अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरलाई 'टाउको दुखाइ' बन्दै एकीकृत सम्पत्ति कर

Nepal Live

पोखरा– स्थानीय तहको चुनावपछि लागू भएको एकीकृत सम्पत्ति कर अहिले पोखरा महानगरपालिकाको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। नगरसभाले पारित गरेको कर उच्च अदालतले नउठाउन आदेश दिएपछि महानगर समस्यामा परेको हो। 

महानगरले अबदेखि ‘एकीकृत सम्पत्ति कर’ शीर्षकमा कर उठाउन पाउनेछैन। तर कर असुल्न बन्द भएपछि भने महानगरवासी सेवाग्राही झनै ठूलो समस्यामा परेका छन्। महत्वपूर्ण काम पनि करकै कारण रोक्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ। घरजग्गा सम्बन्धी लेनदेन गर्ने सेवाग्राहीलाई एकीकृत कर रोक्का भएकै कारण समस्यामा परेका छन्। 

घरजग्गा जमिनको समयमै ‘तिरो’ तिर्न नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको सेवाग्राही बताउँछन्। ‘जग्गा रोक्का थियो। फुकुवा गर्न महानगरमा कर तिरेको रसिद देखाउनुपर्छ। तर एकीकृत सम्पत्ति कर रोक्का भएकाले काम नै भएन,’ आइतबार महानगर वृतमा भेटिएका जीवन गुरुङले गुनासो गरे। 

गुरुङ जग्गा पुकुवा गरेर त्यसलाई बिक्री गर्ने मनशायले महानगर आएका थिए। ‘जग्गा बेचेर विदेश जानुपर्ने थियो। एकदम हतार छ। काम नै नभएपछि के गर्नु?’ उनले प्रश्न गरे।

गुरुङ आफू विदेश जान लागेको र जग्गा छिट्टै अरुको नाममा पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन्। 

पोखरा–१२ का मालती क्षेत्रीलाई पनि घर बेच्नु थियो। घर किनबेच गर्दा मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेको रसिद देखाउनुपर्छ। ‘कहिलेसम्म काम हुन्छ भन्दा २/४ दिनमै हुन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले यस्तो दु:ख दिनु रहेछ। पहिले नै उक्त कर नलिने भनेको भए हुन्थ्यो नि।’ 

घरजग्गा, व्यवसाय वा अन्य कर सबै एकमुष्ट रुपमा लगाइने कर नै एकीकृत सम्पत्ति कर हो। तर नेपालमा भने घर र जग्गाको करलाई स्थानीय तहले एकीकृत करका रुपमा असुल्दै आएका थिए। घर बनेको जग्गाको कित्ता जत्ति ठूलो भए पनि घडेरीकै मूल्यमा महानगरले कर उठाउँदै आएको थियो। नयाँ कानुन अनुसार घर र घर बनेको जग्गाको क्षेत्रफलको १ रोपनीसम्म सम्पत्ति कर लगाउन पाइन्छ। 

सेवाग्राही समस्यामा परेपछि महानगरले भने असोज छिट्टै सेवाग्राहीको समस्या समाधान हुने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलका अनुसार एकीकृत असुल्न बन्द भएपछि महानगरले नयाँ कार्यविधि बनाइसकेको र त्यसलाई पारित गर्नमात्रै बाँकी रहेको सुनाए। 

‘एकीकृत सम्पत्ति करको नाम संसोधन गरेर कानुन बामेजिम सम्पत्ति कर र भूमिकर लगाउन कार्यविधि तयार भइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘यो असोज २३ गते राजश्व परामर्श समितिको बैठक बस्छ। त्यसैले यो कार्यविधि पारित गर्छ।’ उनले महानगरले असोज २५ गते कार्यपालिका बैठक बसेर कार्यविधि पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 

राजश्व परामर्शको असोज २० गते पनि बसेको बैठकले एकीकृत करलाई केही संसोधन गरिसकेको अधिकृत पौडेलले बताए। ‘कार्यपालिका बैठकले पारित गरिसकेपछि सबैको लागि कर फेरि खुल्ला हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि आइसकेपछि पहिले महानगरको सफ्टवेयर चेन्ज गर्नुपर्‍यो। अहिले हामी त्यसकै लागि लागिरहेका छौं।’ 

असोज ७ गते संविधान हक प्रदत मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्ति हक नै हनन हुनेगरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै पोखराका ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए। 

रिट दर्ता भएको एक हप्तामै उच्च अदालत पोखराले महानगरलाई एकीकृत सम्पत्ति नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। मुद्दा उपर मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले असोज १६ गते उक्त आदेश जारी गरेको थियो।

आदेश पाएपछि असोज १७ गते नै महानगरले सबै वडालाई एकीकृत सम्पत्ति शिर्षकमा कर नअसुल्न पत्राचार गरेको थियो।

विकास मगर

मगर नेपाल लाइभका कास्की संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार