विश्वव्यापी आँधीबेहरी चुपचाप व्यहोर्ने बाहेक नेपालको विकल्प छैन : नरबहादुर थापा [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

केही समययता अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा तीब्र उतारचढाव आएको छ। डलरको भाउको यस्तो उतारचढावले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको छ। भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयका कारण डलरको पूर्ण प्रभाव नपरे पनि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक सम्बन्ध, ठूलो जनसंख्या मुलुकबाहिर रहेको, वैदेशिक ऋण भुक्तानी लगायतका कारण डलरको विनिमय उतारचढावबाट नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो भने छैन।

अहिले प्रतिडलर मूल्य एक सय १७ रुपैयाँ कटेको छ। केही महिना अघिसम्म यस्तो दर एक सय रुपैयाँको हाराहारीमा रहेकोमा छोटो समयमा नै उच्च दरमा वृद्धि भएको छ। डलरको भाउ बढ्दा त्यसले मुद्रास्फितीमै दबाव सृजना गरी महंगी बढ्न सक्ने, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने लगायतका चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

डलरको भाउ बढ्नुका कारण, त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग नेपाल लाइभका सुवास भट्टले गरेको कुराकानीः 

डलरको भाउ किन बढिरहेको हो?

अहिले अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा देखिएको उतारचढाव मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका र नवोदित बजार अर्थतन्त्रबीचको द्धन्द्धको प्रतिफल हो। समृद्ध मुलुक खासगरी अमेरिका र नवोदित बजार अर्थतन्त्र चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, टर्की बीचको व्यापार युद्ध यसमा जिम्मेवार छन्।

भारतको व्यापार घाटा, चालू खाता, बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋण अनुपात उच्च नै छ। भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)सँग सार्वजनिक ऋण अनुपात झन्डै ७० प्रतिशत छ। त्यस्तै, समग्र बजेट घाटा ७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। वर्षौंदेखि लगभग यही तहमा रहेको पाइन्छ। यो हिसाबले भारतीय अर्थतन्त्र केही मात्रामा दबावमा रहेको  देखिन्छ।

अर्कातिर अमेरिकी अर्थतन्त्र अहिले निकै बलियो भएर आएको छ। डलर बलियो हुँदा लगानी पुनः अमेरिकामै फर्किएको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउँदै लगेको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक, फेडरल रिजर्भले ‘फेड’ दर शून्य दशमलव २५ बाट अहिले करिब २ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यो दर अझै बढाउने खबर आएका छन्।

मूलतः व्यापार युद्ध, अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुनु र अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दै जानु तथा कसिलो हुनुका कारण अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको हो।

नेपालसम्म डलरको असर कसरी आइपुग्छ? 

भारतको व्यापार घाटा, चालू खाता, बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋण अनुपात उच्च नै छ। भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)सँग सार्वजनिक ऋण अनुपात झन्डै ७० प्रतिशत छ। त्यस्तै, समग्र बजेट घाटा ७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। वर्षौंदेखि लगभग यही तहमा रहेको पाइन्छ। यो हिसाबले भारतीय अर्थतन्त्र केही मात्रामा दबावमा रहेको  देखिन्छ।

अर्कातिर, भारतको पूँजीबजार विदेशी लगानीलाई खुला गरिएको छ। त्यसकारण त्यहाँको सेयर बजारमा विदेशी कम्पनीको लगानी छ। तर, त्यस्तो लगानी तुरुन्तै आउँछ। तुरुन्तै जान्छ। त्यसको झड्का तत्कालै विदेशी विनिमय दर र विदेशी विनिमय सञ्चितीमा पर्छ।

डलरकाे उतारचढावबाट बच्ने विकल्पलाई हेर्दा एउटा भारुसँगको आवद्धताबाट मुक्त हुने विषय हो। तर, यसो गर्दा यो उतारचढाव रोकिँदैन। अर्को विकल्प भनेको विनिमय दर पद्धति परिवर्तन गर्ने। त्यो भनेको स्थिर विनिमयबाट स्वतन्त्र विनिमयमा जाने। तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर भएकाले स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिन्न।

जुन मुलुकले पुँजीबजारमा विदेशी लगानीलाई खुला गरेको छ, त्यहाँ सेयरमा तलमाथि हुनासाथ त्यसको प्रभाव सोधनान्तर, विदेशी विनिमय सञ्चिती र विनिमय दरमा तुरुन्तै पर्ने नै भयो।

नेपालतर्फ हेर्दा नेपाली रुपैयाँ (नेरु) भारतीय रुपैयाँ (भारु)सँग आवद्ध (पेग्ड) छ। हामीले भारतसँग स्थिर विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गरेका छौं। भारतसँग पेग्ड गरेका कारण भारु डलर दरले नेरु डलर दर निर्धारण गर्छ। यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं।

अमेरिकी डलरको भाउ उच्च हुँदा टर्किस, इन्डोनेसियन, चिनियाँ, भारतीय लगायतका मुद्रा कमजोर भएका छन्।

नेपालको हकमा डलरको भाउ बढ्नुमा भारुसँगको आवद्धता कत्तिको जिम्मेवार छ? हामीले गर्न सक्ने प्रयास के हुन सक्छ?

यो विश्वव्यापी समस्या हो, नेपालको मात्र होइन। तसर्थ यसमा नेपालको प्रयास प्रभावकारी हुँदैन। तर, यो सन्दर्भमा बजारमा केही विकल्पहरूका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। एउटा भारुसँगको आवद्धताबाट मुक्त हुने विषय हो। तर, यसो गर्दा यो उतारचढाव रोकिँदैन। विश्वबजार शान्त नहुँदासम्म नेरु पनि शान्त हुन सक्दैन।

हाम्रो कुल व्यापारमा भारतसँगको हिस्सा ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। ६५ प्रतिशत व्यापार हुने मुलुकको मुद्रासँग पेग्ड नगरी कम व्यापार गर्ने मुलुकको मुद्रासँग पेग्ड गर्ने कुरा त्यति बुद्धिमानी होइन।

अर्को विकल्प भनेको विनिमय दर पद्धति परिवर्तन गर्ने। त्यो भनेको स्थिर विनिमयबाट स्वतन्त्र विनिमयमा जाने। तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर भएकाले स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिन्न। तसर्थ यी दुई वटै उपायबाट समस्याको समाधान हुने देखिँदैन।

भारु किन्नका लागि डलरकै प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा सीधै डलरसँग पेग्ड गर्दा हुँदैन?

भारुको सट्टा डलरसँग पेग्ड गर्ने विषय पनि यदाकदा सुनिएको छ। तर, मुद्रा आवद्धता सम्बन्धी केही सिद्धान्त हुन्छन्।

यदि हामीले डलरसँग पेग्ड गरेको भए अहिले भारु एक सय ६० को ठाउँमा कुनै अर्कै विनिमय दर हुन्थ्यो, त्यसले मूल्यमा ठूलो असर पार्न सक्थ्यो।

जब विदेशी मुलुकसँग खुला कारोबार हुन्छ, बढी कारोबार गर्ने देशको मुद्रा उसलाई बढी चाहिन्छ। त्यस्तो मुलुकसँगको विनिमय दरले ठूलो अर्थ राख्छ। अतः जुन मुलुकसँग बढी व्यापार गरिन्छ, त्यही देशको मुद्रासँग पेग्ड गर्ने हो। त्यसैअनुसार विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विदेशी विनिमय आफैंमा महत्वपूर्ण होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक पर्ने विषय हो।

हाम्रो कुल व्यापारमा भारतसँगको हिस्सा ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। ६५ प्रतिशत व्यापार हुने मुलुकको मुद्रासँग पेग्ड नगरी कम व्यापार गर्ने मुलुकको मुद्रासँग पेग्ड गर्ने कुरा त्यति बुद्धिमानी होइन। अर्कातिर मूल्यको विषय पनि आउँछ। भारुको उपलब्धता एउटा हो भने मूल्य अर्को। विनिमय दरले त आयात मूल्यलाई प्रभाव पार्छ नि!

विनिमय दरले प्रभाव पार्ने पक्षमध्ये व्यापार घाटा पनि हो। भारतसँगको हाम्रो व्यापार घाटा त निकै ठूलो छ! यस्तो स्थितिमा डलरसँग पेग्ड गरेको भए भारतसँग हुने कारोबार र त्यसको व्यापार घाटाको स्थिति अहिलेभन्दा भयावह हुन्थ्यो।

भारुको तुलनामा हाम्रो डलर आर्जन धेरै छ। डलर बिक्री गरेर भारु आर्जन गरी भारतसँगको व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने उपाय हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौं। आयात मूल्यमा विनिमय दर त आउँछ! हामीले भारतबाट सामान खरिद गर्‍यौं भने त्यसको हिसाब भारतमा उक्त वस्तुको मूल्य र त्यसको आयात बिललाई भारु र नेरुको हिसाब गरेर हुन्छ।

त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने पेग्ड भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। यदि हामीले डलरसँग पेग्ड गरेको भए अहिले भारु एक सय ६० को ठाउँमा कुनै अर्कै विनिमय दर हुन्थ्यो, त्यसले मूल्यमा ठूलो असर पार्न सक्थ्यो। किनभने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको अंश ६५ प्रतिशत छ।

विनिमय दरले प्रभाव पार्ने पक्षमध्ये व्यापार घाटा पनि हो। भारतसँगको हाम्रो व्यापार घाटा त निकै ठूलो छ! यस्तो स्थितिमा डलरसँग पेग्ड गरेको भए भारतसँग हुने कारोबार र त्यसको व्यापार घाटाको स्थिति अहिलेभन्दा भयावह हुन्थ्यो।

त्यसोभए विनिमयका लागि हाम्रो स्थिति विकल्पविहीन हो?

हो। नेपाल सानो मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो अंश अत्यन्त न्यून छ। हाम्रो व्यापार र मुद्रा रणनीतिक महत्वका छैनन्। खाडी मुलुकसँग तेल छ, यो रणनीतिक महत्वको विषय हो। फलाम र स्टिल कसैले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रणनीतिक महत्वको हुन्छ।

डलरको विनिमय दर उच्च हुँदा त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भनेको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हो। ३५ प्रतिशत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार र १४ प्रतिशत तेलको आयातले गर्दा नेपाल करिब ५० प्रतिशत ‘डलर डोमिनेटेड’ भन्न सक्छौं। यसको मतलब डलरको उतारचढावले हाम्रो अर्थतन्त्र ५० प्रतिशतले मात्रै प्रभावित हुने हो।

तर, हाम्रा गलैचा, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनले रणनीतिक महत्वको स्वरुप धारण गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ, हामी रणनीतिक प्रभाव पार्ने स्थितिमा छैनौं। विश्वव्यापी रुपमा जुन आँधीबेहरी आइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चुपचाप यसलाई व्यहोर्ने बाहेक नेपालको अर्को विकल्प छैन।

डलरको विनिमय दर अरु माथि गयो भने पनि नेपाल स्थिर बस्नुपर्छ भन्ने विषय एकातिर छ भने अर्कातिर भारु कमजोर भएकाले यही बेला स्थिर विनिमयबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने जस्ता विषय पनि आइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी सँगसँगै अघि बढ्छन्। खुला अर्थतन्त्रमा व्यापार र लगानीमार्फत् समृद्धि हासिल गर्ने हो। व्यापार र लगानी वातावरणका विभिन्न तत्वहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये ब्याजदर र विनिमय दर महत्वपूर्ण हुन्।

विगत दुई वर्ष ब्याजदरमा उतारचढाव आयो। यसले लगानी र व्यापारको वातावरणलाई प्रतिकूल बनाएको हामीले सुनिरहेका छौं। यसैमाथि विनिमय दर उतारचढाव हुँदा त्यसले अरू अनिश्चितताको वातावरण सृजना गरेको छ। तसर्थ, पुँजीको मूल्य–ब्याजदर र मुद्राको मूल्य–विनिमय दर स्थिर हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले निश्चित स्थायीत्व आवश्यक पर्छ, नत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी खल्बलिन्छ। हामीले यी दुवैमा स्थायीत्व खोज्नुपर्छ।

विगत दुई वर्षमा न्यून मूल्यवृद्धि देखिएको थियो। अब त्यसमा दबाव पर्ने देखिन्छ।

अहिले नै नेपालले त्यति ठूलो कदम चाल्नसक्ने अवस्था छैन। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतको नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा राजिव कुमारले एक प्रश्नको उत्तरमा भारु अहिले यथार्थ (रियल टम्स) मा त्यति कमजोर भएको छैन भन्ने जवाफ दिनु भएको थियो।

डलरको यो उच्च उतारचढावले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर के–के हुन्?

भारतसँग स्थिर विनिमय प्रणालीको नीति लिएको कारणले एक किसिमको स्थायित्व दिइरहन्छ। डलरसँग जतिसुकै उतारचढाव भए पनि भारतसँग ६५ प्रतिशत व्यापार हिस्सा भएकाले भारु नचलाउँदासम्म निश्चित स्थायित्व कायम रहिरहन्छ, ठूलो हलचल आउँदैन।

लक्ष्य अनुसार भारतले जेनतेन ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सफल भयो भने हाम्रो साढे ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपणलाई जसोतसो कायम राख्न सक्छौं। यदि भारत ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सफल भएन भने तदनुरुपको प्रभाव नेपालले व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

डलरको विनिमय दर उच्च हुँदा त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भनेको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हो। ३५ प्रतिशत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार र १४ प्रतिशत तेलको आयातले गर्दा नेपाल करिब ५० प्रतिशत ‘डलर डोमिनेटेड’ भन्न सक्छौं। यसको मतलब डलरको उतारचढावले हाम्रो अर्थतन्त्र ५० प्रतिशतले मात्रै प्रभावित हुने हो। यसले मूल्यमा दबावको स्थिति ल्याउँछ। विगत दुई वर्षमा न्यून मूल्यवृद्धि देखिएको थियो। अब त्यसमा दबाव पर्ने देखिन्छ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिती प्रक्षेपण गरेका छौं। भारतले २ देखि ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिती लक्ष्य कायम गरेको छ। डलरको उच्च विनिमयले अब भारतमा पनि मूल्यमा चाप पर्ने देखिएको छ। भलै, भारतको उत्पादन क्षमताका कारण नेपालजति प्रभाव त नपर्ला।

लक्ष्य अनुसार भारतले जेनतेन ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सफल भयो भने हाम्रो साढे ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपणलाई जसोतसो कायम राख्न सक्छौं। यदि भारत ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सफल भएन भने तदनुरुपको प्रभाव नेपालले व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपी, भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रको रक्षार्थ रणनीति अवलम्बन गर्दै पनि आएको छ, जुन नेपालले गरेको छैन। लक्षित मुद्रास्फितिको दायरामा भारत छ। उसको मुद्रास्फिति लक्षित हो, हाम्रो प्रक्षेपित हो। तसर्थ, भारत सफल भयो भने नेपाल पनि सफल हुन्छ।

भारतले विभिन्न अनुदानमार्फत् मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ला। हामी त यसो गर्न नसकौंला!

भारतको सार्वजनिक वितरण प्रणाली राम्रो छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो र सहुलियत दरमा वितरण गरिन्छ। बजार मूल्य उच्च भए पनि त्यस्तो वितरण प्रणालीमार्फत् आमजनतालाई राहत दिइन्छ। त्यसैले त हामीले करिब डेढ प्रतिशत बिन्दु भारतको भन्दा बढी प्रक्षेपण गरेका छौं। भारतले विभिन्न कारणले मूल्य नियन्त्रण गर्‍यो भने तदनुरुपको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ। हामी लाभ लिन नै सक्छौं। भारतको नीतिगत अनुशासनको प्रभाव नेपालले लिन सक्छ भन्ने नै हो।

विनिमयका कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा पार्ने प्रभावले नेपाललाई कतिको लाभ दिन सक्छ?

दुई/तीन पक्षबाट विनिमयका कारण रेमिट्यान्समा लाभ मिल्ने देखिन्छ। आव ०७४/७५ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहको आकार ७ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यो जिडिपीसँग तुलना गर्दा करिब २५ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसमा सय अर्ब भारतबाट आउने हिसाब गर्ने हो भने करिब साढे ६ सय अर्ब रुपैयाँजति रेमिट्यान्स नेपालले तेस्रो मुलुकबाट प्राप्त गरिरहेको छ।

डलरको विनिमयमा आएको परिवर्तनले विदेशमा काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनको काम गरेको छ। डलरको उच्च विनिमयले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने देखिन्छ। अर्कातिर विदेश जानेलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। तेलको मूल्यवृद्धि भएकाले खाडीमा काम गर्ने नेपालीको तलब बढ्ने पनि भयो।

अमेरिकी प्रशासन जुन गतिमा अहिले अगाडि बढेको छ, त्यसले कुनै मुलुक र अर्थतन्त्रलाई बलियोसँग धक्का नदिँदासम्म तत्कालै साम्य होलाजस्तो लाग्दैन। यसले धक्का दिनका लागि अझै ५/६ महिना कुर्नुपर्ला।

डलर भाउ उच्च हुँदा डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिएका जलविद्युत आयोजनाको भुक्तानीका कारण सरकारले घाटा व्यहोर्नुपर्छ। त्यस्तै, ‘एक्टर्नल कमर्सियल बरोइङ’ मार्फत मुलुकमा लगानीयोग्य साधन बढाउने लक्ष्यमा ‘सेटब्याक’ आउने भयो। देशले नै लिने ऋण दायित्वमा पनि डलरको विनिमय दर वृद्धिले प्रभाव पार्छ। विदेशी ऋण भुक्तानी, साँवा–ब्याज फिर्ता लगायतमा साविकको भन्दा बढी दायित्व यसले सृजना गर्छ।

अहिलेको यो व्यापार युद्ध र विनिमय दरको उतारचढाव अब कसरी अगाडि बढ्ला? यसमा केही अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन?

अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार १९ ट्रिलियन डलर छ। जबकि चीनको ११ ट्रिलियन डलर। चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र त हो, तर धेरै पछाडि छ। त्यसपछि जापान, रुस, जर्मन लगायत छन्।

अमेरिकी प्रशासन जुन गतिमा अहिले अगाडि बढेको छ, त्यसले कुनै मुलुक र अर्थतन्त्रलाई बलियोसँग धक्का नदिँदासम्म तत्कालै साम्य होलाजस्तो लाग्दैन। यसले धक्का दिनका लागि अझै ५/६ महिना कुर्नुपर्ला। सबैको आकर्षण भनेको अमेरिकासँग व्यापार गर्ने नै छ। ठूलो बजार त अमेरिका नै छ। त्यो बजार बढ्दै छ र अमेरिका आफैंमा स्रोतले युक्त पनि छ। तेलमा पनि उ आत्मनिर्भर हुनसक्छ।

ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले अमेरिकासँग टक्कर लिन गाह्रो हुन्छ। धेरै मुलुकहरूले अमेरिकामा ठूलो मात्रामा निर्यात गरेर थोरैमात्र आयात गरिरहेका छन्। खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूबीच आपसी समझदारी हुन जरुरी छ। समझदारीका लागि ‘प्लेटफर्म’ नभएका होइनन्। ‘जी–२०’ छ। यो विषयबारे उक्त फोरममा छलफल हुनुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार