ad

नियमन र सेवा सञ्चालन एउटै निकायबाट हुँदा प्रभावकारी सुवरिवेक्षण हुन सक्दैन [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

Nepal Live

नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन निर्माणका लागि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेकोे छ। नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले उक्त ऐनको मस्यौदा २०७१ सालमै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोग र स्पेनिस कम्पनी इमेको परामर्शमा तयार पारेको थियो। प्राधिकरणले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा २०७३ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा परिमार्जन समेत भइसकेको छ । परिमार्जन भएको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस पनि भइसकेको छ। यसै विषयमा नेपाल लाइभका उत्तम काप्रीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उपमहानिर्देशक तथा मस्यौदा परिमार्जन समितिका सदस्य राजन पोखरेलसँग गरेको कुराकानी :

नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन किन आवश्यक पर्‍यो?

नागरिक उड्डयन अतिसंवेदनशील क्षेत्र हो। यो उडान सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। एउटै जहाजले ३–४ सय यात्रु बोकेको हुन्छ। त्यहाँ मानव जीवनदेखि सम्पत्तिको कुरा जोडिएको हुन्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को सदस्य राष्ट्र पनि हो। हामीले आइकाओको सिद्धान्त पछ्याइरहेका गरिरहेका छौं। हामी हस्ताक्षर राष्ट्र पनि हौं। 

आइकाओको नियममा नागरिक उड्डनको क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय फरकफरक हुनुपर्छ। आइकाओको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा यी दुई निकाय स्पष्ट रुपमा फरक हुनपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। राज्य विमानस्थल सञ्चालक पनि हुनसक्छ। एयरलाइन्स अपरेटर पनि हुनसक्छ।

नेपाल वायुसेवा निगम राज्यले चलाएको निकाय हो। तर, पनि नियमनकारी निकाय र सञ्चालन निकाय भने फरक हुनुपर्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पहिलो पटक सन् १९९८ मा हवाई विभागबाट अलग हुँदै स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित भएको थियो। अब हामी सेवा प्रदायक र नियमन फरकफरक गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले अहिले प्राधिकरण मातहममै रहेर विमानस्थल सञ्चालन तथा एयर ट्राफिक सेवा प्रदान गरिरहेका छौं। साथसाथै वायुसेवा कम्पनीको नियमन पनि गरिरहेका छौं। त्यसले गर्दा यो भूमिका फरक हुनुपर्छ।

किन फरक हुनुपर्ने ?

यी दुवै काम एउटै निकायबाट हुँदा स्वार्थ बाझिएको हुन्छ। जस्तै विमानस्थल पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले नै चलाइरहेका छौं। प्राधिकरण आफैंले चलाइरहेको छ। एयर ट्राफिक सेवा पनि आफैं दिइरहेको छ। आफ्नो क्षेत्रको आफैंले नियमन सम्भव छ वा छैन? यो नै प्रमुख प्रश्न हो। जसका कारण प्रभावकारी सुवरिवेक्षण भएको छैन। म नियमनकर्ताको हिसाबले भन्नुपर्दा एयर ट्राफिक सेवा प्रदान र विमानस्थल सञ्चालनको क्षेत्रमा प्रभावकारी सुवरिवेक्षण हुन सक्दैन।

फरक निकाय हुँदाको फाइदा के?

फरकफरक निकाय भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमनकारी संस्थाको रुपमा सीमित हुन्छ। जसले गर्दा विमानस्थल सञ्चालन र एयर ट्राफिक सेवाको राम्रोसँग सुवरिवेक्षण हुनसक्छ। ‘सेफ्टी म्यानेजमेन्ट’ प्रणाली लागू गर्नसक्छ र प्राधिकरणसँग यसको सुवरिवेक्षण गर्नसक्ने क्षमता बढ्छ। साथै विश्वका सामु पनि प्राधिकरण चाहिं नियमनकारी संस्था हो भन्ने स्थापित हुन्छ।

अन्य देशमा कस्तो व्यवस्था छ?

विश्वमा नियमन र सञ्चालन फरकफरक भएका देश बढी छन्। एउटै भएका केही देश मात्रै छन्। अधिकांश देशमा फरकफरक निकायबाट नियमन र सञ्चालनको काम भइरहेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा नेपाल र पाकिस्तानमा एउटै निकायबाट काम भइरहेको छ। बंगलादेशमा फरक गर्ने प्रक्रिया छ। भुटान, माल्दिभ्स तथा श्रीलंकाले समेत नियमन र सेवा फरकफरक निकायबाट गर्दै आएका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा त धेरै पहिलेदेखि फरकफरक निकायबाट काम हुँदैआएको छ। अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपियन देशमा समेत फरकफरक निकायबाट काम भइरहेको छ। एउटै निकायबाट काम हुने सीमित देशको सूचीमा नेपाल पर्छ।

आइकाओले नेपाललाई फरक–फरक निकायबाट काम गरे भनेर कहिले निर्देश गरेको थियो ?

आइकाओले फरकफरक निकायबाट सेवा सञ्चालन तथा नियमनको काम गर्न निर्देश दिइरहेको छ। नेपालको हकमा पनि सेवा प्रदान र नियमनको काम राज्यबाटै हुने हो भने पनि फरकफरक निकायबाट हुनुपर्छ भनेर निर्देश भइरहेको छ। सन् २००९ मा आइकाओ नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरिवेक्षण तथा अडिडमा आएको थियो। त्यही बेला आइकाओले हामीलाई पनि फरकफरक निकायबाट काम गर्नु भन्दै निर्देश दिएको थियो।  

फरक गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेका छ?

आइकाओको सुझावपछि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सन् २०१० मा ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो।
त्यसलगत्तै प्राधिकरणले सन् २०१२ मा आइकाओको सुझावअनुसार हवाई क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन अलगअलग निकायबाट गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।

हवाई सेवाजस्तो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा दुवै काम एउटै निकायबाट गर्न नहुने आइकाओको सुझावअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम विभाजन गर्नेगरी नागरिक उड्ययन ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो।

एडिबीको सहयोगपछि सन् २०१२ मा स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा नागरिक उड्डयन ऐन, नियमावाली, विजनेस प्लान, संस्थागत संरचना, हवाई नीति, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भन्दै प्राधिकरणले सम्झौता ग¥यो। सम्झौताअनुसार २०१५ मार्चमा इमिकोले सबै डकुमेन्ट तयार गरेको थियो ।

त्यसलगतै सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणलाई छुट्याउन आवश्यक ऐनको मस्यौदा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा २०७१ मा पहिलो पटक पेस भएको थियो। तर, मन्त्रालयले मस्यौदामा आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भन्दै सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो।

२०७३ जेठमा गठन भएको उक्त समितिले २०७३ मंसिरमा मस्यौदा परिमार्जन गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस भए पनि ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थिएन। सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन ऐन तर्जुमा गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने