पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन अब निजी क्षेत्रको तत्परतामा भर पर्छ : रविशंकर सैंजू [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

लामो प्रयासपछि बिहीबार नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल)मा हस्ताक्षर भएको छ। यसले २०७२ सालमा दुई मुलुकबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

योसँगै आफ्नो देशका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न दिन चीनले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने आवश्यकता अनुसार उपयुक्त रुट प्रयोग गर्ने बाटो पनि प्रोटोकलले खोलिदिएको छ। नेपालको पारवहन सम्झौतामा यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक मानिएको छ। नेपालले चीनका बन्दरगाह गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।

हालसम्म भारतको बन्दरगाह मात्र उपयोग गर्दै आएको नेपाललाई यस सम्झौताले नयाँ विकल्प खुला गरिदिएको छ। यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारको विविधिकरण विश्लेषण पनि गरिएको छ।

प्रोटोकल सम्झौताले खोलेको बाटो र यसले आगामी दिनमा नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई पार्ने प्रभाव लगायतको सेरोफेरोमा रहेर प्रोटोकल वार्तामा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूसँग नेपाल लाइभका सुवास भट्टले गरेको कुराकानी:

प्रोटोकल सम्झौतामा ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गर्ने विषय छ। योसँगै सबै बन्दरगाह उपयोग गर्ने विषय पनि आएको छ, सहमतिमा भएको विषय स्पष्ट पार्दिनोस् न?

सम्झौतामा नेपालले चीनका ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँच पाउने उल्लेख छ। त्यसबाहेक नेपाललाई आवश्यक परेको खण्डमा अरु बन्दरगाह पनि थप्नेगरी त्यसको व्यवस्था प्रोटोकलमा गरेका छौं।

सबै विषयलाई प्रमुख व्याख्यामा नराखी अनुसूचीमा व्यवस्था गरेका छौं। यसको मतलब तत्काललाई ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह नेपालले उपयोग गर्ने भन्ने हो। यसबाहेक ३ वटा सुक्खा बन्दरगाहमा पनि सहमति जुटेको छ।

अहिलेका लागि तियान्झिन, सेन्जझेन, लियायुङ्याङ र झानझिङ गरी ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाहतर्फ ल्हासा, ल्यान्झोउ र सिगात्से बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सहमति भएको हो।

उनीहरू सबै उपयोग गर्न दिन तयार छन्। तर, हाम्रा लागि कुन र कति बन्दरगाह उपयोगमा आउन सक्छ भन्ने पनि अर्को प्रमुख विषय हो। अन्य बन्दरगाहलाई पनि अनुसूचीमा राखेको हुनाले पछि आवश्यक परेको खण्डमा थप्न सकिने अवस्था छ।

रुट, भन्सार र सवारीका सम्बन्धमा कस्तो सहमति भएको हो?

रुटको विषयलाई पनि खुला राखिएको छ। हाम्रा आयात–निर्यातकर्तालाई जुन रुट सबैभन्दा छोटो, प्रभावकारी र उपयुक्त लाग्छ त्यो प्रयोग गर्न पाउँछन्।

सम्झौतामा नेपालले चीनका ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँच पाउने उल्लेख छ। त्यसबाहेक नेपाललाई आवश्यक परेको खण्डमा अरु बन्दरगाह पनि थप्नेगरी त्यसको व्यवस्था प्रोटोकलमा गरेका छौं।

भन्सारको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट छ। यसमा हामीले जस्तो खालको प्रक्रियाको कुरा गथ्र्यौं, कागजात पनि उस्तै पेस गर्दा हुनेछ। जस्तैः भारतमा मूख्य कपी वा स्क्यान कपी पेस गर्ने अवस्था थियो, चीनको हकमा त्यस्तो पर्दैन। आवश्यक कागजात विद्युतीय माध्यमबाट पेस गर्ने हो।

चीनका सबै बन्दरगाह नेपालको सिमानाबाट ४ हजार २ सयदेखि ५ हजार किलोमिटरसम्म टाढा पर्छन्। हाम्रो नजिकको बिन्दु सिगात्सेसम्म त रेल आएकै छ, त्यहाँसम्म त रेल नै प्रयोग गर्ने हो। त्यसपछि चाहिं अरु सवारी प्रयोग गर्ने हो। यसमा पनि खुला छ।

अहिले तत्काल प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भएका ४ वटा बन्दरगाह नेपालका लागि कत्तिको प्रभावकारी हुन्?

यस सम्बन्धमा हामीले कहाँबाट र कतातिर वस्तु आयात/निर्यात गर्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ। यसो हेर्दा जापान, कोरियासँग व्यापार गर्न तियान्झिन बन्दरगाह बढी उपयोगी हुने देखिन्छ। मलेसिया लगायतसँग गर्ने हो भने सेन्जझेन सहज होला।

कुन बन्दरगाहबाट सजिलो हुन्छ भन्ने विषय आयात/निर्यातकर्ताले नै हेर्ने विषय हो।

भारतीय बाटोबाट आउँदा अहिले नै २/३ महिना समय लाग्छ। तर, यताबाट छोटो समयमै तियान्झिन आउन सक्छ। त्यहाँबाट २ देखि ३ सातामा हाम्रो सीमामा सामान आउन सक्छ।

चीनसँग यति सहमति गरिरहँदा हामी स्वयम् कति तयार छौं?

अहिलेका लागि रसुवागढी नाका हुँदै हामीले व्यापार गरिरहेका छौं। यसबाहेक पनि ६ वटा रुटलाई पनि हामीले उल्लेख गरेका छौं। सबै स्थानमा पूर्वाधार नबनिसकेकाले तत्काललाई नभए पनि भविश्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। अहिलेका लागि त रसुवागढी नै हो।

यो सम्झौताले कुन–कुन मुलुकसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत बनाउला?

सम्झौता भए पनि मूलतः अहिलेका साझेदार मुलुकसँगै हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध कायम रहन्छ। प्रोटोकल सम्झौताले थप रुट दिएको छ। सबैभन्दा ठूलो फाइदा नै यही हो। अहिलेसम्म भारतका कलकत्ता र विसाखापट्टनम प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा चीनका चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह पनि थपिएका छन्।

जापान, कोरिया लगायतसँग यो रुट प्रयोग गरी छोटो समयमा वस्तु आयात गर्न सक्छौं। भारतीय बाटोबाट आउँदा अहिले नै २/३ महिना समय लाग्छ। तर, यताबाट छोटो समयमै तियान्झिन आउन सक्छ। त्यहाँबाट २ देखि ३ सातामा हाम्रो सीमामा सामान आउन सक्छ।

लागतको हिसाब त गरिएको छैन, तर चीनबाट आउँदा रेल्वेको दूरी लामो भएकाले त्यसमा त्यति धेरै फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन। तर, समयसँग जोडेर हेर्दा चीनको रुट सहज पर्छ।

अब सहमतिको यो कागजात मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनुपर्छ। चीनतर्फ पनि उनीहरूका आफ्नै प्रक्रिया छन्। सोही अनुसार दुवैतर्फबाट स्वीकृत भएपछि ‘नोट अफ एक्स्चेन्ज’बाट एकार्कामा आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया हो। यसको मतलब अब औपचारिकता दिनमात्रै बाँकी हो। यो करिब दसैं/तिहारसम्म सकिन्छ।

सुरक्षाको विषयमा चिनियाँ पक्ष बढी सतर्क देखिन्छ, यो सहमति गर्दैगर्दा चीनको पक्षबाट केही चासो प्रकट भएन?

कन्टेनरमा वस्तु आउने÷जाने हुन्छ। यसका आफ्नै प्रक्रिया छन्। तपाईंले भनेजस्तो विषय उठान भएन।

यो प्रोटोकल सहमतिले अब सम्झौता कार्यान्वयन भइहाल्ने स्थिति बनेको हो? कार्यान्वयनको चरणमा अब कसरी अगाडि बढ्छौं?

यो अन्तिम समझदारी भएकाले अब थप छलफल र सहमति हुँदैन। हामीले जुन मस्यौदा कागजातमा हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यसलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ। मतलब अब सहमतिको यो कागजात मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनुपर्छ। चीनतर्फ पनि उनीहरूका आफ्नै प्रक्रिया छन्। सोही अनुसार दुवैतर्फबाट स्वीकृत भएपछि ‘नोट अफ एक्स्चेन्ज’बाट एकार्कामा आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया हो। यसको मतलब अब औपचारिकता दिनमात्रै बाँकी हो। यो करिब दसैं/तिहारसम्म सकिन्छ।

प्रक्रियागत विषय सकिएसँगै सम्झौताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन कति समय लाग्ला?

कतिपय विषयहरू हाम्रा आयात–निर्यातकर्ता व्यापारी/व्यवसायीका तर्फबाट पनि हुनुपर्छ। चीनबाट व्यापार चलिरहे पनि अन्य मुलुकका सामान चीनको बाटोबाट ल्याउनेमा उनीहरू बानी परिसकेका छैनन्।

कार्यान्वयनको विषय अब निजी क्षेत्रको तत्परतामा भर पर्छ। निजी क्षेत्रले पहल गरे भने तुरुन्तै लागू हुन्छ।

भारतबाट भइरहेको व्यापार अब पूरै चीनतिर जाला भन्नेचाहिं नसोचौं। भारतसँगको व्यापारको छुट्टै ‘कथा’ छ। अहिले त हामीले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने सामानको मात्र कुरा गरिरहेका छौं। तेस्रो मुलुकको सामान भारत हुँदै आउँथ्यो, अब चीनतर्फबाट पनि आउने भयो। फरक यत्ति हो।

भारतमा कोलकत्ताको विकल्पमा विसाखापट्टनमलाई अघि सारियो। तर, त्यसको उपयोग अहिलेसम्म अपेक्षित हुन सकेको छैन। चीनको हकमा पनि यस्तै आशंका गरिन्छ नी?

विसाखापट्टनमको उपयोग गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ। त्यहाँ अहिले ‘ट्रान्सिपमेन्ट’ प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर, हाम्रा आयात÷निर्यातकर्ता व्यापारी वर्षौंदेखि एउटा प्रक्रियामा बानी परेका छन्। कोलकत्ताबाट नयाँ स्थान र प्रक्रियामा जान केही समय लागेको हो।

यसलाई हेर्दा केही समय मनस्थिति बनाउन पनि लाग्छ। तर, एकपटक प्रयोग गरेपछि र बानी परेपछि बिस्तारै चीनतिर पनि आकर्षण बढ्ला भन्ने लाग्छ।

चीनसँगको व्यापारिक मार्ग खुलेपछि अब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कसरी अघि बढ्ला?

यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरौं। भारतबाट भइरहेको व्यापार अब पूरै चीनतिर जाला भन्नेचाहिं नसोचौं। भारतसँगको व्यापारको छुट्टै ‘कथा’ छ। अहिले त हामीले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने सामानको मात्र कुरा गरिरहेका छौं। तेस्रो मुलुकको सामान भारत हुँदै आउँथ्यो, अब चीनतर्फबाट पनि आउने भयो। फरक यत्ति हो।

कार्यान्वयनको पक्षलाई अलग्गै राख्दा वाणिज्यका तर्फबाट हामीले करिब ८० प्रतिशत सम्झौताको प्रक्रिया पूरा गरेका छौं। अब खालि कार्यान्वयन मात्रै बाँकी छ भन्दा पनि हुन्छ।

०७२ मा चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो। प्रोटोकल टुंग्याउनै यति लामो समय किन लागेको हो?

सन् २०१६ मार्चमा सम्झौता भयो। त्यही वर्ष नोभेम्बरमै हामीले प्रोटोकलको ‘फम्र्याट’ तय गरिसकेका थियौं। सन् २०१७ को जुन ताका हामीले त्यसको मस्यौदा चीन पठाएका पनि थियौं। तर, उक्त प्रोटोकलमाथि आन्तरिक छलफलमा चीनले लामो समय लगायो। त्यताबाट टिप्पणी आउनेबित्तिकै हामी फटाफट अघि बढेका थियौं।

बीचमा केही समय लागेपछि पछिल्लो समय द्रुत गतिमा काम अघि बढेको थियो।

अढाइ वर्षअघि गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कति हिस्सा अब पूरा भयो भन्ने स्थितिमा पुगेको हो?

कार्यान्वयनको पक्षलाई अलग्गै राख्दा वाणिज्यका तर्फबाट हामीले करिब ८० प्रतिशत सम्झौताको प्रक्रिया पूरा गरेका छौं। अब खालि कार्यान्वयन मात्रै बाँकी छ भन्दा पनि हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार