फेवाताल संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका सुवेदी र पहारी सम्मानित

Nepal Live

पोखरा- फेवाताल संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै बुधबार पोखरामा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र भगवति पहारीलाई सम्मान गरिएको छ। राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिले उनीहरुलाई सम्मान गरेको हो। सुवेदी र पहारीलाई संस्कृतिविद् जगमान गुरुङले दोसल्ला तथा सम्मानपत्रले सम्मान गरेका हुन्।

‘महाकाली बचाऔं’ अभियानबाट सुरु भएको समितिले वातावरण तथा जनअधिकारका क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै आएको छ। ‘देशैभरि जनअधिकार तथा पाकृतिक क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्दै आएका छौं,’ समितिका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले भने।  दुवैजनालाई १०-१० हजार रुपैयाँका दरले सम्मान गरिएकाे हो। प्रत्येक २ वर्षमा समितिले सम्मान गर्दै आएको छ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासनिक अधिकृत अनिल शाहीले दुबै अधिवक्ताको सानो प्रयासले पनि फेवाताल संरक्षणमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको बताए। ‘औंला अरुतिर फर्काएर दोष थोपर्ने बानी धेरैको छ। तर, आफैले सुरु गर्‍यो भने परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेछ,’ उनले भने।

नागरिक समाज, कास्की सहसंयोजक इन्द्रकमल मानन्धरले कर्तव्यसहित अधिकारको बाटोमा हिँडे सफल भइने बताइन्। ‘अहिले अधिकारमात्रै माग्ने र कर्तव्य बिर्सने चलन छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकलाई अधिकारमात्रै दिँदा ऊ निरंकुशतातर्फ जान्छ।’ उनले सम्मानित दुबै अधिवक्ताले अधिकारलाई प्रयोग गर्दै कर्तव्य निभाएको बताइन्।

फेवातालको पानी गाग्रीमा भरेर पिउँथ्यौं : अधिवक्ता पहारी

अधिवक्ता भगवति पहारीले आफू सानो हुँदा फेवातालको पानी पिएने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘फेवाताल छेउमा हाम्रो घर थियो। किनारमा खेल्थ्यौं। अझै याद छ, आमाले फेवातालको पानी गाग्रीमा भरेर ल्याउनु हुन्थ्यो र हामी त्यही पानी पिउँथ्यौं।’ उनले पहिलेको पानी निलो र स्वच्छ भएकोसमेत स्मरण गरिन्।

अधिवक्ता पहारीले आफू सानो छँदा फेवाताल धेरै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको र अहिले खुम्चँदै गएकोमा दुख व्यक्त गरिन्। ‘पहिले त आँखाभन्दा पनि पर हुन्थ्यो फेवाताल। पछिपछि अतिक्रमण हुँदै गएपछि साँघुरिदै गयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैको संरक्षण गनुपर्छ भनेरै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी हुँ।’

लेकसाइडमा रहेको बसुन्धारा पार्कमा २०७२ सालमा केबलकार बनाउने योजना परेको थियो। अधिवक्ता पहारीले केबलकार बनाउँदा बसुन्धारा पार्कको अस्तित्व हराउने, त्यसले पोखराको सुन्दरतामा आँच आउने भएकाले पार्कलाई पार्ककै रुपमा रहन दिनुपर्छ भन्ने मागसहित २०७२ साल असार २० गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्।

रिट दर्ता भएको साढे २ वर्षपछि गत वैशाखमा १६ गते सर्वाेच्चमा पोखराको फेवाताल किनारासँग जोडिएको बसुन्धरा पार्कलाई पार्ककै रुपमा रहन दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। अधिवक्ता पहारीले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लले फैसला गर्दै पार्ककै रुपमा विकास गर्न सरकारलाई आदेश दिएका थिए।

पार्क १ सय ८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। ‘त्यतिबेला स्थानीयदेखि लेकसाइडका होटल व्यवसायीसँगको सहयोगमा मैले रिट दर्ता गरें। अहिले पार्ककै रुपमा रहन दिन सर्वोच्चले फैसला गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चले फैसला गरेर मात्रै हुँदैन। अझै संरक्षणका धेरै पाटा बाँकी छन्, नागरिक आफै सचेत हुन जरुरी छ।’

फेवाताल अतिक्रमण समस्या राज्यले ल्याएको हो : अधिवक्ता सुवेदी

सम्मानित व्यक्तित्व अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल अतिक्रमणको समस्या नागरिकले नभई राज्यको वेवास्ताले उत्पन्न भएको बताएका छन्। फेवाताल कुरुप हुँदै जानुमा जति नागरिक जिम्मेवार छन्, त्यति नै राज्यको शासन व्यवस्था पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘सरकारसँग आफ्नो क्षेत्रमा पार्क, हिमाल, सार्वजनिक जग्गा, जंगल हिमाल, तालतलैया कति छन् भन्ने जबसम्म भरपर्दो तथ्यांक हुँदैन तबसम्म सरकारले पनि यसको जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले भने। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले पनि फेवाताल बचाउन गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

फेवाताल मात्रै नभई सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्न विद्यालय स्तरबाटै विद्यार्थीलाई पढाउन समेत अधिवक्ता सुवेदीले माग गरे। ‘साना बालबालिकालाई प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्दा हुने फाइदाबारे ज्ञान दिन जरुरी छ। नत्र पछि यो मुद्दा त्यसै सकिएर जानेछ,’ उनले भने। पोखरा महानगर भित्रै परेको फेवातालमा महानगर आफैले ढल मिसाउने, मापदण्ड मिचेर अग्ला बिल्डिङ ठड्याउने गर्नाले फेवाताल खुम्चिदै गएकोमा उनले ध्यानार्कषण गराए।
फेवाताल बचाउन मुद्धा हालेर मात्रै नहुने अधिवक्ता सुवेदीको भनाइ थियो । उनले आफूले पहिले सुरुआतमात्रै गरेको बताए । ‘सबै फेवाताल बचाउन लाग्नुपर्छ । आफै अग्रसर नभए कसैले आएर हाम्रो फेवाताल बचाइदिँदैन । प्रत्येक पोखराबासी जागरुक हुन जरुरी छ’ उनले भने, ‘नत्र सर्वोच्चको फैसला जितेपनि भोलि हामीसँग ‘जितेको’ भन्ने मात्रै हुनेछ । फेवाताल हुनेछैन ।’

विकास मगर

मगर नेपाल लाइभका कास्की संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार