काठमाडौं- तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ‘मियो’का रूपमा निरन्तर १४ वर्ष पार्टी हाँकेका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीमा चित्त नबुझेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
_x000D__x000D_
०५० जेठ ३ को दासढुंगा घटनामा तत्कालीन नेताहरु मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भएपछि करीब डेढ दशकसम्म पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा नेपाल रहे। १४ वर्ष एमालेको महासचिव रहेका नेपाल पार्टी एकीकरण पश्चात् पहिलो पटक सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका हुन्। अध्यक्षद्वयले पार्टीका आन्तरिक निर्णयमा ‘वाइपास’ गरेको र दुवै नेता देशबाहिर रहेका बेला उनको सक्रियता ह्वात्तै बढेको हो।
_x000D__x000D_
जिल्ला तहबाट असन्तुष्टिको विजारोपण
_x000D_पार्टी एकीकरणपछि सबैलाई पद पुर्याउन गत साउनमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले गत निर्वाचनमा विजयी भएका नेतालाई पार्टीको अर्को कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रले बनाएको मापदण्डअनुसार तल्लो तहका संगठनको पार्टी एकीकरणले गति लिनै सकेन।
_x000D__x000D_
कार्यदलले केन्द्रमा बनाएको मापदण्डलाई संस्थापन समूहले ‘लत्याएको’ नेपाल समूहको आरोप रह्यो। असन्तुष्टि मुख्यतया प्रदेश ५ मा थियो। जहाँ, प्रदेश कार्यदलका संयोजक र उपसंयोजक अध्यक्ष निकटका थिए। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र दलबहादुर रानाले एकतर्फी नाम पठाएको नेपाल समूहको आरोप थियो। दाङ, अर्घाखाँची, बाँके र रुपन्देहीका जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव चयन गर्दा केन्द्रले बनाएको मापदण्ड तोडेको नेपाल समूहको आरोप थियो।
_x000D__x000D_
प्रदेश ५ को एकीकरण कार्यदलमा रहेका पोखरेल र राना दुबै ओली पक्षका नेता हुन्। सो कार्यदलले मापदण्ड मिचेर आफूइतर समूहलाई पाखा लगाएको आरोप नेपाल पक्षको छ। कार्यदलका दुबै व्यक्ति एकै पक्षका भएकाले इतर समूहलाई जिल्ला नेतृत्वमा ल्याउनै नचाहेको नेपाल समूहको ठम्याई छ। ‘माधव समूहलाई यही समयमा सक्दिनुपर्छ भनेर लागे’ नेपाल समूह निकट एक जना केन्द्रीय सदस्यले भने ‘पूरै निमिट्यान्न पारिदिनुपर्छ भन्ने तरिकाले योजनाका साथ ओली समूह आयो।’
_x000D__x000D_
सहमति हुन नसकेका स्थानबाट आएका सबै नाम केन्द्रमा जस्ताको तस्तै पठाउन सचिवालयले निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश ५ मा सहमति नभएका स्थानमा पनि संस्थापन पक्षले टुंगिएको भन्दै १२ वटै जिल्लाको नामावली केन्द्रमा पठायो।
_x000D__x000D_
प्रदेश नेतृत्व तोकेसँगै विवादमा थप मलजल
_x000D_जिल्ला, प्रदेश तथा जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया टुंगिन नसकेपछि भदौको अन्तिम साता सचिवालय बैठक बस्यो। दुई दिनसम्म बसेको सचिवालय बैठकले पनि एकता प्रक्रियाको खाका तयार गर्न नसकेपछि तल्लो तहको एकता टुंगाउन अध्यक्षद्वयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
_x000D__x000D_
भदौ ३० मा प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएकोले तत्काल प्रदेश नेतृत्व चयन हुन सकेको थिएन। प्रचण्ड चीनबाट फर्केकै दिन अर्थात् असोज ४ मा नेपाल घानाको भ्रमणमा निस्किए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्के लगत्तै प्रदेश प्रमुख चयन गर्ने आश्वासन पाएका नेपाल त्यतिबेला झस्किए, जतिबेला उनी नभएको समयमा प्रदेश नेतृत्व चयन गरियो। असोज ६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुभन्दा अघिल्लो दिन सचिवालय बैठक डाकी प्रदेश नेतृत्व छनोट गरिएको थियो।
_x000D__x000D_
नेकपाले सरकारका पदमा रहेका तथा निर्वाचनमा विजयी भएकालाई मुख्य जिम्मेवारी नदिने नियमावली बनाएको थियो। तर, नियमावली मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई पनि पार्टीको कार्यकारी पद दिएको भन्दै नेपाल समूह चिढिएको हो। गण्डकी र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीहरु क्रमशः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल संस्थापन पक्षका रुपमा चिनिन्छन्। यद्यपि पछिल्लो समय प्रदेश सरकार ‘निकम्मा’ बनाइएको भन्दै गुरुङ प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट हुँदै आएका छन्।
_x000D__x000D_
सरकारको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिएको प्रति असन्तुष्ट नेपाल समूहका तीन नेताले प्रदेशको मुख्य नेतृत्व पाएका छन्। प्रदेश १ मा इन्चार्ज बनेका भीम आचार्य, प्रदेश ३ की अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश ७ का भीम रावल संस्थापन इतर समूहका नेता हुन्।
_x000D__x000D_
आफ्नो उपस्थिति बिना भएको निर्णयमा नेपालले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। यसका साथै, सचिवालयले गरेको बैठक एजेन्डा स्थायी समितिले पास गर्नुपर्ने अन्तरिम विधान मिचिएको नेपालको तर्क छ। प्रदेश नेतृत्व चयनको निर्णय स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले बताए।
_x000D__x000D_
सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि नेपाल समूह असन्तुष्ट
_x000D_एकता प्रक्रियाबाट सन्तुष्टि नपाएको नेपाल समूहका नेताले सरकारका काम प्रतिपनि प्रश्न उठाउन शुरु गरेका छन्। सरकारको काम कारबाहीप्रति संसदमा नै नेता नेपालले प्रश्न उठाएका छन्। उनले ‘मेरो देश डुब्न किनारा लगाइदेऊ’ गीतको अंश गाएर सरकारको आलोचना गरे। भ्रष्टचार, सुशासनलगायत सरकारका कार्यप्रति प्रश्न उठाए। समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको विरोध जनाए। जनतालाई के भनिरहेका छन्, त्यसको सुन्ने प्रयास नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
_x000D__x000D_
स्थायी समितिकै भेला डाकेर दबाब
_x000D_बिहिबार संसदमा सरकारको आलोचना गरेका नेपालले अकस्मात् शुक्रबार स्थायी समितिको बैठक डाके। दुई अध्यक्ष नभएको मौका छोपी स्थायी समितिको भेला डाक्नु नेपालले आफ्नो ‘हैसियत’ कमजोर नभएको देखाउनु पनि थियो।
_x000D__x000D_
स्थायी समितिका सदस्यसहित सचिवालयका सबै सदस्यलाई डाके पनि नेपाल पक्षका नेताको उपस्थिति बढी थियो। नेपालले बोलाएको भेलालाई सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले ढाडस दिएका थिए। उनले भने ‘दुबै अध्यक्ष नभएको समयमा तपाईको पहलकदमी उचित छ।’ सिमित संख्यामा उपस्थित भएका सचिवालयका नेता तथा स्थायी समिति सदस्यलाई नेपालले पार्टी र सरकारका विषयमा गुनासो पोखे। शुक्रबारको भेलालाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने थलोको रुपमा उनले प्रयोग गरे। साथै, महासचिवलाई आफ्ना असहमति राखेको पनि स्थायी समितिका सदस्यलाई जानकारी गराए।
_x000D__x000D_
भेलामा मूलुक, पार्टी र सरकारका गतिविधिका सन्दर्भमा उठेका टीकाटीप्पणीका विषयमा नेता नेपालले राय सुझाव लिए। पार्टीको स्थायी समितिको अवमूल्यन भएको टीप्पणी गरे। स्थापित प्रणाली सचिवालयले कुल्चेको आरोप लगाए। स्थायी समिति सदस्य भट्टराईले भने ‘सचिवालय भनेको प्राविधिक समिति हो। त्यसले स्थायी र केन्द्रीय समितिमा लैजाने एजेन्डाको होमवर्क गर्ने हो’। पार्टी एकीकरणमा कसैलाई पनि निषेध गर्न नहुने विषय उठेको थियो।
_x000D__x000D_
पार्टी र मूलुकमा चुनौती थपिएको स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले बताए। जनताका अपेक्षा पूरा गर्न पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुरुप चलाउन उपस्थित नेताले जोड दिए।
_x000D__x000D_
नवौं महाधिवेशनमा प्यानल बनाई होमिएका नेपालले आफ्नो सक्रियता नघटेको तथा उनले नेतृत्व गरेको समूह उस्तै दावेदार रुपमा प्रस्तुत रहेको छनक दिएका छन्।
_x000D__x000D_
एमालेमा ‘मूल्यको राजनीति’ गरेका नेपालले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा दल तेश्रो स्थानमा खुम्चिएपछि ०६५ बैशाखमा तत्कालीन शीर्ष पद महासचिवबाट बाहिरिएका थिए। ०६५ मा भएको बुटवल महाधिवेशनमा नेपाल अध्यक्षका लागि भिडेनन् भने ०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनमा केपि शर्मा ओलीसँग पराजित भएका थिए।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।