भारतसँग समावेशी प्रजातान्त्रिक देश भन्ने हैसियत छैन

Nepal Live

नेपालले असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसको रुपमा २०७२ यता मनाउँदै आएको छ। अधिकांश नेपालीलाई आफ्नो संविधान– संविधान मात्र नभएर राष्ट्रको गरिमा, आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानको प्रतीकको रुपमा रहेको छ।

संविधानसभामा उपस्थित ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले संविधानको पक्षमा मत जाहेर गरेपछि सरकारले असोज ३ गतेलाई संविधान घोषणाको दिन तय गरेको थियो। संविधान घोषणाको दिन तय भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफनो विशेष दूतका रुपमा भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्य जयशंकरलाई काठमाडौं पठाए। नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार जयशंकरले नेपालका वरिष्ठ नेतासँग असभ्य शैलीमा प्रस्तुत हुँदै एउटा सार्वभौम राष्ट्रको संविधानमा भारतीय स्वार्थ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दवाद दिएका थिए। संविधान घोषणा नगर्न भारतले अघिल्लो दिनसम्म पनि दवाव दिए पनि नेपालले संविधान घोषित दिनमै जारी गरेको थियो। 

भारतीय इच्छाविपरीत नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले उत्तेजित प्रतिक्रियास्वरुप एक विज्ञप्तिमार्फत नेपालले २० सेप्टेम्बर २०१५ मा संविधान जारी गरेको ‘नोट’ गरिएको जनाएको थियो। भारतीय संस्थापन पक्षले सन् २०१३ मा भुटानको स्थिति नेपालमा पनि दो¥याउने सोचेर नेपाल निर्यात हुने सबै मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल भारतको सीमा–नाकामा रोक्यो। नेपाली जनताले आफनो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दा कष्टकर परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो। संविधान घोषणा भएकै पाँच महिनाअघि नेपालमा आएको ७.९ रेक्टरको महाभूकम्पमा ९ हजार मानिसले ज्यान घुमाए जहाँ नेपालले अर्बै रुपैयाँको क्षति व्यहोर्नु प¥यो। त्यसको पाँच महिना पनि बित्न नपाउँदै भारतले नेपालमा पाँच महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दी लगायो।

नाकाबन्दीका कारण इन्धन र अत्यावश्यक औषधिको अत्यधिक अभावमा जाडो याममा करिब २५ सय नेपालीको ज्यान गएको थियो। भूकम्पको भन्दा बढी नाकाबन्दीको असर नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्न गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। भारतीय सहयोगमा नेपालमा लागेको नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मसम्मान र भारतीय हुकुमी प्रवृत्तिको विरोधस्वरुप नेपाली जनता दृढताका साथ प्रस्तुत भए। 

नेपालको तराई भेगमा बस्ने भारतीय आप्रावासी जो आफूलाई जनजाति मधेसी भन्छन्, तिनीहरुको हितलाई नेपालको संविधानले संरक्षण नगरेको भारतले आरोप लगाउँदै आएको छ । (तर, लडविग स्टिलरले आफ्नो पुस्तक ‘साइलेन्ट क्राई’ मा १७६९–७० मा भारतको बंगालमा भोकमरी लागेर भारतीयहरु बसाइँसराई गरी नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै सवाना एड्रिया ‘सिआइए कन्ट्री स्टडी’ मा १९९० मा ठूलो मात्रामा भारतीयहरु नेपाल प्रवेश गरेको बताउँछिन्।) भारतले नेपालको संविधान संशोधन गर्न सात बुँदे माग पेस गर्दै त्यसलाई सञ्चार माध्यममा लिक पनि गरायो। नेपालका मधेसी दलले संविधान संशोधन गर्न माग गरेका बुँदा र भारतीय पक्षका मागमा खासै फरक थिएन।

भारतले नेपालको संविधान संशोधन गर्न नेपाललाई दबाब दिन संयुक्त राष्ट्रसंघअन्र्तगतको मानवअधिकार आयोगमा पनि वकालत गरेको थियो भने आफनो पक्षमा उभिन अरु देशलाई पनि आग्रह गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको २०१५ को बेलायत भ्रमणको समापन अवसरको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आसयसहितको वक्तव्य जारी भएको थियो। यस्तै भारतले सोही वर्षको जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन नेपालसम्बन्धी विषय संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्न आग्रह गरेको थियो। तर आवेले त्यो नेपालको आन्तरिक विषय भएको भन्दै त्यसो नगर्ने बताए। 

भारतका सबै सञ्चार माध्यमले भारतीय सरकारको मुखपत्र जसरी नेपालको संविधानको विषयमा नेपाल सरकारलाई दोष देखाउने गरेका छन्।

भारतका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरण मोदीको दक्षिण एसिया रणनीतिक योजनाकार मानिन्छन्। यो क्षेत्रमा भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषय नै शरणको मुख्य उद्देश्य हो। शरणको २०१७ को किताब हाउ इन्डिया सिज द वल्र्ड भन्ने पुस्तकमा एउटा अध्याय नेपाल भारत सम्बन्धमा लेखेका छन्। उक्त अध्यायमा उनले नेपालले मधेसी जनतालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुल प्रवाहमा ल्याउन नचाहेको भन्ने भ्रमक सन्देश प्रेषित गरेका छन्।

यस्तै भारतका स्वघोषित नेपाल विज्ञ सुकदेव मुनी, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजन, २००९ मा माओवादी सरकारको सत्ता बर्हिगमन गराउने एक मुख्य खेलाडी नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुद, यस्तै २०१३ को संविधानसभा चुनावमार्फत माओवादीलाई सत्तामा आउन नदिने अर्का प्रमुख खेलाडी जयन्त प्रसाद, भारतका रणनीतिक विश्लेषक र भारत प्रायोजित पत्रकारहरुले भारतका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालले मधेसी जनतालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुल प्रवाहमा ल्याउन नचाहेको गलत प्रचार गरे। 

तर, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता मणिशंकर एैय्यरले भारतको राज्यसभाको माथिल्लो सदनमा बोल्दै भारतले नेपालमा गरेको भारत प्रायोजित राजनीतिक र कूटनीतिक छलकपटबारे पर्दाफास गरिदिए। त्यसपछि मात्र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले एैय्यरलाई जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको स्वीकार गरिन्।

विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकले बल र धम्की प्रयोग गर्दै उसको सानो र कमजोर छिमेकी देशलाई आफ्नो संविधान संशोधन गर भन्ने हैसियत राख्दैन। यो हैसियत भारतले किन पनि राख्दैन भने, विश्व आर्थिक मञ्चले प्रस्तुत गरेको विश्व समावेशी विकाश प्रतिवेदनका अनुसार भारतको संविधानभन्दा नेपालको संविधान धेरै अर्थमा समावेशी छ।

नेपालको संविधान घोषणा भएको तीन वर्षपछि जेनेभामा रहेको डब्लुइएफले जनवरी २०१८ मा सार्वजनिक गरेको विश्व समावेशी विकास प्रतिवेदन प्रकाशित ग¥यो। यसले भारतीय सरकार, विदेश नीति शासक, एकेडिमिया, सञ्चार क्षेत्र, रणनीतिक विश्लेषकहरुलाई गम्भीर नैतिक प्रश्न उठायो। तथ्यहरु लुकाएर भारतीय स्वार्थलाई मात्रै बढवा दिएको डल्बुइएफको भारतमाथि आरोप छ। 

भारतको अमानवीय अघोषित स्थायी आर्थिक नाकाबन्दीका बाबजुत पनि नेपाल समावेशी विकासमा दक्षिण एसियामै सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल गर्ने एक देश रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। ७७ वटा ‘उदीयमान देश’ मध्ये नेपाल २२औं स्थानमा रहेको छ भने भारतको स्थान ६२औं स्थानमा रहेको छ, जुन दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा पुछारको स्थान हो। नेपालले प्राप्त गरेको नतिजा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक र नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनको भन्दा चार स्थान माथि रहेको छ। प्रतिवेदनले नेपालको उपलब्धिको प्रशंसा गरेको छ भने भारतको जबरजस्त आर्थिक संघर्षले समावेशी विकासलाई पछाडि पारेको भन्दै आलोचना गरेको छ।

शरणको किताबमा महिलालाई पुरुषसरह व्यवहार नगरिएको भन्दै नेपालको पृत्तिसत्तात्मक व्यवस्थामाथि औंला उठाएको छ। तथापि नेपालले सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला सहभागिताका विषयमा हासिल गरेका सफलता अरु उदीयमान देशहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धिभन्दा राम्रो रहेको छ। माहिला सहभागिताको विषयमा नेपाल अरु विकसित देशभन्दा पनि राम्रो अवस्थामा रहेको छ।

संसद्को तल्लो सदनमा महिला सहभागिता एक तिहाई (३२.७२ प्रतिशत) बराबर रहेको छ भने माथिल्लो सदनमा ३७.३ छ। यस्तै सातै प्रदेशको सदनमा पनि महिला उपस्थिति यही स्तरको रहेको छ। स्थानीय तहको ७ सय ५३ ठाउँमा ४१ प्रतिशत रहेको छ। जबकि भारतको लोकसभा र राज्य सभामा क्रमशः १२.१ प्रतिशत  र ११.४७ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ। भारतको प्रान्तिय सभामा पनि महिला प्रतिनिधित्वको यस्तै अवस्था छ।

महिला आरक्षण कोटा भारतको लोकसभामा सन् २००८ देखि रोकिएको अवस्था छ। त्यसैले शरणले नेपालको पृत्तिसत्तात्मकताका विषयमा भाषण दिनु भनेको नेपालले महिला सहभागिताको विषयमा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई विरुपण गर्ने प्रयास मात्रै हो। 

यस्तै नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरेर मिश्रित किसिमको निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेको छ। पिछडीएको क्षेत्रलाई संसदमा, राष्ट्रियसभामा र सातै प्रादेशीक सभामा समावेश गर्न समानुपातिक निर्वाचन मार्फत उनीहरुको उचित प्रतिनिधित्वको लागि निश्चित कोटा संविधानले नै छुटएको छ।

यो समुहमा आदीवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, खस आर्य, महिला, पिछडिएको वर्ग, असक्तहरु रहेका छन्। यद्यपि अन्य वर्गहरुको समुचित रुपमा प्रतिनिधित्व भएको छैन। २०१७ को निर्वाचन पनि खस आर्य र मधेसीले उनीहरुलाई छुट्याइएको कोटा भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

भारतले आफनै देशको उत्तर पूर्वी र कास्मिर क्षेत्रका महिला र दलितलाई समावेश गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विश्वका अरु देशलाई लैङ्गिक, समाजिक र प्रजातान्त्रिक समावेशिताको पाठ पढाउने नैतिक हैसियत उसँग छैन। अरुलाई समावेशी प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउनुभन्दा पहिला विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक देशले प्रजातन्त्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पाठ सिक्न जरुरी छ। भारतका धनाड्य र प्रबुद्ध व्यक्ति भनाउँदाले पहिला आफूले प्रजातन्त्रको सही अभ्यास गरेपछि मात्रै कमी रहेको ठाउँमा हामी उसलाई आदर्श मानेर खुसीसाथ पछ्याउँला। 

(भीम भुर्तेलले एसिया टाइम्समा लेखेको लेख पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन्।)
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Mohan Gautam
Very good artical 🙏🙏🙏🙏pls keep it up

Jaya Narayan Bhusal
Perfectly presented piece of article...Congratulations Bhim Sir!!!

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार