ad

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय

नेपाल लाइभ

Nepal Live

काठमाडौं– उर्जा तथा यातायात क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि २०७४ मा बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको प्रावधान अन्तर्गतका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा मान्यता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो आयोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले करिब ५० अर्ब सहयोग गरेको छ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माथिल्लो अरुण आयोजना आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी विद्यूत प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गराउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि ४ फागुन २०६९ को निर्णय संशोधन गर्दै उक्त आयोजना प्राधिकरणको साहयक कम्पनीका रुपमा गठित अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत् विकास गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। 

संघीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको छ। नागरिक उड्डयनय प्राधिकरण सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमाका लागि पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। हाल नियमन र सञ्चालन एउटैले गर्दै आएकामा यसको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टैलाई दिन यस्तो निर्णय गरिएको हो। 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरिएको छ। यो सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो। 

दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहका पदमा कार्यरत् निजामति कर्मचारीलाई कर्मचारी समयोजना ऐन २०७४ तथा कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ बमोजिम समयोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्रका मिल्दो पद तथा तहमा कामकाज गर्न खटाउनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। यस्तो कर्मचारी संख्या करिब चार हजार छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ।  

मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजीलाई प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवाको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको छ। बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिस अनुसार पुस्कर कार्की ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई एआईजीमा बढुवासँगै उनीहरुको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। अब कार्कीले प्रहरी हेडक्वार्टरको कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग सम्हाल्ने छन् भने राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यसैगरी सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नामको ‘थिंक ट्यांक’ समूह बनाउने निर्णय गरेको छ। जसको संयोजक प्रा.डा. चैतन्य मिश्रलाई बनाइएको छ। प्रतिष्ठानका सदस्यहरुमा डा. मिना आचार्य, प्रा. डा. राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभ र डा. गणेशमान गुरुङ रहने जानकारी दिइएको छ। 

बिहीबार सुनसरीमा हत्या भएका नेकपा कार्यकर्ता खुर्सिद अन्सारीलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिएका छन्।

वेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। 

उद्योग तथा बाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायीसमेत सम्मिलित संवाद परिषद् गठन गरिएको छ। 

त्यसैगरी, बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभा सम्बोधन गर्नेगरी उनी शनिवार अमेरिका लाग्दैछन्। 

मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोग गठन संशोधन गरिएको छ। 

त्यसैगरी सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गरेको छ। सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गरिएको छ। 

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरपालिका २९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ। 

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने