सरकारलाई सर्वोच्चको चेतावनी : वैयक्तिक स्वतन्त्रता ख्याल होस्, नत्र अदालत मौन रहन सक्दैन

— फैसलासहित —

Nepal Live

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता ख्याल गर्न चेतावनी दिएको छ। एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक पक्राउ गर्ने र गैरकानुनी थुनामा राख्ने कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्चले अदालतको आदेश छल्ने वा निस्तेज पार्ने प्रयास त  गरिएको हैन? भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्चले व्यक्तिगत गोपनियता ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

न्यायाधीशद्धय अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले संविधानको धारा १२८(४)को अधिनमा रही अन्य आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने आउनसक्नेतर्फ सचेत गराएको छ।

‘नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार हुने छुट हुँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘ यसरी हुने कार्यप्रति अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ सरकार, सरकार मातहतका निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’

सर्वोच्चले यसअघि मुलुकी संहिताको व्यवस्थातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हात नहाल्न भनेको थियो।

संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न, हिड्ँडुल गर्न, पेशा व्यवसाय गर्न र राजनीतिक कार्यमा भाग लिन पाउने हक हुने उल्लेख छ। भदौ १ गते देखि जारी भएको मुलुकी संहितामा पनि गैरकानुनी थुनामा राख्न नपाउने भनिएको तर सर्वोच्चको आदेश विपरित प्रकाण्डलाई पक्राउ गर्दै थुनामा राख्दै आइएको छ।

हालसम्म प्रकाण्डलाई काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट र दाङमा विभिन्न अभियोगमा  म्याद थप गर्दै थुनामा राख्दै आइएको छ। उनीमाथि म्यादी प्रहरीको ज्यान मारेकोदेखि क्रसरमा आगजनी गरेको र चन्दा असुली गर्दै लुटपाट मच्चाएकोसम्मको आरोप लगाइएको छ। पछिल्लो पटक सर्वाेच्चले भदौ १८ गते रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।

भदौ १ गते देखि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ अभियान सरकारले चलाएको छ। सुरुमा प्रकाण्डलाई अवैध चन्दा असुलेको आरोपमा ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। लगत्तै उनका आफन्तहरु सर्वाेच्च पुगेर रिट निवेदन दर्ता गराएपछि सर्वोच्चले रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च परिसरबाटै उनलाई मानवअधिकार आयोगका सदस्यको गाडीबाटै पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि निरन्तर रुपमा विभिन्न अभियोगमा उनलाई पक्राउ गर्ने कार्य चलिरहेको छ। उनी लगाएत अन्य कार्यकर्ताहरुलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ।

सर्वोच्चकाे फैसला:

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार