काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै कार्यविधि लागू गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो।
_x000D__x000D_
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग घर निर्माणको सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन सुरु नै गर्न नसकेका लाभग्राहीले ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा रहेको छ। उक्त कार्यविधि अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प प्रभावितले घर निर्माणका लागि अधिकतम ५ वर्षका लागि ऋण लिन सक्नेछन्।
_x000D__x000D_
सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज लिन पाउनेछन्। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याज बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। उक्त ऋणको लागि ऋणी वा उसको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर समेत हुनु हुँदैन।
_x000D__x000D_
के छ संसोधित कार्यविधिमाः
_x000D__x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।