापन समूह रहेपछि बहुमतका आधारमा केन्द्रीय समितिले उमेर हद लगाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा स्पष्ट बहुमत रहेको संस्थापन पक्षले आफू अनुकुल निर्णय गरेसँगै इतर समूहका नेताहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै चित्त बुझाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको हो।

_x000D_ _x000D_

संघको ११औं महाधिवेसनपछि सभापति नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेबीचको विवादले पार्टीको ‘नर्सरी’ संगठन चलायमान हुन सकेको थिएन। निर्वाचनपछि पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला निकट विद्यार्थी नेताहरुको गठजोड बनेको थियो। दुई समूहका नेता एकै स्थानमा उभिएपछि १२औं महाधिवेसनमा संस्थापन पक्ष पराजित हुने इतर समूहको ठम्याई थियो। तर, इतर समूहको रणनीतिलाई परास्त गर्न पार्टीको संस्थापन पक्ष सफल भएको छ।

_x000D_ _x000D_

‘अवैधानिक निर्देशक समिति’

_x000D_ _x000D_

११औं महाधिवेसन सम्पन्न गर्नका लागि सभापति देउवाले गठन गरेको निर्देशक समितिलाई ब्युँताएर सभापति देउवाले पार्टी सह–महामन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई संयोजकत्व दिएका थिए। सँगसँगै यसअघि ५ सदस्यीय रहेको समितिमा थप ५ जनालाई थप्दै देउवाले निर्देशक समितिमा सदस्य संख्या १० पुर्‍याएका थिए। तर, ११औं महाधिवेसनको प्रयोजनका लागि गठित निर्देशक समितिको वर्तमानमा पनि औचित्य नहुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलको मत छ।

_x000D_ _x000D_

निर्देशक समितिको सदस्यसमेत रहेका नेता पौडेलले कांग्रेसको विधानमा संघको निर्देशक समितिको गठनको व्यवस्था नभएको जनाउँदै भने, ‘अवैधानिक समितिका संयोजकले संघको विधान पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्न मिल्दैन।’

_x000D_ _x000D_

महतको संयोजकत्वमा गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेल, किशोरसिंह राठोर र गुरु घिमिरे रहेको समितिमा गगन थापा, नविन्द्रराज जोशी, एनपी साउद, रञ्जित कर्ण र ऋषिकेशजंग शाहलाई थपिएको थियो।

_x000D_ _x000D_

संघको मागमा पार्टी नेतृत्वको बेवास्ता

_x000D_ _x000D_

आइतबारको केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री महतले संघको विधान पेस गरेपछि उमेर हदका विषयमा नेताहरुले धारणा राखेका थिए। प्रारम्भमा बोलेका नेता महेश आचार्यले हदबन्दी हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए। त्यसलगत्तै अर्का नेता नविन्द्रराज जोशीले पनि उमेर हदको विपक्षमा आफ्नो विचार राखे। युवा नेता प्रदिप पौडेलले पूर्ववक्ता आचार्य र जोशीको बोलीमा समर्थन जनाए। संस्थापन पक्षका नेताहरुले भने उमेर हदको पक्षमै अडान लिए।

_x000D_ _x000D_

पक्ष÷विपक्षमा मत देखिएपछि पार्टी सभापतिले बहुमतको निर्णयको सहारा लिएका थिए। केन्द्रीय समितिमा बहुमत भएका देउवाले सह–महामन्त्री महतले पेस गरेको प्रस्ताव पारित गराए।

_x000D_ _x000D_

उमेर हदकै विषयमा मत बाझिएपछि शुक्रबार बस्न नसकेको बैठक आइतबार संस्थापन इतर समूहको चाहनाविपरित सकियो। बैठकमा इतर समूहका नेताहरुले लिखित असहमति जनाएका थिए।

_x000D_ _x000D_

तर समूहका नेताहरुले संघले सर्वसहमतिमा उमेर हद हटाउन गरेको मागलाई पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै संस्थापन पक्षको आलोचना गरे।

_x000D_ _x000D_

शिर्ष तहका चार नेताले प्रस्तुत गरेको फरक मतमा ‘नेपाल विद्यार्थी संघको विधान, २०२७, सातौं संसोधन, २०७५’ लाई पन्छाइएको आरोप लगाएका छन्। पौडेल र सिटौलाको फरक मतमा नेताहरु प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीले साथ दिएका थिए। विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गर्दै छुट्टै विधान मस्यौदा प्रस्तुत भएको उनीहरुको दाबी छ।

_x000D_ _x000D_

संघले पार्टीलाई बुझाएको विधानलाई अध्ययन गर्न नदिएको भन्दै नेताहरुले आपत्तिसमेत जनाएका छन्।

_x000D_ _x000D_

दोश्रो तहका विद्यार्थी नेतालाई आकस्मिक लाभ

_x000D_ _x000D_

उमेर हद लगाउने निर्णयसँगै संस्थापन इतर समूहका विद्यार्थी नेताबाट भावी सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा रहेका कुन्दनराज काफ्लेको बाटो रोकिएको छ। पौडेल पक्षबाट गत महाधिवेसनमा पराजित मनोजमणि आचार्यले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्। साथै वर्तमान पदाधिकारीमा रहेका उर्मिला थपलिया, प्रकाश राना, नविन राई, रामप्रसाद अधिकारी र डिल्लीराम सुवेदीले पनि उमेर हदकै कारण प्रत्यासी हुन नपाउने भएका छन्।

_x000D_ _x000D_

दोश्रो तहमा रहेका विद्यार्थी नेताहरुको परिपक्वता नभई सकेको जनाउँदै पार्टी संस्थापन इतर समूहले उमेर हद कायम नराख्न बल गरेको थियो। इतर समूह बहुमतले पारित गरेको निर्णयलाई मान्नै पर्ने बाध्यतामा पुगेसँगै समूहगत रुपमै विद्यार्थी नेताहरुमा प्रत्यासीहरुको चर्चा सुरु भएको छ।

_x000D_ _x000D_

संस्थापन पक्षबाट पार्टी सह–महामन्त्री महतका ‘प्रिय पात्र’ मानिने प्रेमराज जोशीलाई सभापतिको बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ। जोशी संघको प्रवक्ता पनि हुन्। जोशीका साथै संघकी सह–महामन्त्री अम्बिका चलाउने पनि संस्थापन पक्षबाट सभापतिको आकांक्षी हुन्। चलाउने अछामस्थित पञ्चदेवल नगरपालिकाकी उममेयर हुन्। उनी संघका सभापति नैनसिंह महर नजिककी मानिन्छिन्।

_x000D_ _x000D_

संस्थापन पक्षबाट पवन यादवलाई पनि उम्मेदवार हुन उमेरले रोक्दैन। हाल मधेसी आरक्षणबाट यादव उपाध्यक्ष पदमा छन्।

_x000D_ _x000D_

पौडेल समूहबाट शिव रिमाल सभापतिको प्रत्यासी बन्ने सम्भवना छ। रिमाल हाल कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। पौडेल समूहबाट नै सागर परियारको नाम पनि बाहिर आएको छ। सागर परियार वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष पनि हुन्। परियार महामन्त्री डा शशांक कोइराला नजिकका विद्यार्थी नेता पनि हुन्।

_x000D_ _x000D_

सिटौला पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवारमा सुशील भट्ट, निरञ्जन थापा र डोजङ शेर्पाको नाम चर्चामा छ। भट्ट केन्द्रीय सदस्य हुन् भने थापा सह–महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए।

_x000D_ _x000D_

चाडपर्वका कारण विद्यालय, क्याम्पसहरु बिदा हुने भएकाले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल भित्र महाधिवेसन गर्न नसकिने सभापति महरले बताए। विधान पारित हुन ढिलाई भएसँगै तोकिएको समयमै नेविसंघको १२औं महाधिवेसन हुनेमा आशंका छ। समयमै कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट विधान पास नभएपछि हालसम्म भइसक्नुपर्ने तल्लो तहको अधिवेसन हुन सकेको छैन। जसका कारण पनि अधिवेसन अनिश्चित बनेको हो। अधिवेसन आगामी कात्तिक १६, १७ र १८ का लागि तया भएको थियो।