काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या तथा विकृति निर्मूल पार्न म्यानपावर कम्पनीको धरौटी शतप्रतिशत बढाउने भएको छ।
अब म्यानपावर कम्पनीले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउन लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि ६ करोड धरौटी राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिबाट पारित भइसकेको छ। म्यानपावर कम्पनीले अब व्यवसाय चलाउन २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नैपर्ने भएको छ।
म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि अहिले ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। म्यानपावरका लागि बैंकहरूले ग्यारेन्टी सहजै दिने भएकाले म्यानपावर खुल्ने क्रम बढेको छ।
धेरै म्यानपावर खुल्दा मन्त्रालय अन्र्तगतका वैदेशिक रोजगार विभागलाई नियमन गर्ने समस्या भइरहेको छ। धरौटी रकम बढाएर म्यानपावरको संख्या घटाउने र यो क्षेत्रका विकृतिसँगै ठगी नियन्त्रण गर्ने सहज हुने श्रम मन्त्रालयको बुझाई छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई लापरवाही तरिकाले चलाउन दिँदा तीन दशकदेखि यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने नसकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताएका छन्।
अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधार्न नसके यो क्षेत्र आगामी दिनमा चुनौतीका रुपमा देखा पर्ने सचिव दाहालले भने, ‘राज्यले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति रोक्न हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। रोजगारीको प्रलोभन देखाएर खुलेआम गरिब नागारिकलाई ठगी र आर्थिक शोषण भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति राज्यले रोक्नैपर्छ।’
विज्ञ भन्छन् नियमन बढाउनु पर्यो
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधार्न म्यानपावरको धरौटीभन्दा पनि अनुगमनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने श्रम विज्ञको भनाइ छ।
धरौटी रकम ६ करोड पुर्याएपनि म्यानपावर चलाउने व्यक्ति परिवर्तन नहुने र सरकारले वृद्धि गरेको धरौटी रकमको भार कामको खोजीमा जाने युवालाई बोकाउन तिर लाग्नसक्ने भएकाले नियमन चुस्त बनाउनै पर्ने वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
‘सरकारले म्यानपावरको धरौटी रकम वृद्धि गर्दा नगण्यमात्रामा व्यवसायी घट्न सक्छन्। धरौटी वृद्धिलेमात्र वैदेशिक रोजगारीका विकृति रोक्न सक्दैन। म्यानपावरका गल्ती र ठगीसँग कामदारका समस्या हेरेर कारबाहीसँगै अनुगमन चुस्त बनाउन पर्छ।’ उनले भने, ‘धरौटी वृद्धिको असर कामदारमाथि पर्न सक्ने भएकाले यो विषयमा श्रम मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ।’
श्रम मन्त्रालयले श्रमिकलाई भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई सोचेर धरौटी बढाउनु राम्रो भएको अर्का विज्ञ दिपेन्द्र थापाले बताएका छन्।
उनले भने, ‘भोलि नेपाली कामदार गएका देशमा युद्ध र प्रकृति विपत्ति आयो भने म्यानपावरको धरौटी रकमबाट आफ्ना नागरिक उद्धार गर्ने सकिन्छ। धरौटीसँगै वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका ठगी र आर्थिक शोषण रोक्न श्रम मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ। राज्यको दायित्व आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने हो।’
सरकारले लागू गरेको धरौटी रकम वृद्धि भएपछि ठगी बढ्न सक्ने विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
धरौटी रकम वृद्धिले केही म्यानपावरको संख्या घट्न सक्छ तर, विगतदेखि चल्दै आएको अनियमिताको अन्त्य गर्न सरकारले अनुगमनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
के छ मन्त्री विष्टको योजना?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टले म्यानपावर व्यवसाय शुद्धीकरण गर्न धरौटी बढाउने योजना अघि सारेका हुन्। धरौटी रकम बढाउँदा म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा जाने र अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने श्रम मन्त्री विष्टको बुझाइ छ।
श्रम मन्त्रालय समाल्न आएदेखि नै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण, कामदारका दुख, रोजगारीका नाममा भइरहेको तस्करी नियन्त्रणलाई चुनौतीका रुपमै लिएका छन्।
यो क्षेत्रलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर मन्त्री विष्टले अहिलेसम्म अध्ययन र अभ्यासमै समय खर्च गरेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री विष्टले यो क्षेत्रलाई सुधार्न धेरै पारिश्रम गरेको उनको भनाई छ। मन्त्रीले धेरै वर्षपछि वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रमबजार सुधारको सुरुवात गरेको उनको दाबी छ।
धरौटी रकम धेरै हुँदा रोजगार व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने र मर्यादित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन हुने मन्त्री विष्टको विश्वास छ।
‘नाङ्लो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारले धरौटी रकम बढाउने नीति लिएको हो। धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने क्रम बढ्दो छ।
धरौटी रकम कम भएकाले ठूला प्रकृतिका ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था छ।
म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या समाधान होला कि नहोला त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर धरौटी रकम वृद्धिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारिएला त भने प्रश्नको विषय बनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।