राजपा नेतालाई प्रधानमन्त्रीले भने – संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर छु

Nepal Live

फाइल तस्बिर


काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा आफू गम्भीर रहेको बताएका छन्। 

आज राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधान संशोधनका विषयमा म गम्भीर छु। यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी तपाईंहरुलाई आगामी २७/२८ गतेतिर पुनः बोलाउँछु।’

संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा सरकारको समर्थन गरेपनि सरकार सो विषयमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै राजपाले प्रधानमन्त्रीसामू ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। आजै विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पनि सो दलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

सो क्रममा राजपाले सरकारले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन नल्याए सरकारको समर्थनका विषयमा सोच्न बाध्य हुने प्रष्टसँग राखेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महेन्द्र राय यादवले बताए। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसअघि भएका सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारबाट गम्भीरता नदेखाइएको विषयमा आफ्ना कुरा राख्यौं। उहाँले थप छलफलका लागि बोलाउने आश्वासन दिनुभएको छ।’,उनले थपे, ‘यदि छठसम्म पनि सरकारको शैली यस्तै रहेमा सरकारलाई दिइएको समर्थनका विषयमा सोच्न बाध्य हुनेसमेत प्रष्ट पारेका छौं।’

उता ज्ञापनपत्रमा सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा नारामा मात्रै सिमित रहन पुगेको उल्लेख गरिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र केन्द्रमा एउटै व्यहोराको पत्र बुझाइएको राजपाले जनाएकाे छ।

राजपा नेता शरतसिंह भण्डारी तथा राजेन्द्र महतो राजधानी बाहिर रहेकाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा अध्यक्ष मण्डलका बाँकी सदस्य तथा अन्य केन्द्रीय नेताहरुको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो।

संविधान संशोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारलाई समर्थन गरेको तर त्यसका लागि कुनै पहल नगरेको, बहुमतको सरकार भए पनि सबै क्षेत्रमा असफल भएको, राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण नगराएको, कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, बलात्कारीलाई समात्न नसकेको, प्रदेश सरकारलाई सामर्थ्यवान बनाउन अपेक्षाकृत सहयोग नगरेकोको आरोप राजपाको छ।

'यदि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सांसद रेशम चौधरीको सपथ, आन्दोलनकारी माथिको झुठा मुद्दा फिर्ता बन्दीहरुको रिहाइ गरी पार्टीले उठाउँदै आएका राजनीति र जनताको जनजीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरुका साथै संविधान संशोधनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन र तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैन भने राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुनेछ', प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘र, एकपटक फेरि यो देश संघर्ष र आन्दोलनको बाटोमा धकेलिन बाध्य हुनेछ, जसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी यहाँ नेतृत्वको सरकारको नै हुनेछ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार