ad

पार्टीका 'क्रु मेम्बर'लाई बेवास्ता गरियो भने 'जेट' दुर्घटनामा पर्छ : जगन्नाथ खतिवडा [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

Nepal Live

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर २ का दाबेदार थिए- जगन्नाथ खतिवडा। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठजोडका कारण उनले नाम फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो। पार्टी एकीकरण टुंग्याउँदै गर्दा प्रदेश १ का इन्चार्जका रुपमा उनको नाम चर्चामा थियो। अन्तत: त्यसमा पनि उनी अटेनन्। पार्टीमा माधव नेपाल निकट रहेका खतिवडा विद्यार्थी संगठन एमाले अखिलका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्। शुक्रबार नेपालले स्थायी समितिको भेला डाकेको दुई दिनपछि खतिवडाको सक्रियतामा नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरु बैठक बसेका थिए। पार्टीमा उत्पन्न विवाद र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जगन्नाथ खतिवडासँग नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी:

प्रधानमन्त्रीले अमेरिकामा 'विश्वलाई नेपालले सन्देश दिएको' भनिरहेको बेला नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘देशै डुब्न लाग्यो’ भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो? दुबै अध्यक्ष विदेश भ्रमणका बेला अकस्मात् नेपाल समूहको सक्रियता बेढेको किन?

पार्टीमा नयाँ तरंग कहाँबाट उत्पन्न भयो भने प्रदेश कमिटिमा एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा सचिवालयका दुई नेता विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। स्वदेश फर्केपछि मात्रै मिटिङ हुने भनिएको थियो। तर, उहाँहरुको अनुस्थिस्थितिमै निर्णय गरियो। निर्णय गर्दा कुनै विधि, मापदण्ड नै तयार नगरी पहिले गरेको सहमतिभन्दा बाहिर गएर गरियो।

मापदण्ड अनुसार काम मात्रै होइन कि, मापदण्ड नै बनाइएन। सचिवालय बैठकले मापदण्ड बनाउने भनिएको थियो। त्यो भन्दा अघिल्लो परिपत्रले निर्वाचित प्रमुखलाई पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय गरे अनुसार काम भएन। त्यसैले अहिले समस्या जस्तो देखिएको हो।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा विश्वासको संकट पनि हो। नेतृत्वमा बस्नेले यसो गर्दैनौं भन्ने तर त्यसै गर्ने कार्य भयो। सबैको उपस्थितिमा बैठक हुन्छ भन्ने तर खुसुक्क बैठक बसेर निर्णय भएको छ। यो कुरा पार्टीको आन्तरिक जीवनको पक्ष हो।

तपाईले सोधेको प्रश्नको अर्को पक्ष माधव नेपालले संसदमा बोलेको विषय पनि हो। करीब डेढ दशक पार्टीको महासचिव (तत्कालीन अवस्थामा पार्टीको शीर्ष) भइसक्नु भएका नेपाल प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जनताले समस्या लिएर आए, उहाँले त्यसको अनुभुति गर्नुभयो, सोही अनुरुप संसदमा प्रस्तुत पनि हुनुभयो। जनताले सरकारलाई कस्तो देखेका छन् भनी उहाँले भन्नु भएको हो। 'देश चलाउने कोही नभए जस्तो' भनेर उहाँले जनभावना प्रस्तुत मात्र गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लागेको छ।

आफ्नो उपस्थिति बलियो र प्रभावकारी बनाउन सरकार लागोस् भन्ने आशयले उहाँले धारणा राख्नु भएको हो। सांसदका रुपमा नेपालले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति हो त्यो। सरकारलाई सचेत बनाउन बोल्नुभएको कुरालाई बढी बुझ्न खोजियो।

भदौको अन्तिम साता दुईपटकसम्म बसेको सचिवालय बैठकले पनि एकीकरणको खाका तयार गर्न नसकेपछि अध्यक्षद्वयलाई जिम्मेवारी दिएको त हो नि?

सचिवालय बैठकको प्रस्तावनामा के लेख्नुभएको थियो, त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। बाहिर आएको चाँहि के हो भने दुई अध्यक्षले गृहकार्य गरी सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याउने भन्ने हो। सचिवालयले त्यसलाई छाँटकाँट गर्ने र कमी कमजोरी भएका ठाँउमा सच्याउने हो। त्यसपछि उक्त प्रस्ताव स्थायी समितिको बैठकमा निर्णयार्थ लैजाने कार्य हुनुपर्ने हो। स्थायी समितिको बैठकले अन्तिम रुप दिन्ने  भन्ने हो, तर त्यसो भएन।

नेतृत्वमा बस्नेले यसो गर्दैनौं भन्ने तर त्यसै गर्ने कार्य भयो। सबैको उपस्थितिमा बैठक हुन्छ भन्ने तर खुसुक्क बैठक बसेर निर्णय भएको छ। यो कुरा पार्टीको आन्तरिक जीवनको पक्ष हो।

 

नाम ल्याउनुभन्दा पहिले मापदण्ड बनाउनुपर्ने थियो। विधि र मापदण्डका बारेमा छलफल नै नगरी सोझै व्यक्तिकै जोडबलमा केही मानिसलाई प्रवेश गराइयो। स्थायी समितिमा लानुपर्ने, शीर्ष नेताको बैठक हुनपर्ने हो। तर, सोझै नाम बाहिर सार्वजनिक गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।

मुख्यतः जिल्ला तहमा प्रदेश ५ बाट आएका गुनासा पहिले नै सुनिएको थियो। त्यसैबेला अडिग रहेर कुनै प्रतिवाद गरिएन। प्रदेश नेतृत्व चयनपछि मात्रै किन ध्रुवीकृत हुन शुरु भएको हो?

जिल्ला-जिल्लामा समस्या पैदा भइरहेकै थियो। गलत मापदण्ड बनाएर सिनिएर व्यक्तिलाई नेतृत्वमा आउन नदिने प्रयास पहिलेदेखि नै भएको थियो। जुनियरका नाम पनि सिफारिस हुँदै आएका थिए। त्यो चर्चा मात्रै थियो। पार्टी नेतृत्वले तल्ला निकायमा देखिएका विवाद मत्थर पार्न हामी मिलाउँदै छौं भन्दै थियो। अन्याय हुँदैन भनिएको थियो। आएका प्रतिवेदन छानबिन हुन्छ भनिएको थियो।

केन्द्रले भने अनुरुप विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा प्रदेश नेतृत्व चयन भएन। परिणामतः वर्तमान परिस्थिति पैदा भएको हो।

जिल्ला तहमा विवाद हुँदाहुँदै प्रदेशमा नेतृत्व छनोट गर्दा निर्वाचितलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइयो भन्ने तपाईहरुको गुनासो हो? अर्थात् गण्डकी र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको प्रति तपाईंहरुको असन्तुष्टि हो?

व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई इंगित गर्नुभन्दा पनि पार्टीले दोहोरो जिम्मेवारी नदिने निर्णय व्यवहारमा लागू भएन भन्ने हो। सामान्य आधारका रुपमा मात्र उक्त प्रस्तवा ल्याइएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित र स्पष्ट लेख्नुपर्छ भनिएसँगै मापदण्ड बनाउने भनिएको थियो। प्रदेशको कमिटि कार्यकारी हो। पार्टीको कार्यकारी पदमा नै संघीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति बस्न थाले भने सरकार र पार्टी दुबै तिर काम गर्न समय हुन्न। जसकारण दुबै तर्फ राम्रो भुमिका देखिँदैन।

मुख्यमन्त्रीले पार्टी इन्चार्जको भूमिका निर्वाह गर्ने कि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सकाउन तिर लाग्ने कि प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादनमा ध्यान दिने? यसले समस्या निम्त्याउँछ। सरकारको काम प्राथमिकतामा भएपछि पार्टीको काम ओझेलमा पर्छ।

बिना आधार र मापदण्ड ल्याउन थालियो भने भोलि अर्कोले पनि यस्तै गर्नसक्छ। विभाग, जिल्ला, जनवर्गीय संगठनमा यस्तै समस्या उत्पन्न हुँदै जान्छ। यही प्रक्रिया जारी रह्यो भने न्याय होइन, अन्याय हुन्छ। धेरै संकट एकै पटक उब्जिन्छ भन्ने डरले आज यो आवाज विषय उठेको हो।

बिहिबार संसदमा सरकारप्रति असन्तुष्टि, शुक्रबार स्थायी समितिको भेला, अर्को दिन नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यको छुट्टै बैठक बस्यो। त्यही विषयलाई लिएर उपल्लो तहका नेताबीच नै घोचपेच सुरु भएको छ नि?

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीको पनि नेता हो। प्रधानमन्त्री र पार्टीको नेतृत्व १४ वर्ष सम्हालेको व्यक्तिलाई पतनको बाटोमा हिँडेको भन्नु पटक्कै शोभनीय होइन। नेताहरुको यसप्रकारका अभिव्यक्तिले पार्टीको अन्तरद्वन्द्व घटाउन होइन, बढाउन मद्दत गर्छ।

पार्टीका कमिटी एकीकरण गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै झन् बढी निराशा पलाइसकेको छ। पार्टीको निर्णयले धेरै कार्यकता निराश छन्। माधव कमरेडको बोलीले निराशा आएको होइन।

 

माधव नेपालले बोलेको कुराको राष्ट्रिय महत्व छ। गम्भीरता छ। गम्भीरतालाई त्यसै अनुरुप सम्बोधन हुनुपर्छ। गम्भीरतालाई सम्वोधन नगरी हल्का टीप्पणी गरियो भने आम कार्यकतालाई अपमान गरेको ठहर्छ। जनभावना अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ। चियापान गरेकै कुरालाई यति धेरै गम्भीर होइन।

दुबै अध्यक्ष नभएको समयमा स्थायी समिति सदस्यको भेला गर्नु गम्भीर भएन र?

दुबै अध्यक्ष नहुनु संयोग मात्र हो। राष्ट्रको काममा एक अध्यक्ष न्युर्योक र अर्को अध्यक्ष पारिवारिक कामले सिंगापुर हुनुहन्थ्यो। गतिशील पार्टीभित्र अध्यक्षहरु भ्रमण निस्कने कार्य भइरहन्छ।

माधव नेपाल नभएको बेलामा निर्णय विपरीतका काम गर्न हुने, अनि माधव नेपालले विरोध गर्न चाँहि सबै अध्यक्षहरुलाई पर्खिरहनुपर्ने? असहमति व्यक्त गर्न अध्यक्षलाई कुरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि तर्कपूर्ण कुरा होइन। स्थायी समितिको बैठक विरोध गर्नका लागि बोलाइएको पनि होइन। म नभएको बेला बैठक बस्दैन भनिएको थियो, बैठक बसेर निर्णय गरिएछ भन्ने उहाँले आफ्ना मत स्थायी समितिका सदस्यलाई राख्नुभएको हो। समस्याको शेयर गर्नुभएको मात्रै हो।

वरिष्ठ नेताको कार्यले आम कार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न गरेको ओलीपक्षीय नेताले टीप्पणी गरेका छन्। कार्यकर्तालाई निराश गराउने गरी तपाईंहरु किन प्रस्तुत हुनु परेको?

शीर्ष नेताबीच विवाद हुँदा कार्यकर्तामा केही न केही निराशा त आउँछ नै। तर यो भन्दा बढी पार्टीका कमिटी एकीकरण गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै झन् बढी निराशा पलाइसकेको छ। पार्टीको निर्णयले धेरै कार्यकता निराश छन्। माधव कमरेडको बोलीले निराशा आएको होइन। उहाँले जनाएको प्रतिक्रिया त भनाइ र गराइ फरक गरियो भन्ने मात्रै हो।

कार्यकर्ता निराश बन्न नदिन त पार्टीभित्र अन्तरसंवाद र विश्वास कायम हुनुपर्यो नि। कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने गरी वातावरण निर्माण गर्ने काम नेतृत्वको हो। निराश बनाएको माधव नेपालले होइन, निर्णयले हो।

एकीकरण नटुंगिदै जटिलता पैदा भइसकेको छ। खासमा तपाईहरुको माग चाँहि के हो? अब कुन रुपमा एकीकरण हुनपर्छ?

व्यक्तिको मुख हेरेर होइन, मापदण्ड बनाएर एकीकरण प्रक्रिया हुनुपर्छ। विधि र पद्धति ख्याल गर्नुपर्छ। नजिक र टाढा भन्ने नहेरी जुन व्यक्ति मापदण्डमा पर्छ त्यसैलाई छनोट गरियो भने बढी स्वीकार्य हुन्छ। कार्य विभाजनमा भेदभाव भयो भने तनाव उत्पन्न हुन्छ।

प्रदेश कमिटि विधी र पद्धति अनुरुप भएकै छैन। यो निर्णयलाई स्थगित गर्ने परिपत्र हुनुपर्छ। सचिवालयमा पुन छलफल भएर स्थायी कमिटि मार्फत वृहत छलफलमा लानुपर्छ। आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। हामी केन्द्रीय सदस्यले त केही बोल्नै पाएनौं। एकीकरणको जुन महान कार्य हुँदैछ, यस्तो समयमा केन्द्रीय सदस्यको राय नै नसुनिने? माथिल्लो पदमा नभएपनि विचार-विमर्श त गर्न सक्छौ नि।

जेट चलाउने दुई अध्यक्ष मात्रै भनेर हामीले बुझ्नुभएन। पाइलट, को-पाइलट, क्रु-मेम्बर गरी ४ सय ४१ जनाले नै जेट हाँक्नुपर्छ। चालकका रुपमा रहेका अध्यक्षले छलफल गर्नुपर्यो।

 

बोल्ने, सुनाउने, छलफल गर्ने हामीलाई कुनै प्लेटफर्म नै छैन। स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय समितिमा छलफल गरी विवाद अन्त्य गरियो भने सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्दछन्। एकीकरणको प्रक्रिया सहज हुँदै जान्छ। केही नेताले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भन्दै जबरजस्ती निर्णय थोपर्दै गइयो भने भित्रभित्रै संकट पैदा हुन्छ।

नयाँ मापदण्ड बन्यो भने त अहिले सकिएको तल्लो तहको एकता प्रक्रियाबाट पनि पछि हट्नुपर्ने देखियो नि? जिल्ला वा प्रदेशको नेतृत्वमा नयाँ नाम आउने भए नि होइन र?

हो केही फेरबदल हुन सक्छ। आशिंक वा पूरै, जे पनि हुनसक्छ। 

तल्लो तहको एकीकरणका लागि नयाँ मापदण्ड बनेपछि मात्रै माधव नेपाल वा सो समूह ब्याक हुने हो?

माधव नेपाल कुन समय ब्याक हुनुहुन्छ, उहाँ नै जान्नुहुन्छ। तर, नीतिगत, सैद्धान्तिक विषय के हो भने बिना आधार निर्णय गर्न थालियो भने नेकपा दलदलमा फस्दै जान्छ। सीमित व्यक्तिको आग्रह, पूर्वाग्रहको सिकार हुँदै जान्छ। आन्तरिक गुटबन्दी बढ्दै जान्छ।

बिना मापदण्ड पार्टी परिचालन गरियो भने भविष्यमा वर्तमान नेतृत्वले पार्टी सञ्चालन गर्नै नसक्न अवस्था आउँछ। स्वार्थ जोडिएको समूहको मात्रै नेतृत्व गर्दै जानुभयो भने पार्टी चल्न सक्दैन।

जिल्ला तथा प्रदेश संगठनमा आएका नाममा सबै नामप्रति तपाईंहरुको असन्तुष्टि हो?

आएका नामहरुमा सन्तुष्टि पटक्कै छैन। त्यसभन्दा असन्तुष्टि विधिमा छैन। विधिमै सन्तुष्ट नभएपछि नाम प्रमुख कुरा होइन। विधिभन्दा बाहिर गएर आएका नाममा हामीले छलफल नै गर्नुपरेन।

दुई पार्टी एकीकरणको समयमा एक अध्यक्षले बोल्ने क्रममा भन्नुभएको थियो- जेट विमान (ठूलो पार्टी) चलाउन दुई पाइलट चाहिन्छ। दुई पाइलटले विमान सही दिशामा सञ्चालन गर्न नसक्नुमा समस्या कहाँ रह्यो?

लामो हाँसो...। यो राजनीतिक जेट हो। यसलाई दुई जनाले पुग्दैन। गत निर्वाचनमा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रुपमा चुनाव लडेका कारण करिब ६० लाख भोट प्राप्त गरेका थियौं। केही मत बदर पनि भए। केन्द्रीय कमिटीमा चार सय ४१ जना छौं। मत दिएका सबैको प्रतिनिधित्व हामीले गरेका छौं।

हत्या, बलात्कारजस्ता घटना नियन्त्रण गर्न नसक्दा यो सरकार दिनदनै अलोकप्रिय बन्दै गएको देखिएको छ।

 

जेट चलाउने दुई अध्यक्ष मात्रै भनेर हामीले बुझ्नुभएन। पाइलट, को-पाइलट, क्रु-मेम्बर गरी ४ सय ४१ जनाले नै जेट हाँक्नुपर्छ। चालकका रुपमा रहेका अध्यक्षले छलफल गर्नुपर्यो। एक्लै निर्णय गरी क्रु-मेम्बरलाई वेवास्ता गरियो भने जेट दुर्घटनाको दिशा तिर पनि जान सक्छ। आजको लक्षण राम्रो देखिएको छैन। त्यसैलाई सच्चाउनको लागि बोल्नुपर्ने भएको हो।

पार्टीमा पूर्व एमालेका नेताबीच विवाद चर्किएको छ। माधव नेपालसँग सिंगापुरबाट प्रचण्डले फोन वार्ता पनि गर्नुभयो। एउटा आशंका गरिएको छ, कुनै न कुनै रुपमा प्रचण्ड र नेपालको एउटै समूह बन्छ। यसमा कति सत्यता छ?

अहिलेको समस्यालाई पूर्व एमाले मात्रको विवाद भनेर बुझ्न भएन। आगामी दिनमा नेकपालाई सच्चाएर लैजानका लागि अहिले भएको बहस विवादजस्तो देखिएको हो। विवादको समाधानका लागि दुबै अध्यक्ष उत्तिकै भागीदार हुनुहुन्छ। पहिलो वरियता केपी ओलीलाई दिइएको हुँदा उहाँको जिम्मेवारी केही बढी हो।

पूर्व एमालेका कार्यकर्तालाई बढी चिनेको र बुझेको भन्ने आँकलनका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हुन सक्छ। समग्र सचिवालयको निर्णय भएकाले एमाले भित्रको मात्र विवाद भन्न मिल्दैन। दृष्टिकोण नमिल्दाको विवाद हो। व्यक्तिको होइन।

अर्को कुरा, प्रचण्ड र नेपालको पार्टीमा एलाएन्स हुने कुरामा मैले विश्वास गर्दिन। त्यस तरिकाले जाने सोच निर्माण भएको पनि छैन। एकीकरण सकिएको छैन भने त्यतातिर सोच्नु गम्भीर त्रुटि हुन्छ।

सर्वसाधारणको नजरमा हेर्दा तपाईंले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र क्षमता कस्तो देख्नुभएको छ?

यो सरकारका पालामा नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि उचाइमा पुगेको छ। नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार भएको छ। ड्रिम प्रोजेक्टका बारेमा नयाँ सुरुवात भएको छन्।

तर, आम सर्वसाधारणको जीवनमा आईपर्ने दैनिक सवालमा वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। हत्या, बलात्कारजस्ता घटना नियन्त्रण गर्न नसक्दा यो सरकार दिनदनै अलोकप्रिय बन्दै गएको देखिएको छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने