पहिलो संविधानसभा असफल हुनुको मूल कारण माओवादी ठूलो दल बन्नु हाे : कृष्ण सिटौला [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

२०६२ मंसिरमा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिपछिको शान्ति प्रक्रियामा जिम्मेवार पदमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन्, कृष्णप्रसाद सिटौला। सिटौलाले माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन कांग्रेसका पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र बनेर काम गरेका थिए । पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि पुनः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति बनेका थिए सिटौला । संविधान दिवसका अवसरमा संविधान निर्माणको क्रममा भएको अनुभव, जटिलता र स्वार्थ केन्द्रको प्रभावका विषयमा नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी :

संविधान निर्माणको समयमा तपाईं संविधान मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। खासगरी सविधान निर्माणको क्रममा देखिएका जटिलता केके थिए?
सहमति गराएर संविधान जारी गर्नु वा अधिकतम सहमति गराएर संविधान  जारी गर्नु हाम्रो मूल लक्ष्य थियो। त्यसकै लागि तत्कालीन नेपाली  कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्यो। कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो पार्टी थिए।

दुई पार्टी मिलेर सरकार बन्नु नै संविधान बनाउने लक्ष्यले थियो। नयाँ संविधान बनाउन दुई तिहाई त चाहिन्थ्यो नै।

अर्को चुनौती, संविधान निर्माणको क्रममा यी दुई पार्टीलाई सँगसँगै हिँडाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने थियो। सकियो पनि। 

निर्वाचनको परिणामपछि त्यस समयमा माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरुले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्दै असहमति जनाए। निर्वाचन मत परिणामको प्रारम्भकै दिनदेखि संविधानसभामा नआउने निर्णय गरें। निर्वाचनको मत परिणाम स्वीकार्न लगाउने काममा हामी नै सक्रिय भएर लाग्यौं। तोकिएको समयमा समानुपातिकको सूची हामीले पनि नबुझाएर बस्यौं। र, माओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गरायौं। निर्वाचन सम्बन्धमा संसद्ले छानबिन समिति गठन गर्नेगरी समाधान गरियो। संसदीय समितिले माओवादी मागअनुरुप छानविन गर्ने निर्णय गरी माओवादी केन्द्रलाई प्रवेश गरायौं।

अर्को चुनौती के आइलाग्यो भने, प्रतिपक्षमा रहेका माओवादीले मधेस र साना दलसँग मिलेर गठबन्धन बनाए। आफ्नो अजेण्डा लागू गर्नको लागि आन्दोलन गर्न थाले। त्यसले केही समस्याहरु उत्पन्न गर्‍यो। तथापि संविधानका समिति निर्माण क्रममा सहज वातावरण चाहिं बन्यो। संविधान सभामा सँगै जाने उदार नीति हामीले अपनाएसँगै त्यसले संविधानसभाका समिति बनाउन मद्दत गर्‍यो। पाँचवटा समितिको गठन सर्वसम्मतिबाट भयो। त्यसमा भएका समितिहरुमध्ये संवाद समिति, मस्यौदा समिति र सहमति समिति तीन ठूला दलको नेतृत्वमा बन्यो।

माओवादी तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि माओवादी नेता डा. बाबराम भट्टराईको संयोजकत्वमा संवाद समिति बन्यो। त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्यो। संविधान निर्माणमा सँगै जाने महत्वपूर्ण कदम थियो त्यो।

अधिकतम सहमति जुटाउनका लागि मधेसी दलहरुसँग पनि वार्ताहरु भए। मधेसकेन्द्रित दलहरुमा विजय गच्छदारको पार्टी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भयो। तथापि संविधान जारी गर्ने बेलामा गच्छदारको पार्टी पनि बाहिरै रह्यो। करिब ९० प्रतिशत सभासदको समर्थनमा संविधान जारी भयो। सर्वसहमतिले हुन नसके पनि अधिकतम दस्तावेजको संविधान बन्यो। संविधान अस्वीकार गर्ने दलहरु पनि पछि सरकारमै सहभागी हुन पुगे। उपेन्द्र यादवको दल केन्द्र सरकारमा पनि छ। म यसलाई सुखद र सकारात्मक उपलब्धि ठान्छु।  

सविधान आफैं पूर्ण दस्तावेज हो, यसको परिमार्जन हुन सक्दैन भन्ने होइन। संविधान गतिशील दस्तावेज हो। बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हो। समयको मागलाई संविधानको संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक विवादहरुलाई संविधान भित्रैबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। संविधान नयाँ ल्याउँदैमा जनताको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने छैन। भएका विवादलाई दलहरुबीच सहमति गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ। संवैधानिक दृष्टिले मात्रै बोल्ने हो भने आजको दिनमा ठूलो उपलब्धि हो। 

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दलहरुले एक अर्कालाई दोष लगाउने काम गरे। पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुमा कसको दोष देख्नुहुन्छ?
पहिलो संविधानसभा असफल हुनुको मूल कारण चाहिँ नेकपा माओवादी ठूलो दल बन्नु हो। प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। एमाले, मधेसवादी दल पनि सरकारमा सहभागी भए। त्यसबेलाको सरकार पनि दुई तिहाइकै थियो।

सरकारको काम गराई उद्दण्ड नै भयो। शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिएन। सेनामा हस्तक्षेप शुरु गरियो। समस्या त्यहाँबाट विकराल हुँदै गयो। दलहरुमा अविश्वास त्यसैबाट शुरु भयो । प्रचन्ड राजीनामा दिन बाध्य भए।

अन्तिम समयमा कार्य अवधि सकिनैलाग्दा तत्परता लिइयो। तर, समय अपर्याप्त थियो। संविधानसभा विघटन भयो। दुई वर्षको संविधानको अवधि बढाएर चार वर्ष पुर्‍याउँदा पनि संविधानसभा असफल भयो।

सविधान निर्माण गर्न नसकेको डा बाबुरामको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने परिस्थिति पनि बनेन। मिलिजुली सरकार बन्ने अवस्था पनि थिएन।

निर्वाचन सम्पन्न गर्नैका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता खडा भयो। यसलाई म परिस्थितिको बाध्यता भन्छु। दलहरुको बीचमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सहमति नभएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई तटस्थ व्यक्तिका रुपमा खोजियो।

खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। पहिलो संविधानसभा फेल हुनुमा पहिलो दल भएको नेकपा माओवादी नम्र भएर प्रस्तुत हुन नसक्नु नै हो। सहनशील र सबैलाई मिलाएर हिँड्नसक्ने हुनै सकेन। कौशलता प्रस्तुत गर्न नसकेका कारणले राजनीतिक परिदृृश्यमा भयानक स्थिति पैदा भयो। जसको कारणले संविधान बन्न दिएन। चौथो वर्षको अन्तिम क्षणमा माओवादीलाई महसुस भएको देखिएको थियो, तर समय घर्किसकेको थियो। तीन महिना थप्ने विधेयक पठाएको पनि सर्वोच्चले मानेन।

संविधान निर्माण गर्ने समयमा सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको थियो, प्रदेश सीमांकन। त्यसलाई समाधान गर्न कसरी सहज भयो?
प्रदेश सीमांकन अधिकतम सहमतिको दस्तावेज हो। सबै पार्टीका आआफ्ना दृष्टिकोण थिए। भरसक सर्वसहमतिले गरौं भनी प्रयास गरिएको हो। ९० प्रतिशत सहमति जुट्यो, त्यसपछि नै प्रदेश सीमांकन टुंगिएको हो। कुन पार्टीको कुन दृष्टिकोण थियो, अहिले भन्नु बेकार छ।

संघीयता पक्षधर दलका पनि फरकफरक दृष्टिकोण थिए। फरक दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि र इतिहास भएका पार्टीका आआफ्ना मान्यता थिए। फरक विचारलाई एकत्रित बनाउन संख्या बाध्यता भएको थियो।

यस संविधानका केही मौलिक मूल्यमान्यता छन्। तर, संघीयताको संरचना त सहमतिको दस्तावेज हो। पूर्णविराम लागेको संविधान होइन। लोकतान्त्रिक संविधानमा कहिल्यै पूर्णविराम लाग्दैन। संसारमा सर्वसम्मत संविधान कहाँ जारी भएको छ? लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेकै विवादहरु उठिराख्ने व्यवस्था हो। राजा, धार्मिक वा अन्य कुनै प्रकारको तानाशाही व्यवस्था त होइन नि। अधिकतम सहमति गर्नु पनि जटिल कार्य थियो।

खुसीको कुरा के भने, त्यो बेला बहिष्कार गर्ने दलहरु पनि अहिले यही संविधानअन्तर्गत सरकारमा सहभागी भएका छन्। हामी सबै मिलेर समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। प्रस्तावनाको कार्यदिशा वा मर्मलाई बचाएर संशोधन गर्न त सकिन्छ नि। आम जनताको प्रगतिको लागि कहींनेर अपठ्यारो भयो भने त्यसलाई संशोधनमार्फत करेक्सन गर्न सकिन्छ।

संविधान जारी गर्ने क्रममा २५ मत विपक्षमा खसे। तिनीहरूको माग पनि सम्बोधन गरी केही समयपछि जारी गरौं भन्ने पनि थियो। किन त्यसो हुन सकेन?
संविधान व्यवहारले सर्वस्वीकार्य बन्दै जाने हो। भारतमै पनि ६०–६२ प्रतिशतले मात्रै संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए। अमेरिकामा अझै कम प्रतिशतले स्वीकार गरेका थिए।

अस्वीकार गरेकै भए पनि ती देशहरु अघि बढिरहेकै छन्। संविधान रिजिड भएर बसेको त छैन नि। मौलिक विषय बचाएर संरचनागत विषयमा संशोधन हुनसक्छ। नेपालको लागि अधिकतम सहमति जुटाउनु नै सफलता हो। पार्टीको सफलता होइन, सिंगो नेपालको सफलता हो। दोस्रो संविधानसभाको पहिलो वर्ष नै संविधान जारी गर्ने वाचा पूरा गर्न त सकेनौं। तर, त्यसको छ महिनापछि जारी गर्‍यो। त्यो ठूलो सफलता हो।

संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिनाअघि मधेसी दल आन्दोलनमै थिए। त्यस समय तपाईंले संविधान जारी गर्ने हतारोमा संविधान जारी भएपछि आन्दोलनरत दलसँग वार्ता हुन्छ भन्नुभएको थियो। किन त्यस्तो भन्नुभएको?

त्यस्तो मेरो भनाइ थिएन। बहिष्कार गर्दाको अवस्थामा पनि मस्यौदा समितिमा आफ्ना कुरा राख्नुस् भनेको थिएँ। अनौपचारिक भए पनि समितिका बैठकमा उहाँहरुलाई बस्नुस्, आफ्ना कुरा राख्नुस् भनेको थिएँ। समितिको बैठक बहिष्कार नगर्न भनेको हुँ। विधेयक पेस भएर संसदमा जवाफ दिने समयमा पूर्णविराम लागेको दस्तावेज होइन भनेकै थिएँ।

संसदबाटै तपाईंहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भनेको थिएँ। नभन्दै अहिले सरकारमा पनि हुनुहुन्छ। संरचना गत विषयमा मेरो कुरा सबै लागू हुनुपर्छ भन्ने हो भने संविधान नै बन्ने थिएन।

भूकम्पको कारणले पनि संविधान बनाउन सहायक बन्यो भनिन्छ। २०७२ को जेठ २५ मा दलहरुबीच बनेको १६ बुँदे सहमतिलाई संविधान निर्माणको कोसेढुंगा भनिन्छ । त्यस्तो हो? 
पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट दलहरुमा चेतना आयो। संविधानसभाको असफलता देशको असफलतासँग जोडिन्छ भन्ने महसुस भयो। परिवर्तन ल्याउन सफल हुने तर परिवर्तनबाट संविधान भने बनाउन नसक्ने? नेताहरुमा विवेक पलायो। 

स्वार्थी, लम्पट कुरा भयो भन्नेमा सबै दलका नेताहरुले महसुस गरे। शान्ति प्रक्रियामा त्यति ठूलो काम गर्न सक्ने, संविधान निर्माणको काम गर्न नसक्ने किन? माओवादी बन्दुक छोड्न सक्ने, राजालाई गद्दीबाट छुटाउन सक्ने, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो भनी घोषणा गर्न सक्ने । तर, त्यसको व्यवस्थापनको लागि संविधान बनाउन चाहिं किन नसक्ने? यो ठूलो कमजोरी भयो भन्ने महसुस भयो। जब कमजोरीको महसुस हुन्छ, आफ्नो कमजोरीको समाधान खोजी हुन्छ। 

संरचना गत विषयमा हठ कम हुँदै गयो। त्यसकै कारण प्रदेशको सीमांकन टुंगिएको थियो। तराई र पहाड, तराई–पहाड–हिमाल, हिमाल र पहाड हुनेगरी प्रदेश संरचना बन्यो । कम्प्रोमाइज गर्न र गराउनु सक्नु हाम्रो विशेषता भयो।

बेलाबेलामा शीर्ष नेताहरुको बोली सुनिन्छ। संविधान निर्माणको क्रममा भारतीय पक्षको दबाब थियो । दबाब थियो?
म मस्यौदा समितिको सभापति थिएँ। मलाई यो हुनुपर्छ, कसैले भनेन। त्यो बेला अनेक चर्चा, परिचर्चा भएका थिए। धर्मको बारेमा अनेक मत थियो। राज्य धर्मनिरपेक्ष रहन्छ भन्ने पहिलेदेखि नै आएको विषय थियो। त्यो पहिलो संविधानसभाबाट पारित भएर आएको थियो।

संवाद समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेर सनातन धर्म सस्कृतिको संरक्षण हुनेछ। गाई राष्ट्रिय जनावर हुनेछ। र, अनेकौं दबाब र प्रलोभनबाट धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन भनी पारित गरिएको थियो। समझदारी भएकै हो। शीर्ष नेताहरु भारतको दबाब थियो भन्छन् भने उनैलाई सोध्नुस्।

नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम मैले भन्दै आएको छु। संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिले नेपाली जनताकै लागि बनाइएको हो। जेजस्तो तितो अनुभव भए पनि संविधान ल्यायौं। जेजस्तो जान्यौं त्यस्तै ल्यायौं। दबाबमा संविधान आउँदैन, त्यसबेला मिडियाले भनेकै हुन्।

सिंहदरबारको हाता भन्दाबाहिर गएर हामीले अनुचित काम गरेनौं। त्यसै परिधिमा रहेका समितिमा छलफल गरी ल्याइएको हो। बाहिरी सूचनाबाट प्रभावित भएर काम गरेनाैं।

विवाद भएका विषयमा संवाद समितिमा छलफल गरी निर्णय गरियो। राजनीतिक तहमा तत्कालीन माओवादी नेता बाबुरामले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। मस्यौदा आफैं जटिल विषय थियो। न्यायपालिकामाथि प्रहार हुनेगरी पनि विषय उठाइए । संसद्को मातहत न्यायपालिकाका ल्याउन हुने/नहुने विषयमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई ल्याएर छलफल गरियो। अदालतलाई स्वतन्त्र राखियो। राजनीतिक व्यवस्था संघीय संरचनाअनुरूप भए पनि अदालतलाई राजनीतिकरण हुन दिएनौं।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार