ad

विदेशी कामदारको तलब कटौती गर्ने कानुन बनाउँदै कोरिया सरकार

शिव भुसाल

Nepal Live

दक्षिण कोरिया- कोरिया सरकारले विदेशी कामदारको परीक्षण अवधि तीन महिनाबाट बढाएर ३ वर्षमा पुर्याउने तयारी गरेको भन्दै मजदुर संगठन आन्दोलित बनेका छन्। विदेशी कामदारलाई तीन वर्षसम्म परीक्षण अवधिका रुपमा राख्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक देखिएपछि मजदुर संगठन आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन्। 

प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) र कोरियाको प्रजातान्त्रिक मजदुर संगठन (केसीटियु)ले आगामी अक्टोबर १४ का दिन कोरियाको राजधानी सिओलमा विरोध र्‍यालीे आयोजना गर्ने जानकारी दिएका छन्। र्‍यालीमा मजदुर उतार्ने तयारी गरिएको छ। ईपिएसबाट कोरिया आउने विदेशी कामदारका लागि काममा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत तलब कटौती गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने र तेस्रो वर्षमा मात्र पूरा तलब दिनुपर्ने व्यवसायीको मागमा कानुन तयार भईसकेको बताइएको छ।

संसदमा पेश हुन लागेको उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रनुपरेकोे प्रवासी मजदुर संगठनका अध्यक्ष उदय राईले बताए। 

यसअघि ईपिएसमार्फत् कोरिया आउने विदेशी कामदारका लागि पहिलो तीन महिना परीक्षण अवधि तोकिएको छ। अब कोरियाली उद्योगीले कामदारको पहिलो तीन महिनासम्म तलबको १० प्रतिशत रकम कटौती गर्दै आएका छन्। 

कतिपय कम्पनीले भने उक्त प्रतिशत कटौती नगरी कामदारलाई उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। संसदमा पेश हुन लागेको विधेयकको मस्यौदामा तलब कटौती गर्न पूर्ण अधिकार कम्पनीलाई दिएको छ।

एमटियुले यस्तो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेको अध्यक्ष राईले बताए। 

खान बस्नका लागि कम्पनीले कामदारको तलबबाट २० प्रतिशतसम्म काट्न पाउने भनी पास भएको निर्देशिका फिर्ता लिनुपर्ने, कामदारले बोनस भिसा आफैले थप्न पाउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको विभेदकारी कानुन खारेज हुनुपर्ने, ईपिएस प्रणाली खारेज गरी डब्लुपिएस लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग मजदुर संगठनले उठाएका छन्। 

प्रस्तावित विधेयक अनुसार ऐन बनेको अवस्थामा ईपिएस मार्फत नयाँ आउने विदेशी कामदारले पहिलो वर्ष तलबको ६० प्रतिशत रकम मात्र पाउनेछन्। यसअघि लागू भईसकेको खाने बस्ने शुल्क २० प्रतिशत र प्रस्तावित परीक्षणकाल अन्तर्गतको २० प्रतिशत कटौती गरेर पाउने रकम ६० प्रतिशत मात्र हुनेछ।  

प्रवासी मजदुर युनियनका महासचिव मधुसुदन ओझाले कोरियामा आफूखुशी कम्पनी परिवर्तन गर्नबाट बञ्चित गराएका कारण कार्यस्थलमा प्रवासी महिला मजदुरले दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको बताए। उनले थपे ‘गालीगलौज कुटपीटको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ कार्यस्थल परिवर्तनका लागि अनुमतिपत्र मागेमा मजदुरलाई दास बनाउने गरिएको छ।’

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने