काठमाडौं- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा तोकिएअनुसार विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न संस्थाले संकलन गर्दै आएका पर्यटन शुल्क अनुचित रहेको ठहर गरेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रदान गर्न गठित कार्यदलले टान, एनएमए, एसपिसिसी (सगरमाथा फोहोर व्यवस्थापन समिति), एसिएपीलगायतका गैरसरकारी संस्थाले संकलन गर्दैै आएको दस्तुर अनुचित रहेको ठहर गरेको छ। कार्यदलले यस्तो शुल्क संकलनको जिम्मा यी संस्थाहरुलाई नदिने समेत सुझाव गरेको छ।
पर्यटन दस्तुर र शुल्क संकलनको अधिकार संघ र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाले रकम संकलन गर्नु अनुचित हुने कार्यदलको सुझाव छ।
संघीय सरकारले संकलन गर्ने दस्तुर रोयल्टीका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम संकलन गर्नु अनुचित रहेको कार्यदलको सुझाव छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल रहेको कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो। यी संस्थाले अहिले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै विदेशी पर्यटकसँग रकम संकलन गर्दै आएका छन्। टानले पर्यटकलाई टिम्स कार्ड बिक्री गर्दै आएको छ। यसैबीच, पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले कर संकलनका विषयमा रहेको विवाद छिट्टै समाधान हुने बताए। नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको सहकार्यमा टिम्स कार्ड बिक्री भरहेको छ।
‘टिम्स कार्ड बिक्री बन्द गर्नका लागि सचिवसँग कुरा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘ विना गाइड पर्वतारोहण तथा ट्रेकिङमा जान नपाउने व्यवस्था भइसकेको छ। केही समयभित्रै बन्द यस्ता शुल्क संकलन गर्ने कार्य बन्द दाबी उनले गरे।
टिम्स कार्डको काम नै पथप्रदर्शक तथा सहयोगी विना पदयात्रामा जाने पर्यटकका लागि उपलब्ध गराईनेे सूचना हो। टिम्स कार्ड बिक्री बन्द गर्ने तयारीमा पर्यटन बोर्डसमेत लागी परेको छ। यसैरी एसपिपिसीले सगरमाथा फोहर व्यवस्थापनबापत संकलन गर्दै आएको रकम पनि स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई नै संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न दिने गरी काम भइरहेको घिमिरेले बताए।
साथै एनएमएले अहिले २७ हिमाल ओरोहणमा आउने पर्यटनकसँग शुल्क अशुल्दै अाएकाे छ। यो पनि अब बन्द गर्ने गरी आफू अगाडि बढेको घिमिरेको भनाइ छ। तर, उनीहरुकै ब्यानर प्रयोग गरेर नयाँ हिमालको प्रवर्द्धन गरिने र त्यसबापत केही दस्तुर भने संकलन गरिने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।