ad

पुनर्निर्माण सकस : पैसा हुनेले घर बनाए, गरिब अझै टहरामै

सुवास भट्ट

Nepal Live

काठमाडौं– २०७२ सालको भूकम्पले कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ का ८० वर्षीय चन्द्रबहादुर कुँवरको घर भत्कायो। भूकम्प गएको साढे ३ वर्ष बितिसक्दा उनको नयाँ घरका लागि जग हालेर पिल्लर ठड्याउने काममात्र भएको छ।

उनको हातमा भर्खर भूकम्पपीडित अनुदानवापत दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रुपैयाँ परेको छ। ५ जनाको कुँवर परिवार अहिले छिमेकीको घरमा सहारा लिएर बसिरहेको छ। ‘अरुको घरमा बसेका छौं, कतिखेर छाड्नुपर्छ कुनै टुंगो छैन,’ चन्द्रबहादुरकी छोरी संगीता कुँवर भन्छिन्। उनले चाहेजस्तो छिटो र सोचेजस्तो घर बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, कारण हो–कमजोर आर्थिक अवस्था।

२८ असार ०७४ मा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले गत असार मसान्तभित्रै अनुदानका सबै किस्ता वितरण गरिसक्ने निर्णय गरी समय तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको थियो।

प्राधिकरण निर्देशक समितिको गत २१ भदौको बैठकले पुनः यस्तै खालको समय तालिका तोकेको छ, जसअनुसार आगामी जेठ मसान्तभित्र सबै भूकम्पपीडितले अनुदान पाइसक्ने छन्।

समय तालिका तोक्ने, उक्त समयमा काम सम्पन्न नगर्ने अनि पुनः समय थप गर्ने। यो सरकारले अनुदान रकमका नाममा भूकम्पपीडितमाथि गरेको खेलवाड हो।

~000~

अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ६ कै थमनबहादुर दमाईलाई भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड नपुगेपछि इन्जिनियरले तेस्रो किस्ताको रकम सिफारिस गर्न हिच्किचाएका छन्। आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नभएको र जग्गाका नाममा सानो घर बन्ने मात्रै जमिन भएका उनी तोकेकै मापदण्डमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन समस्या भएको बताउँछन्।

सरकारले गत पुस ०७२ मा भूकम्पप्रतिरोधी घरका १८ वटा नमूना सार्वजनिक गरेको थियो। सुगम र ढुवानी भाडा धेरै नलाग्ने स्थानमा सरकारले उपलब्ध गराउने ३ लाख रुपैयाँ अनुदानमा सहजै घर बन्न सक्छ। तर, यसको पर्याप्त जानकारी लाभग्राहीले पाउन सकेका छैनन्।

~000~

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको वडा नम्बर ८, दमैडाँडामा सुकमाया दर्जी, ४५, को करिब तयार हुन लागेको ‘भूकम्पप्रतिरोधी!’ घर भत्कियो। पहिरोले घर बगाउँदा मुस्किलले उनी ज्यान जोगाउन सफल भइन्। पहिरोका कारण छिमेकका केही घरमा पनि क्षति पुगेको छ। अहिले उनीसहितको ८ परिवार नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको पालमुनि आश्रय लिइरहेको छ।

एक त त्यति भिरालो जग्गामा कसरी घर बनाउने स्वीकृति दिइयो भन्ने देखिन्छ भने अर्कातिर त्यसको विकल्पमा उक्त दलित परिवारसँग कुनै जमिन नभएकाले अन्त घर बनाउन पनि समस्या छ। चिसो मौसम नजिकिँदै गर्दा उक्त परिवारलाई अहिले आश्रय स्थलसँगै पहिरोले बगाएको घर बनाउँदा लागेको ऋणको पिरलो छ।

सरकारले जोखिममा परेका बस्तीमा बसोबास भएका र सुरक्षित घर बनाउन जग्गा नभएकालाई जग्गा किन्न अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म रकम दिने घोषणा गरिसकेको छ। तर, यसको पर्याप्त जानकारी न स्थानीय तहका अधिकारीलाई छ, न भूकम्पपीडितलाई नै।

~000~

स्याङ्जाकै भुसुनडाँडा वडा नम्बर ४ का डेलबहादुर विश्वकर्मा, ४०, शारिरीक रुपमा अशक्त(एउटा खुट्टा गुमाएका) छन्। दुई छोरा सानै भएकाले जिविकाका लागि उनी श्रीमतीको भरोसामा छन्। आफू काम गर्न नसक्ने, बजार क्षेत्रबाट घर टाढा भएकाले र ढुवानी खर्च धेरै हुँदा २ कोठे घर बनाउनै उनलाई ७ लाख रुपैयाँ लाग्यो।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले शारिरीक रुपमा अशक्त, असहाय, एकल महिलालगायत जोखिमयुक्त वर्गको घर निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन गैरसरकारी संस्थालाई आग्रह गर्ने सम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको छ। हालसम्म यस्तो वर्गको जनसंख्या करिब १८ हजार छ। त्यस्ता पीडितलाई गैरसरकारी निकायले नभए सरकार आफैं वा केही रकम थपेर बनाउन सक्ने अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँ थप गर्ने विषयमा प्राधिकरणले गृहकार्य गरेको छ।

तर, निर्णयको ढिलाइले अहिले यस्ता जोखिमयुक्त भूकम्पपीडितको स्थिति नाजुक छ। अझ भनौं, पीडितहरु ऋण काढेर घर बनाउन बाध्य छन्।

~000~

अहिले अधिकांश भूकम्पपीडितलाई नयाँ घर बनाउने रकमको अभाव छ। हुनत सरकारले दिने अनुदान पनि पूरै घर बनाउन भन्दा पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सघाउने रकम हो। तर, पैसाकै अभावले घर बनाउन नसक्ने जनसंख्या धेरै छ। खासगरी दलित समुदायमा यस्तो समस्या देखिन्छ।

कास्कीको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा कार्यरत इन्जिनियर जमुना भट्टराईको भनाइमा पैसा हुने अधिकांश भूकम्पपीडितले घर बनाइसकेका छन्। ‘समग्रमा हेर्दा भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर अहिलेसम्म पनि नबन्नुमा पीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु प्रमुख कारण देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसबारे यथेष्ट जानकारी भूकम्पपीडितले पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण उनीहरू चर्को ब्याजमा ऋण काढेर घर बनाउन बाध्य छन्।

~000~

हालसम्म पनि घर बनाउन नसक्नेमध्येको ठूलो संख्या न्यून आय भएका, अशिक्षित र पहुँचविहीनको देखिन्छ।

घर बनाउने पर्याप्त रकमको अभाव, अनुदान रकम लिनको झन्झट र कस्तो घर बनाउने भन्नेमा अलमल यसका प्रमुख कारणमध्येमा पर्छन्। निजी आवास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यविधि समयमा नआउँदा र परिवर्तन भइरहँदा पनि समस्या देखिएको गुनासो अधिकांश स्थानीय तहको छ।

अहिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीलाई एउटा समस्या छ – निर्माण भइसकेका घरलाई कसरी मापदण्डमा ल्याउने। सरकारले भूकम्प गएको करिब साढे २ वर्षपछि गत मंसिरमा भूकम्पबाट कम प्रभावित १८ वटा जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी खटायो। त्यसअघि ती जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति व्यहोरेका ठूलो संख्याका लाभग्राहीले घर बनाइसकेका थिए। संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कास्कीका इन्जिनियर लक्ष्मण जिसी भन्छन्, ‘बनिसकेका घरलाई कसरी मापदण्डमा ल्याउने भन्ने ठूलो चुनौती छ।’

बनिसकेका तर मापदण्डमा नपर्ने ती घरलाई पुनः प्रवलीकरण गर्नुपर्ने इन्जिनियर भट्टराईको मत छ। यसका तीन वटा तरिका छन्, आधारभूत, ‘ब्यान्डेजिङ’ र ‘ज्याकेटिङ’। बनिसकेका हकमा सरकारले प्रवलीकरणका लागि कुनै अनुदान दिने प्रावधान छैन। तर, त्यसका लागि थप एक/डेढ लाख खर्च हुने उनको भनाइ छ। जुन, बल्लतल्ल घर बनाएका गरिब भूकम्पपीडितलाई ‘फलामको चिउरा’ सरह हो। भूकम्पबाट कम क्षति भएका घरका हकमा भने प्रवलीकरणका लागि सरकारले  एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ।

~000~

अनुदानको अवधि लम्बिँदै जाँदा लाभग्राहीको दाबी गर्नेको संख्या थपिन थालेको छ। केही समयअघि प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले थप २ हजार ३ सय ४५ गुनासोकर्तालाई लाभग्राही कायम गरेको थियो। तर, भूकम्प गएको तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि प्राधिकरणले गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकेको छैन।

प्राधिकरण आफैं पनि ठूलो संख्याका नक्कली भूकम्पपीडितले अनुदान लगेको बताउँछ। गत २१ भदौमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले झुटो विवरण पेस गरी अनुदान लिएका र एकभन्दा बढी स्थानबाट अनुदान लिएका ‘नक्कली भूकम्पपीडित’सँग अनुदान रकम फिर्ता गर्न र त्यसो नगरे अनुदान ‘सरकारी बाँकीसरह’ असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट नक्कली भूकम्पपीडितले अनुदान सुविधा लिएको पुष्टि हुन्छ।

‘भूकम्पपछि सरकारले गरेको प्रारम्भिक सर्भेमै त्रुटी रहेको बताउँछन्’, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुख युवराज कुँवर। ‘हतारमा सरकारले कलेज पढ्दै गरेका विद्यार्थीबाट सर्वेक्षण गरायो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रारम्भिक सर्भेमै पर्याप्त ध्यान पु¥याउन नसक्दा अहिले समस्या देखिएको छ।’ उनका अनुसार अझै पनि ठूलो संख्यामा वास्तविक लाभग्राहीले अनुदान पाउन सकेका छैनन्।

~000~

गत २१ भदौमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय ग¥यो। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो निर्णयको माग धेरै अघि गरेका थिए। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेल स्थानीय तहलाई अनुदान भुक्तानीसम्मको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्छन्।

यस सम्बन्धमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष दिलीपप्रताप खाँड पनि समान मत राख्छन्। ‘अहिले पहिचान भएका लाभग्राहीले अनुदान पाउन कम्तीमा पनि ४ महिना  कुर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो भने हामी एक सातामै भूकम्पपीडितको हातमा पैसा उपलब्ध गराउन सक्छौं।’ यस्तै प्रक्रियागत ढिलाइका कारण गण्डकी प्रदेशमा तेस्रो किस्ता अनुदान सिफारिस हुनै नसकेको उक्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हेमन्त ऐर बताउँछन्।

अधिकांश प्रभावित क्षेत्रका प्राविधिक र स्थानीय तहका अधिकारीहरू केन्द्र सरकारले भूकम्पपीडितको मर्का बुझ्न नसकेको गुनासो गर्छन्। उनीहरूको गुनासो छ – सरकारले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था नै नबुझी निर्णय गर्छ, हामीलाई यहाँ भूकम्पपीडितको चित्त बुझाउनै गाह्रो छ। सरकारले गरेका निर्णयको परिपत्र पनि २÷३ महिना ढिला गरी आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ।

सरकारी अनुदान, झन्झटिलो प्रक्रिया, रकम अभाव लगायतलाई छोड्दा पुनर्निर्माणका गतिविधिमा ढिलाइ हुनुमा प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नपुग्नु पनि रहेको बताउँछन्, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुख कुँवर। उनको अनुभवमा अझै पनि सरकारले खटाएका ६० प्रतिशत प्राविधिक सम्बन्धित क्षेत्रमा जान मानेका छैनन्।

(कास्की र स्याङ्जाका भूकम्पप्रभावित बस्तीको स्थलगत निरीक्षणपछि तयार गरिएको रिर्पोट।)

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने