करको नाममा जनताको गाँस खोस्न मिल्दैन : हरि रोकाया [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाको नाम बेलाबेलामा काठमाडौंमा पनि सुनिने गरेको छ। केही महिनाअघि गाउँपालिकाभित्र सक्रिय लघुवित्तलाई बिदा गरेर होस् वा केही हप्ताअघि मदिरा कार्ड वितरण गरेर होस्, उसले धेरैलाई आफूतर्फ खिच्यो।

स्थानीय निर्वाचन भएको वर्ष दिन बितिसकेको छ। गौमुल गाउँपालिकाको अध्यक्षको रुपमा हरि रोकाया विजयी भएको पनि वर्ष दिन नाघ्यो। यसबीचमा उनको अनुभव कस्ता रहे? कस्ता काम भइरहेका छन्? कसरी भइरहेका छन्? कस्ता योजना बनिरहेका छन्? रोकाया केही दिनअघि काठमाडौं आएको अवसरमा नेपाल लाइभसँग गरेको कुराकानीः 

तपाईं गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको एक वर्ष बित्यो। कस्तो लागिरहेको छ?
पहिले पहिले केही अन्योल थियो। के होला, के गर्ने भन्ने लाग्थ्यो। यसअघि जनप्रतिनिधि नभए पनि जनताले चुनावमा जिताएपछि केके गरौंला भन्ने लाग्थ्यो। सपथ खाइसकेपछि दिनरात नै के गर्न सकिएला भन्ने सोच्थें। मैले गर्ने कस्तो कामले जनतालाई कस्तो फाइदा पुग्छ भन्ने सोच्थें। गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउन सकिएला भन्ने कुरा दिमागमा खेलिरहन्थें। तर काम गर्दै गएँ। अहिले भने त्यति अप्ठ्यारो लाग्दैन। सिस्टम, कानुन तथा अधिकारहरु बुझ्दै गएपछि सजिलो हुँदै आयो। अबका दिनमा सजिलैसँग काम गर्न सकिएला भन्ने लागेको छ।

यसबीचमा कतिवटा कानुनहरु बनाउनुभयो?
हामीले २० कानुन बनायौं। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मदिरा प्रयोग, व्यवसाय सञ्चालन लगायतका विषयमा कानुनहरु बनेका छन्। तत्काल आवश्यकहरु कानुनहरुलाई बढी जोड दिएका छौं। बाँकी बिस्तारै बनाउँदै जानेछौं।

अन्य स्थानीय सरकारबाट कर्मचारी अभावका कुरा सुनिने गरेका छन्। तपाईंको गाउँपालिकामा कस्तो अवस्था छ?
अहिले हामीलाई सबैभन्दा बढी समस्या नै कर्मचारीको अभावले परेको छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा जनताले पनि झन् सास्ती पाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। पहिले गाविस हुँदाखेरी बरु सेवा लिने ठाउँ नजिकै हुन्थ्यो। अहिले  दुईतीन वटा गाविस मिलेर गाउँपालिका बनेकाले झन् टाढा भयो भन्ने गुनासो बढेको छ। कर्मचारीको अभावले गाउँपालिकामा कामको दबाब बढेको छ। तर जनतालाई हामीले छिटै कर्मचारी आउने भएकाले केही समयमा सहजता आउने कुरा भनिरहेका छौं।

कुन किसिमका कर्मचारीको बढी अभाव महसुस भएको छ?
प्रशासनतिरका कर्मचारीहरु नै अभाव छन्। वडा सचिवहरुको बढी आवश्यकता छ। त्यो भइदियो भने जनताको नजिकैबाट बढी सेवा दिन सकिन्थ्यो। हामीले स्रोतको अभावमा आफूले कर्मचारी राख्न नसक्दा पनि अप्ठ्यारो आएको छ। पहिले गाविसले नै राखेका केही कर्मचारीहरु निरन्तर नै छन्। हामीले केही प्राविधिकचाहिँ अति आवश्यक नै पर्ने भएर राखेका छौं।

यसबीचमा जनताको मुख्य चासो र चाहना कस्तो विषयमा रहेको मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
जनतालाई छिटोभन्दा छिटो गाडी चढ्न पाइयोस् भन्ने परेको छ। गाउँगाउँमा यातायातको सुविधा होस् भन्ने माग पनि छ। त्यसका अतिरिक्त शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने पनि चाहना छ।

अहिले तपाईंले लागू गर्नुभएको 'मदिरा कार्ड'को विषय निकै चर्चित छ। यससँग जोडिएको तपाईंको अवधारणा के हो?
विकासको लक्ष्यमा अघि बढ्न अरु विषयलाई छाडेर मदिरा मात्रै महत्त्वपूर्ण विषय होइन। तर हाम्रो भौगोलिक विशिष्टता, त्यहाँका चालचलन र रितिथितिलाई हेर्ने हो भने मदिरा पनि विकासको बाधकको रुपमा देखिन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचले यो अवधारणा विकास भएको हो। हाम्रोमा दक्ष जनशक्ति पनि दिनभर मदिरामा लट्ठ हुने अवस्था थियो। मदिराकै कारण श्रीमति कुट्ने तथा अन्य महिला हिंसाका घटना पनि घटिरहन्थे। गाली बेइज्जति पनि मदिराकै कारण बढी थियो। मदिरा नै विकृतिको कारण हुने खतरा देखियो। यसलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी ठानेर एक पटक यस किसिमको प्रयास गरौं न त भनेर सुरु गरिएको हो।

यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ?
मदिरा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ भनेर तेस्रो गाउँसभाले पारित गरेको छ। त्यसको मातहतमा मदिरा मात्रै बिक्री गर्ने पसल छन्। पसलले लाइसेन्स लिनुपर्छ। मदिरा खानेले मदिरा कार्ड लिएका छन्। उनीहरुले नजिकको पसलमा कार्ड राख्ने र मदिरा लिनसक्छन्। एक दिनमा १ सय ८० मिलिलिटर उसले पिउन सक्छ। मदिरा प्रयोगकर्ताले वार्षिक ५ सय गाउँपालिकालाई तिर्नुपर्छ। यसका धेरै पक्ष छन्, हामीले सकेसम्म मिलाएर गरेका छौं।

१ सय ८० मिलिलिटरचाहिँ खासै हानिकारक नहोला भनेर तोकेका हौं। खाएको छु तर बढी लागेको छैन भन्ने अनुभव त्यति परिणामले गराउला भन्ने हाम्रो अनुमान हो। मानिसको आम्दानीको स्रोतसँग पनि त्यसको तादम्यता मिल्छ भन्ने लागेको हो। तर यसमा कुनै वैज्ञानिक कारण छैन।

यसमा कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन्?
हामी खुसी छौं। सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। लहैलहैमा लागेर खानेहरुले चटक्कै छाडिसकेका छन्। बानी नलागिसकेकाहरुले काड बनाइबनाइ मदिरा के खानु भन्ने सोचेका छन्। खाने बानी लागेकाहरुले पनि परिणाम मिलाएर, व्यवस्थित गरेर खानुपर्ने भएको छ।

अहिलेसम्म कति कार्ड वितरण भए?
अहिले १ सय ५० जति कार्ड वितरण भएको छ। 

तपाईंहरुले गाउँपालिकाबाट लघुवित्त पनि हटाउनुभयो। किन?
लघुवित्तले हामीलाई खासै फाइदा पुर्‍याउन सकेन। एउटै घरपरिवारले दश ठाउँमा बचत गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तीभन्दा त गाउँमै खुलेका सहकारी बढी फाइदाजनक हुन्छन्। हामीले बरु सहकारीलाई बजबुत बनाउने र सबैलाई त्यसैमा जोड्ने प्रयास गरेका छौं। तर लघुवित्तले गाउँबाट पैसा संकलन गरेर सहरमा लगेर कसले पैसा चलाउँछ, थाहा हुन्न। त्यसैले यो ठीक भएन भन्ने लागेको हो। त्यसमाथि उनीहरुको चक्रवर्ती ब्याजले पनि मानिसहरु पीडित भएका थिए। बाध्यतामा लिनुपर्ने ऋणका कारणले मानिसहरु लघुवित्ततिर बाध्यतामा गएका थिए। तर सुलभ ब्याजको विकल्प हुँदा जनता लघुवित्ततिर जाने अवस्था छैन। हामी यस विषयमा केन्द्रित भएका छौं।

महिला स्वयंसेविकाहरुलाई एकैचोटी बिदा गर्ने पनि कुरा थिए नि?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न खोजेका हौं। स्वयंसेविकाको रुपमा वर्षौं बिताएका महिलाहरु अब उमेरले बृद्ध छन्, निरक्षर पनि। अहिले त नयाँनयाँ प्रविधिको विकास भइसकेको छ। हामीले पनि मोबाइल एप्स र एसएमएसको प्रयोगबाट प्रजननमा रहेका सबै महिलाको अवस्था कस्तो छ भन्ने लगायतको तथ्यांक राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। तर यसको लागि पुरानो जनशक्तिले प्रविधिमैत्री भएर काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले हामीले प्रविधि प्रयोगका विषयमा पुराना जनशक्तिसँग पनि कुराकानी गर्‍यौं। प्रविधि प्रयोगका विषयमा उहाँहरुलाई सोध्यौं। त्यसपछि निष्कर्षमा पुगेर उहाँहरुलाई अहिलेसम्मको सेवा बापत दोसल्ला ओडाएर, प्रमाणपत्र दिएर र एकमुस्ट २० हजार दिएर बिदा गर्‍यौं। उहाँहरु पनि खुसी हुनुभएको छ। हामीले उहाँहरुलाई अन्य सीपमुलक तालिम दिएर उद्यमी बनाउने प्रयास भने गरिरहेका छौं। हामी उहाँहरुलाई व्यवसायिक बनाउँछौं, व्यस्त बनाउँछौं।

महिला स्वयंसेविका मात्रै होइन। परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। शिक्षकहरु नै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। नयाँ शिक्षण सीप नभएका तर तलब मात्रै पचाएर बसेका धेरै शिक्षकहरु छन्। अरु धेरै काम छन्।

यो अभियानमा कति महिला स्वयंसेविका बिदा भए, कति थपिए?
सुरुमा हामीसँग २५ जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुलाई बिदाइ गरेर त्यो संख्यमा ४ जना पनि थपेर २९ जन पुर्‍याएका छौं। गाउँ टाढाटाढा र टोल पनि ठूलाठूला भएकाले यति संख्या चाहिएला भन्ने लागेको छ।

अन्य भौतिक विकास निर्माणमा कस्ता काम भइरहेका छौं?
जनताकै चाहना अनुसार हामीले यो वर्ष सडक यातायातको विकासमा बजेटलाई केन्द्रित गर्‍यौं। यो कार्यकालमै प्रत्येक वडाको कार्यालयमा सडक पुर्‍याइसक्ने भनेर अघि बढेका छौं। स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिएका छौं। विद्यार्थी कम भएका तर शिक्षक बढी भएका विद्यालयहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन शिक्षक समायोजनको नीति लिएका छौं। पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा वडा नम्बर १ बाट सुरु गरेर वरिपरिका साना विद्यालय बन्द गरेर केन्द्रमा आवासिय विद्यालय बनाउन सुरु गरेका छौं।

त्यस्तै, कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने सोचका साथ अघि बढेका छौं। हामी कृषि उत्पादनमा पकेट क्षेत्रहरु बनाइरेका छौं। सिमी, आलु जस्ता कृषि उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रहरु घोषणा गरेका छौं। जस्तो वडा नन्बर १ को पूरै भाग र २ तथा ३ का केही भागलाई जोडेर सिमीको पकेट क्षेत्रको रुपमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौं। त्यस्तै गाउँपालिकको तल्लो भागमा फलफूल बढी हुन्छ, त्यहाँ त्यसकै पकेट क्षेत्रको रुपमा प्रोत्साहन गरेका छौं।  हाम्रो बिउ वितरण त्यही अनुसार हुन्छ, समूहहरु पनि त्यही अनुसार बनाएका छौं।

गौमुल गाउँपालिका र त्यहाँका जनता समृद्ध हुने हो भने जडिबुटीमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर लगानीको योजना भएका छौं। हुन त अहिले ३ वर्षका लागि जडिबुटी संकलन बन्द गरेका छौं। खासमा  जडिबुटीको बिउ लोप हुँदै गएकाले यस्तो गर्नुपरेको हो। पहिले कात्तिकमा संकलन गर्नुपर्ने जडिबुटी असारमै संकलन गरिदिनाले बिउ नै झर्न नपाएका कारण लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ। ३ वर्षभित्रमा बिउ छरपस्ट होला भन्ने लागेको छ। अहिलेसम्म बाठाटाठाहरुले मात्रै जडिबुटी संकलन र फाइदा लिएको परिस्थिति थियो। ३ वर्षसम्म हामीले जडिबुटी संकलनको कार्यविधि तयार पारिसक्छौं। हामी मुख्यगरी सबै घरपरिवारले समान रुपमा संकलन गर्नसक्ने र समान फाइदा लिनसक्ने अवस्था बनाउँछौं।

संघीय सरकारले बनाएको ‘गरिब घरपरिवार सूची’ मान्दिन भन्नुहुन्छ रे नि?
हो। मान्दैनौं। यसको कारण के भने गरिबलाई दिने भनेर नेपाल सरकारले जसजसलाई सूचीकृत गरिएको, त्यो वैज्ञानिक छैन। त्यो सूचीमा अति गरिब भने छुटेका छन्। अर्कोतिर अलिअलि हुनेखाने व्यापारी, शिक्षकहरु भने सूचिमा चढेका छन्। अब हामी आफैं गरिब घरपरिवारको सूची बनाउने प्रयासमा छौं। किनकि, हामी स्थानीय मानिसको बारेमा राम्रोसँग जान्दछौं।

स्थानीय तहले कर बढाए भनेर निकै विरोध भइरहेको सुनिन्छ। तपाईंको तिर कस्तो अवस्था छ?
जहाँकाले बढाए उनीहरुलाई मात्रै भन्नुपर्थ्यो भन्ने लाग्छ। यो दुखद कुरा छ। जस्तो कुनै गाउँपालिकाका अध्यक्षले केही गर्छ वा वडा अध्यक्षले केही गर्छ, तर अहिलेका स्थानीय प्रतिनिधिहरुले यसो गरे भनेर लेखिन्छ। यस्तो हुँदा पीर गर्छ। बरु सिधै फलानो गाउँपालिकाले फलानो विषयमा कर बढायो भनेर लेखियो भने जसले गरेको हो, उसको मात्रै कुरा आउँछ। सबैलाई दोषी देखाउने गरी लेख्नुहुन्न।

हामीले कुनै पनि विषयमा कर बढाएका छैनौं। हाम्रोमा कर बढाउनुपर्ने ठाउँ नै छैन। खासै केही किनबेच पनि हुँदैन। सहर छैन। गाउँमा के हुन्छ र कर लगाउनु? केही स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाएका छन्, त्यो गलत नै हो भन्छु मचाहिँ। हामी एकातिर जनतालाई सुविधा भनिरहेका छौं, अर्कोतिर मारमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन। कोही ठूलो उद्योग चलाइरहेको  छ भने केही कर लगाउनु स्वभाविकै होला। तर जनताले कमाएको उसैलाई खानै मात्र ठीक छ भने करको नाममा उसको गाँस त खोस्न मिल्दैन। यो राम्रो कुरा होइन।

यो पनि पढ्नुहोस्:
लघु वित्त बन्द गर्न गाउँपालिकाको आदेश, अध्यक्ष भन्छन्– ठगी गरेकाले बन्द गर्ने निर्णय गरियो

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार