काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले गोपनियताको नाममा आपराधिक गतिविधिलाई संरक्षण गर्न नदिने बताएका छन्।
गृहमन्त्री थापाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यतालगायतका विवरण पारदर्शी हुने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताए।
गृहमन्त्री थापाले सार्वजनिक र पारदर्शीताको माध्यामबाट मुलुकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सरकारले लक्ष्य लिएको पनि समितिको बैठकमा जानकारी गराए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान विधेयकमा नआएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य एवम् निवर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक पदधारणा गरेका न्यायालयका व्यक्तिहरुको पनि सम्पत्ति लगायतका विवरण सार्वजनिक हुने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे।
सो विधेयकमाथि ९० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। विधेयकमा गोपनियताको नाममा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायतका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान नसमेटेकोमा समितिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।