धरौटी वृद्धिले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदैन : उपाध्यक्ष भन्ताना [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन परिवर्तन र निर्माण गर्ने दायित्व सरकारको हो। ऐन नियम निर्माण गर्दा व्यवसायीलाई दख्खल पुग्नुहुँदैन भन्ने मान्यता वैदेशिक राेजगार व्यवसायीले राख्दै आएका छन्। सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम वृद्धि गरी ६ करोडसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। यसो गरिएको खण्डमा व्यवसायीको संख्या कम हुने र नियमन गर्न सरकारलाई सजिलो पर्ने विश्वास सरकारको छ।

तर, यो व्यवस्थाले पनि व्यवसायीको संख्या कम नहुने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा राज्यको भन्दा व्यवसायीको योगदान धेरै भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानासँग नेपाल लाइभका सहकर्मी रमेश भारतीले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवसायीले कसरी नियाल्दै छन्? 
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। व्यवसायमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको छ। स्वदेशमा रोजगारको अवसर नपाएका अदक्ष, अर्धदक्ष र केही दक्ष नेपालीलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै आएका व्यवसायीलाई राज्यले नै आक्रमण गर्ने सुरु गर्दैछ। यसकारण व्यवसाय धरापमा पर्ने अवस्था छ। 

५७ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीका परिवार यही वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छन्। यति ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने  युवा भएपछि व्यवसायी पनि थुप्रै छन्। तर राज्य व्यवसायिक अधिकार खोस्ने तरखरमा छ। व्यवसाय धरापमा पर्दै गर्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा असर पर्दैै जाने निश्चित छ। 

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दा व्यवसायी छाँटकाँट हुने अवस्था हुन्छ कि हुदैन?
व्यवसायीका पक्षबाट हेर्दा म्यानपावरको धरौटी रकम वृद्धि गरेपनि सरकारको अपेक्षाअनुसार व्यवसायीको  संख्या कम हुँदैन। मर्ज गरेर भएपनि व्यवसाय बचाउन तिर लाग्छन्। किनभने, यो क्षेत्रमा उनीहरुको ठूलो लगानी भइसकेको छ। तसर्थ सबै लगानी झिकेर धेरै व्यवसायी व्यवसायबाट नै फिर्ता हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। धरौटी रकम वृद्धि गर्दा अनुमतिप्राप्त संस्थाको संख्यामा कमी आउला तर व्यवसायीकै संख्या कम हुने अवस्था चाँहि छैन। 

श्रम मन्त्रलायले धरौटी बढाउनुपर्ने कुुनै कारण छैन। धरौटीबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति भराएको प्रमाण मन्त्रालयसँग छैन। हचुवाका भरमा धरौटी वृद्धिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ। तर, व्यवसायीको संख्या न्यूनीकरण गर्न खासै ठूलो भूमिका खेल्न यो व्यवस्थाले पार्दैन। 

श्रममन्त्री गोर्कण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार्न गरेको प्रयासलाई संघले कसरी लिएको छ। श्रम मन्त्री विष्ट कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा संघको प्रतिक्रिया कस्तो छ।   
पछिल्लो समय मन्त्रीको दबाबकै कारण व्यवसायीलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा नै असर परेको छ। श्रम मन्त्रालयको दबाब बढ्दै गयो भने व्यवसायीले विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यता आउँछ। 
अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न संघले सरकारलाई सहयोग नै गर्दै आएको छ।

हाम्रो लचिलोपनको फाइदा सरकारले उठाउन खोज्यो भने व्यवसायी प्रतिवाद गर्न बाध्य हुनेछन्। सबैले कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। सरकार र सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिसँग जोडिएको कानुन नरम र कडा भन्ने हुँदैन। दुबै पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। 

कानुनी राज्यको प्रत्याभूति मन्त्रीले व्यवसायीलाई गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। श्रम मन्त्रालयले व्यवसायीलाई पन्छाएर यो क्षेत्र सुधार गर्न असम्भव छ। सरकारकै नकारात्मक प्रभावको बिगबिगी छ। यसलाई पहिला परिवर्तन गर्नुपर्छ। 

विदेशमा आर्जन गरिएको पूँजी, सीप र क्षमतालाई जोडेर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा रोजगार व्यवसायीको ठूलो हात रहन्छ। 

धरौटी वृद्धिले व्यवसायीलाई कस्तो असर पार्छ? सरकारले कडा ऐन ल्याउँदै छ, यो विषयमा व्यवसायीको छाता संगठनका भनाई केही छन् कि? 
माननीय मन्त्रीज्यूले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुधार गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो। व्यवसायी पनि यो क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेका छन्। तर, आजका मितिसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारले अनुभूति गर्ने गरी खासै ठूलो कुनै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन। व्यवसायीले  सहयोग गर्दागर्दै पनि सरकारी उदासीनताका कारण यो काम आजसम्म पनि संभव नभएको हो। 

नेपाली कामदारले पाउने सेवा सुविधा र अन्य सर्तहरु पूर्ण रुपमा खुलाई विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई नि–स्वार्थ रूपमा परिचालन गरिएमा यो क्षेत्र सुधार्न केही समय लाग्दैन। 

श्रम मन्त्रालयले एक्लै जबरजस्ती गरेर सुधार हुन सक्ने अवस्था छैन। वर्तमान सरकारले गरेका अव्यवहारिक नीतिगत निर्णय खारेज समेत गर्नुपर्ने हुन्छ।  

व्यवसायीबाटै विदेशिने कामदार आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यो विषयमा तपाईंको भनाई के छ?
रोजगारीका नाममा हुने आर्थिक शोषण रोक्न व्यवसायी स्वयं प्रयत्नशील छन्। यो क्षेत्रमा धेरै विकृति छन्। कामदारमाथि हुने आर्थिक ठगी व्यवसायीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। जथाभावी रोजगारीका नाममा हुने अनियमितता रोक्न सरकार व्यवसायीले सहयोग गर्नेछन्। तर, ठगी व्यवसायीबाट होइन, अरुबाट नै भइरहेको छ। रोजगारीका नाममा हुने सम्पूर्ण ठगीमा व्यवसायीकै नाम जोडिने गरेको छ। 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार्न म्यानपावर पनि जिम्मेवार बन्नु पर्‍यो नि? वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारप्रति व्यवसायी कति जिम्मेवार हुन्छ? म्यानपावरका लागि एजेन्ट कतिको आवश्यकता छ?

व्यवसायीले कामदारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएका छन्। भविष्यमा पनि कामदारप्रति व्यवसायी जिम्मेवार नै भएर काम गर्दै जानेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परेमा व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी सक्दो सहयोग गर्दै आएका छन्। राज्यले अविभावक भएर कामदार र व्यवसायी दुवैको संरक्षणमा गर्नुपर्छ। 

कतिपय घटनामा एजेन्टका कारण व्यवसायीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको पनि छ। रोजगार व्यवसायीले एजेन्ट आवश्यक छैन भनेर नै दुई वर्षअघि खोरजीका माग गरेको थियो। अहिलेका अवस्थामा एजेन्ट जरुरी छैन।  

श्रम मन्त्रालयका पछिल्लो गतिविधिलाई व्यवसायीले कसरी हेर्दै आएका छन्। 
अहिले नियम कानूनलाई कुल्चेर आक्रामक शैलीमा राज्य व्यवसायीविरुद्ध उत्रिएको छ। शक्ति प्रयोग गरेर व्यवसायी निमयन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ। यसरी राज्य अगाडि बढ्यो भने आर्थिक र सामाजिक पक्षबाट हेर्दा फलदायी छैन। सार्क मुलुकका अन्य देशमा पनि हाम्रोमा जस्तै रोजगार व्यवसायी छन्। उनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गरिरहेको छ।  

नेपालका रोजगार व्यवसायीलाई पनि राज्यले संरक्षण गरेर चलाउन दिनुपर्छ। नेपालमा सुधारका कुराहरु पर्याप्त हुने तर काम भने नहुने भएकाले हाल गरिएको प्रयासलाई एउटा खाकाको रुपमा मात्र बुझ्न सकिन्छ।  

मलेसियाको समस्यालाई व्यवसायीले कसरी लिएका छन्। मलेसिया रोकिदाँ यो क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ? 
मलेसियाका विषयमा सरकारले गरेका निर्णय सह्रानीय छन्। व्यवसायीले यसको स्वागत गरिसकेको छन्।  तर, जुन निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता विषयमा मन्त्रालयले व्यवसायीलाई जानकारी गराउनुपर्छ। मलेसिया बन्द हुँदा व्यवसायीले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको छ। यता तिर राज्यको ध्यान नै गएको छैन।

मलेसियासँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता हुनु सकारात्मक हो। यसका फाइदा कामदार र व्यवसायी दुवैमा हुन्छ। मलेसिया नेपाली कामदारको पहिलो रोजगार गन्तव्य मुलुक भित्र पर्छ। कामदार आपूर्ति गरेबापत् व्यवसायीको सेवाशुल्क प्रष्ट खुलाउनु पर्छ। 

सरकारले लागू गरेको फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटमा कामदार पठाउन नसकिने नै हो त? रोजगारदाता देशले कामदार आपूर्ति गर्दा लागेको खर्च आपूर्तिकर्ता संस्थालाई दिन्छन् रे त?
सरकारले रोजगारदाता कम्पनीको अध्ययन नै नगरी फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट नीति लागू गरेको थियो। रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार आपूर्ति गरेबापत पहिलादेखि नै ३० देखि ३५ प्रतिशत कामदारलाई ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ प्रणालीबाट आएका छन्। यो सुविधामा अहिले पनि कामदार आपूर्ति भइरहेको छ। राज्यले यस्ता कम्पनी पहिचान गरेर मात्र यो सेवा सुविधा लागू गर्नुपर्छ। 

फ्रि भिसा र टिकटका विषयमा सार्क राष्ट्रको एउटा साझा मापदण्ड बन्नुपर्छ। नेपालले मात्र फ्रि भिसा र टिकट प्रणालीमा कामदार आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन।   

यी राष्ट्रहरु बीच सहमति भए फ्रि भिसा फ्रि टिकटलगायतका अन्य सेवा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने देखिन्छ। अहिलेकै अवस्थामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदार पठाउन सक्ने अवस्था छैन।  

अन्त्यमा, वैदशिक रोजगारी क्षेत्रका विषयमा के भन्नुहुन्छ? 
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र व्यवसायसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघ–संस्थाबीच साझा कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। राज्यको भन्दा व्यवसायीको बढी लगानी भएको क्षेत्र हो यो। यसकारण व्यवसायी र राज्यसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने व्यवसायीको बुझाई छ। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार