काठमाडौं– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का आठ मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि एउटै मापदण्ड सहितको मस्यौदा एक वर्षअघि नै तयार भइसकेको छ। तर, पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने भनिएको सार्क राष्ट्रको १९औं सम्मेलन समयमा हुन नसक्दा साझा मापदण्ड व्यवस्था गर्न बनेको मस्यौदा अन्योलमा परेको छ।
_x000D__x000D_
पछिल्लो समय सार्कभित्रकै केही मुलुकले सार्क राष्ट्रको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई हेर्न थालेपछि साझा मापदण्डले पूर्णता पाउने विषय शंकाको घेरामा परेको छ।
_x000D__x000D_
नेपालमा भएको १८औं सार्क सम्मेलनमा आप्रवासनको विषय उठेपछि सार्क राष्ट्रका एक–एक जना प्रतिनिधि सहितको एउटा समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिको अध्यक्षता नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले गरेको थियो।
_x000D__x000D_
सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षासम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको थियो। नेपालका तर्फबाट साझा मापदण्ड निर्माण कार्य पूरा भएपनि सार्क राष्ट्रको १९औं सम्मेलन र यी देशका प्राविधिक कमिटीको बैठक समयमा बस्न नसक्दा मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन।
_x000D__x000D_
सार्कबाट रोजगारीको खोजीमा तेस्रो देश जाने श्रमिकको पारिश्रमिक, मानव अधिकार र सुरक्षा लगायत विषयमा यी मुलुकको एउटै स्वर बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा निर्माण गरिएको प्रविधिक समितिका सल्लाहकार तथा साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले बताएका छन्।
_x000D__x000D_
पाकिस्तानमा तय गरिएको १९औं सार्क सम्मेलनमा सो मस्यौदा पेस गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, भारत र पाकिस्तानको सीमा विवादसँगै भारतले आतंकवादलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रसँग संवाद अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएका कारण उक्त मस्यौदाले पूर्णता नपाएको बस्नेतको भनाइ छ।
_x000D__x000D_
परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले सार्क राष्ट्रका प्राविधिक कमिटीको बैठक असोजमा नेपालमा राख्ने तयारी सहित परामर्श गरेको थियो। गत भदौमा नेपालमा भएको चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनका कारण प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्न समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
_x000D__x000D_
मस्यौदामा निर्माणमा जुटेको सार्क राष्ट्रका प्राविधिक कमिटीका प्रतिनिधिको बैठक पनि समयमा बस्न नसक्दा साझा मापदण्ड तयार भएपनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको विषय बन्दै गएको छ।
_x000D_सार्क राष्ट्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पारिश्रमिकलगायत सेवा–सुविधा एउटै बनाउन आठ वटै मुलुकबीच सहमति जुटाउन नेपालका तर्फबाट ठूलो पहल गर्नुपरेको प्रविधिक समितिका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख रघुराज काफ्ले बताउँछन्।
_x000D__x000D_
‘सार्क राष्ट्रका कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुकभएकाले तिनै मुलुकमा कामदारले समस्या भोगिरहेका छन्। यो विषयमा सार्क राष्ट्रले छलफल र यी देशबाट रोजगारीका लागि विदेशिने कामदारको सुरक्षा, पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा एउटै आवाज बनायो भने कामदार समस्यामा पर्दा सबै देश मिलेर समाधान गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिले तयार पारेको मस्यौदामा सार्कस्तरमा समान रोजगार सम्झौता, सीप, अभिमुखीकरण, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, खाडी मुलुक जाने सार्कका कामदारको समान सेवा-सुविधा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।’
_x000D_यो मस्यौदा निर्माण गर्न नेपालको ठूलो भूमिका छ। कार्यान्वयन गर्न पनि नेपालले नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो मस्यौदा सार्क राष्ट्रका लागि ठूलो एजेन्डा भएको उनको बुझाइ छ।
_x000D__x000D_
सार्क राष्ट्रबाट विदेशिने कामदारको फरक पारिश्रमिक
_x000D_सार्कका अन्य मुलुकका तुलनामा भारत र पाकिस्तान काकामदारले खाडी मुलुकमा बढी पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। ती दुई मुलुकबाट त्यहाँ जाने कामदारको क्षमता हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको छन्। सार्कका अन्य मुलुकले भने रोजगारदाता मुलुकसँग कम पारिश्रमिकमा कामदार पठाइरहेका छन्।
_x000D__x000D_
एक अध्ययनअनुसार, हाल सार्क राष्ट्रबाट वार्षिक रुपमा करीब ३ करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन्।
_x000D__x000D_
यी मुलुकबाट रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता देशले पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा विभेद गरिरहेको कामदारले गुनासो गर्दै आएका छन्। सार्कबाट रोजगारका लागि अन्य देश पुगेका श्रमिक आर्थिक शोषणसँगै पारिश्रमिकमा पनि विभेदमा पर्ने गरेका छन्।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।